भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 : नई आपराधिक संहिता का शब्दकोश, व्याख्या की कुंजी और न्याय की भाषा

प्रस्तावना : परिभाषाएँ क्यों सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं

किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी धाराओं को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता। असली चुनौती यह समझने में होती है कि कानून में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या है। आपराधिक कानून में तो यह महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक-एक शब्द व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और जीवन को प्रभावित कर सकता है।

इसी कारण कहा जाता है कि—

परिभाषा खंड (Definition Clause) किसी भी कानून की आत्मा होता है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 2 इसी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। यह धारा पूरे कानून की भाषा तय करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में अदालतें, पुलिस और वकील एक ही शब्द को एक ही अर्थ में समझें।

भाग – I

धारा 2 का उद्देश्य और विधायी महत्व

1. “शब्दकोश” क्यों कहा जाता है

धारा 2 को BNS का “शब्दकोश” इसलिए कहा जाता है क्योंकि—

पूरे कानून में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों को
एक ही स्थान पर
व्यवस्थित रूप से

परिभाषित किया गया है।

पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) में यही परिभाषाएँ धारा 6 से धारा 52 तक बिखरी हुई थीं। किसी एक शब्द का अर्थ समझने के लिए कई धाराओं में भटकना पड़ता था, जिससे—

भ्रम की स्थिति
भिन्न-भिन्न न्यायिक व्याख्याएँ
और अनावश्यक मुकदमेबाज़ी

उत्पन्न होती थी।

BNS की धारा 2 ने इस समस्या को एक झटके में समाप्त कर दिया।

2. संरचनात्मक सुधार : 45 धाराओं से 39 उप-धाराएँ

IPC की लगभग 45 परिभाषात्मक धाराओं को समेटकर BNS ने—

धारा 2 में 39 उप-धाराएँ बनाई हैं
सभी परिभाषाओं को एक ही धारा में रखा है
उन्हें वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) में व्यवस्थित किया है

यह आधुनिक कानून-निर्माण (Modern Drafting) की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे—

कानून पढ़ना आसान
लागू करना सरल
और सिखाना अधिक प्रभावी

हो जाता है।

भाग – II

धारा 2 की प्रमुख विशेषताएँ

1. एकीकरण (Consolidation)

धारा 2 ने IPC की अलग-अलग धाराओं को समेकित कर—

दोहराव (Repetition) को खत्म किया
अनावश्यक जटिलता हटाई
कानून को संक्षिप्त लेकिन व्यापक बनाया

यह विधायी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

2. आधुनिकीकरण (Modernisation)

BNS की धारा 2 केवल पुराने शब्दों को दोहराती नहीं है, बल्कि—

डिजिटल युग
संवैधानिक विकास
सामाजिक परिवर्तन

को ध्यान में रखते हुए परिभाषाओं का आधुनिकीकरण करती है।

3. समानता और समावेशन (Equality & Inclusion)

कुछ परिभाषाएँ सीधे-सीधे यह दर्शाती हैं कि नया कानून—

समानता के संवैधानिक सिद्धांत
गरिमा के अधिकार
और सामाजिक न्याय

को केंद्र में रखकर लिखा गया है।

भाग – III

धारा 2 की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ : विधिक विश्लेषण

अब उन परिभाषाओं पर विचार किया जाए, जो व्यावहारिक और संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

1. बालक – धारा 2(3)

परिभाषा:
18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति।

विधिक महत्व

यह परिभाषा पहली बार BNS में स्पष्ट रूप से दी गई है। IPC में “बालक” की एकीकृत परिभाषा का अभाव था, जिससे अलग-अलग कानूनों के बीच टकराव होता था।

अब—

आयु को लेकर कोई भ्रम नहीं
किशोर न्याय कानूनों से सामंजस्य
बाल अपराधों में स्पष्ट वर्गीकरण

संभव हो पाया है।

2. दस्तावेज – धारा 2(8)

सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन

अब “दस्तावेज” में शामिल हैं—

कागजी रिकॉर्ड
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
ई-मेल
सर्वर लॉग
कंप्यूटर मेमोरी
स्मार्टफोन डेटा

व्यावहारिक प्रभाव

आज अधिकांश अपराध—

साइबर
आर्थिक
डिजिटल

स्वरूप में होते हैं। यदि दस्तावेज की परिभाषा संकीर्ण रहती, तो—

अभियोजन कमजोर
साक्ष्य अस्वीकार्य
और न्याय बाधित

होता।

धारा 2(8) ने डिजिटल साक्ष्य को आपराधिक न्याय का मुख्य आधार बना दिया है।

3. लिंग (Gender) – धारा 2(10)

परिभाषा:
पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर।

संवैधानिक महत्व

यह परिभाषा—

समानता के अधिकार
गरिमा के अधिकार
और पहचान के अधिकार

की विधायी स्वीकृति है।

अब आपराधिक कानून—

केवल द्वि-लिंगी (Binary) नहीं
बल्कि समावेशी (Inclusive)

हो गया है।

यह परिवर्तन केवल शब्दों का नहीं, बल्कि न्याय की दृष्टि का विस्तार है।

4. संश्रय (Harbour) – धारा 2(13)

अर्थ:
किसी अपराधी को आश्रय देना, छिपाना या पकड़े जाने से बचाना।

महत्वपूर्ण सुधार

पुराने कानून में पति-पत्नी को लेकर अस्पष्ट छूट थी। BNS ने—

पारिवारिक संबंधों
नैतिक कर्तव्यों
और आपराधिक उत्तरदायित्व

के बीच संतुलन स्थापित किया है।

अब छूट अंधाधुंध नहीं, बल्कि तर्कसंगत और सीमित है।

5. न्यायाधीश – धारा 2(16)

यह परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि—

कौन व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही में
विधिक रूप से निर्णय देने का अधिकारी है

इससे—

प्रशासनिक अधिकारियों
अर्ध-न्यायिक निकायों
और न्यायालयों

के बीच अंतर स्पष्ट होता है।

6. लोक सेवक – धारा 2(27)

इस परिभाषा में शामिल हैं—

न्यायाधीश
पुलिस अधिकारी
सरकारी कर्मचारी
चुनाव से जुड़े अधिकारी

महत्व

लोक सेवकों से जुड़े अपराधों में—

भ्रष्टाचार
अधिकारों का दुरुपयोग
कर्तव्य में लापरवाही

जैसे मुद्दे आते हैं। स्पष्ट परिभाषा से—

अभियोजन मजबूत
बचाव सीमित
और जवाबदेही तय

होती है।

भाग – IV

अस्पष्ट शब्दों की स्पष्टता : न्यायिक भ्रम का अंत

धारा 2 ने कई ऐसे शब्दों को स्पष्ट किया है जो पहले न्यायालयों में विवाद का विषय रहते थे, जैसे—

“स्वेच्छा से” (Voluntarily)
“विश्वास करने का कारण” (Reason to Believe)
“अवैध” (Illegal)

इनकी स्पष्ट परिभाषा से—

न्यायिक विवेक मनमाना नहीं रहता
फैसलों में एकरूपता आती है
अपीलों की संख्या घटती है

भाग – V

धारा 2(39) : अन्य कानूनों से सामंजस्य का सुरक्षा कवच

धारा 2(39) कहती है कि—

यदि कोई शब्द BNS में परिभाषित नहीं है, लेकिन—

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

में परिभाषित है, तो वही अर्थ यहां भी लागू होगा।

इसका महत्व

पुष्टि करता है कि कानून आपस में टकराएंगे नहीं
तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी शब्दों में एकरूपता
बहु-कानूनी मामलों में स्पष्टता

यह प्रावधान विधायी दूरदर्शिता का उदाहरण है।

भाग – VI

IPC बनाम BNS : परिभाषाओं का दृष्टिगत परिवर्तन

आधार	IPC	BNS
संरचना	बिखरी हुई	एकीकृत
भाषा	औपनिवेशिक	आधुनिक
डिजिटल दृष्टि	सीमित	व्यापक
समावेशन	न्यूनतम	स्पष्ट
व्याख्या	विवाद-प्रधान	स्पष्ट-केन्द्रित

निष्कर्ष : धारा 2 — न्याय की भाषा का निर्धारण

भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 केवल परिभाषाओं की सूची नहीं है। यह—

पूरे कानून की व्याख्या की कुंजी
न्यायिक एकरूपता की गारंटी
और आधुनिक भारत की कानूनी सोच

को प्रतिबिंबित करती है।

संक्षेप में—

यदि धारा 1 कानून की सीमा तय करती है,
तो धारा 2 कानून की भाषा तय करती है।

और जब तक भाषा स्पष्ट नहीं होगी, तब तक न्याय भी पूर्ण नहीं हो सकता।