भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS, 2023): दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC, 1973) का स्थान और महत्व

प्रस्तावना

भारतीय न्याय व्यवस्था में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure – CrPC) एक मूलभूत कानून था, जो अपराधों की जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी, अभियोजन, सजा और न्यायिक कार्यवाही की संपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करता था। लेकिन समय के साथ सामाजिक, तकनीकी और विधिक परिस्थितियों में बड़े बदलाव आए, जिनके अनुरूप पुराने कानून में सुधार आवश्यक हो गया। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS) का निर्माण किया गया, जिसने CrPC, 1973 का स्थान ले लिया। यह नया कानून भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक, तेज़, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

CrPC से BNSS तक का सफर

CrPC, 1898 (औपनिवेशिक विरासत): स्वतंत्रता से पहले भारतीय दंड प्रक्रिया ब्रिटिश काल की दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 पर आधारित थी।
CrPC, 1973: स्वतंत्रता के बाद इसमें व्यापक सुधार कर 1973 में नई दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई, जिसने आपराधिक न्याय प्रणाली को नया ढांचा दिया।
BNSS, 2023: 50 वर्षों से अधिक समय तक लागू रहने के बाद CrPC, 1973 को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू की गई। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल, आधुनिक और पीड़ित-केन्द्रित बनाना है।

BNSS की प्रमुख विशेषताएं

डिजिटलीकरण और तकनीक का उपयोग
- FIR, चार्जशीट, गवाहों के बयान और साक्ष्य की डिजिटल रिकॉर्डिंग की सुविधा।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रायल और सुनवाई।
- ईमेल, व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से नोटिस की सेवा।
FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में सुधार
- अब कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकता है (Zero FIR)।
- महिला, बच्चे और कमजोर वर्गों के लिए FIR दर्ज करने की विशेष व्यवस्था।
मुकदमों में समय सीमा
- न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर जोर।
- चार्जशीट और सुनवाई की निर्धारित समयसीमा तय की गई।
गृह निरोध (House Arrest) का प्रावधान
- अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए अदालतें आरोपियों को जेल की बजाय गृह निरोध में रख सकती हैं।
जमानत व्यवस्था में सुधार
- जमानत की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया।
- गरीब और कमजोर वर्गों के लिए राहत।
गवाह सुरक्षा और पीड़ित केंद्रित न्याय
- गवाहों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान।
- पीड़ितों को मुआवजे और अधिकारों की गारंटी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल
- कैदियों को बार-बार जेल से अदालत लाने की आवश्यकता कम।
- समय और संसाधनों की बचत।

BNSS और CrPC में मुख्य अंतर

विषय	CrPC, 1973	BNSS, 2023
FIR दर्ज करना	FIR दर्ज करने में कई बार स्थान आधारित बाधाएं	Zero FIR की सुविधा, किसी भी थाने में शिकायत दर्ज संभव
डिजिटल सुविधा	कागजी प्रक्रिया पर निर्भर	इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड, डिजिटल साक्ष्य और ऑनलाइन कार्यवाही
ट्रायल प्रक्रिया	लम्बी और जटिल	समयबद्ध और तकनीक-आधारित
गृह निरोध	स्पष्ट प्रावधान नहीं	गृह निरोध को वैधानिक मान्यता
गवाह सुरक्षा	आंशिक प्रावधान	सशक्त गवाह सुरक्षा और पीड़ित अधिकार
नोटिस की सेवा	डाक और व्यक्तिगत सेवा तक सीमित	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ईमेल, मोबाइल) से सेवा संभव

BNSS का महत्व

न्याय तक शीघ्र पहुंच (Access to Justice):
BNSS का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आम नागरिक, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग, बिना देरी के न्याय प्राप्त कर सकें।
प्रक्रिया में पारदर्शिता:
डिजिटल रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन कार्यवाही से भ्रष्टाचार और हेरफेर की संभावना कम होगी।
अत्याधुनिक तकनीक का समावेश:
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल फाइलिंग से न्याय व्यवस्था समय के अनुरूप बनी।
अपराध पीड़ितों के अधिकार:
CrPC की तुलना में BNSS पीड़ितों और गवाहों को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुकूलन:
यह कानून भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों और तकनीकी विकास के अनुरूप बनाया गया है, न कि औपनिवेशिक मानसिकता पर आधारित।

BNSS से अपेक्षित लाभ

मामलों का तेजी से निपटारा।
पुलिस तंत्र में जवाबदेही बढ़ेगी।
गवाहों की सुरक्षा और उनका विश्वास कायम होगा।
जेलों पर बोझ कम होगा, क्योंकि गैर-जरूरी हिरासत से बचा जा सकेगा।
नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और न्याय प्रक्रिया में समानता सुनिश्चित होगी।

चुनौतियाँ

तकनीकी अवसंरचना की कमी: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साधनों की कमी।
मानव संसाधन प्रशिक्षण: पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को नई प्रणाली पर प्रशिक्षित करना आवश्यक।
डिजिटल विभाजन (Digital Divide): हर नागरिक के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट न होने से बाधा।
कार्यान्वयन की गति: नए प्रावधानों को पूरे देश में समान रूप से लागू करना एक चुनौती।

निष्कर्ष

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार है। इसने CrPC, 1973 का स्थान लेकर भारतीय समाज और न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और डिजिटल युग के अनुरूप बनाया है। इसमें पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों को केंद्र में रखते हुए समयबद्ध और तकनीक-आधारित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त तकनीकी ढांचे, मानव संसाधन प्रशिक्षण और जागरूकता की आवश्यकता है।

इस प्रकार, BNSS केवल CrPC का स्थान लेने वाला कानून नहीं, बल्कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित करने वाला नया युग है।