बेंगलुरु भगदड़ मामला: ‘पूरी दुनिया को बुलाया, 1 घंटे पहले ली परमिशन’ — कोर्ट में कर्नाटक सरकार का बड़ा बयान, BCCI और RCB पर ठीकरा

🔷 भूमिका:

बेंगलुरु में हाल ही में हुए एक आयोजन में भगदड़ मचने की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। यह आयोजन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) द्वारा किया गया था, जिसमें भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परिणामस्वरूप भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे कई लोग घायल हुए और जानमाल की हानि की स्थिति बनी। इस मामले पर जब मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुंचा, तो राज्य सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट रूप से BCCI और RCB को जिम्मेदार ठहराया।

🔷 क्या है बेंगलुरु भगदड़ मामला?

यह घटना IPL फ्रैंचाइज़ी RCB द्वारा एक फैन-इंटरैक्शन और सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान हुई।
आयोजन स्थल पर हजारों लोग बिना पूर्व सूचना और पर्याप्त व्यवस्था के पहुंच गए।
सुरक्षा इंतज़ाम अपर्याप्त थे, जिससे भगदड़ मच गई।
कई लोगों को चोटें आईं और सार्वजनिक व्यवस्था चरमरा गई।

🔷 कर्नाटक सरकार का कोर्ट में बयान:

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करते हुए गंभीर आरोप लगाए:

आयोजन के लिए पहले से कोई विधिवत अनुमति नहीं ली गई थी।
आयोजन की परमिशन केवल 1 घंटे पहले दी गई, वह भी अचानक और दबाव में।
कार्यक्रम के आयोजकों ने “पूरी दुनिया को आमंत्रित” किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन को सूचित करने में लापरवाही बरती।
न पुलिस से समन्वय किया गया, न भीड़ प्रबंधन की योजना प्रस्तुत की गई।

👉 इस प्रकार, सरकार ने इस घटना के लिए BCCI और RCB की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया।

🔷 कानूनी दृष्टिकोण से मामला:

✅ 1. सार्वजनिक व्यवस्था और दायित्व (Public Order and Liability):

आयोजनों के लिए आयोजक की यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वे स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लें, सुरक्षा व्यवस्था का खाका प्रस्तुत करें और आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों का पालन करें।

✅ 2. आपराधिक लापरवाही (Criminal Negligence):

यदि किसी आयोजन में सुरक्षा चूक के कारण जानमाल का नुकसान होता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत लापरवाही से मृत्यु या चोट पहुँचाने का मामला बन सकता है।

✅ 3. अनुच्छेद 21 – जीवन और सुरक्षा का अधिकार:

इस तरह की घटनाएँ नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार (Right to Life) का हनन मानी जाती हैं। अदालतें ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करती हैं।

🔷 BCCI और RCB की भूमिका पर सवाल:

यह कार्यक्रम जनता के लिए खुला रखा गया था, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई।
आयोजन की प्रचार सामग्री और सोशल मीडिया आमंत्रण के माध्यम से लोगों की संख्या बढ़ी, लेकिन कोई सुरक्षा उपाय या एंट्री नियंत्रण नहीं किया गया।
पुलिस बल और आपात सेवाओं को पहले से तैनात नहीं किया गया, जो कि एक बड़ी चूक थी।

🔷 न्यायिक कार्रवाई की संभावनाएं:

कोर्ट आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है।
यदि लापरवाही सिद्ध होती है, तो FIR दर्ज हो सकती है और मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है।
भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए कड़े दिशा-निर्देश लागू करने की सिफारिश की जा सकती है।

🔷 समाज और प्रशासन के लिए सबक:

सार्वजनिक आयोजनों में अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य है।
किसी भी आयोजन से पहले भीड़ प्रबंधन योजना और पुलिस समन्वय जरूरी होना चाहिए।
सेलिब्रिटी आयोजनों में भीड़ नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
प्रशासन को चाहिए कि आखिरी समय की परमिशन देने की परंपरा को समाप्त करे।

🔷 निष्कर्ष:

बेंगलुरु भगदड़ कांड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक आयोजनों में लापरवाही और त्वरित निर्णय जानलेवा साबित हो सकते हैं। यदि सच में परमिशन एक घंटे पहले दी गई, तो यह प्रशासनिक और आयोजकीय दोनों स्तर पर संस्थागत विफलता है। न्यायालय का हस्तक्षेप इस प्रकरण में उत्तरदायित्व तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक है। BCCI और RCB जैसी बड़ी संस्थाओं को भी समझना होगा कि उनकी लोकप्रियता, जिम्मेदारी के साथ आती है।