बिना साक्ष्य के न्याय: न्यायिक सक्रियता या अति-हस्तक्षेप?

बिना साक्ष्य के न्याय: न्यायिक सक्रियता या अति-हस्तक्षेप?

भूमिका

भारतीय न्याय प्रणाली का आधार “न्याय, निष्पक्षता और साक्ष्य” पर टिका है। न्यायाधीशों का मुख्य दायित्व साक्ष्य और कानून के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में न्यायपालिका द्वारा कई ऐसे निर्णय दिए गए हैं, जिनमें साक्ष्य की अनुपस्थिति के बावजूद “न्याय की भावना” के नाम पर आदेश दिए गए। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह न्यायिक सक्रियता है जो समाज में न्याय स्थापित करने के लिए आवश्यक है, या फिर यह न्यायिक अति-हस्तक्षेप है, जो विधायिका और कार्यपालिका की सीमाओं का उल्लंघन करता है?

न्यायिक सक्रियता का पक्ष

1. सार्वजनिक हित याचिकाएं (PILs): न्यायपालिका ने कई मामलों में विधायिका और कार्यपालिका की निष्क्रियता के कारण हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले नागरिकों के अधिकार जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य की औपचारिकता से परे जाकर न्याय की व्यापक भावना को प्राथमिकता दी।
2. मानवाधिकारों की सुरक्षा: न्यायपालिका ने कैदियों के अधिकार, पुलिस ज्यादती, और महिला अधिकारों जैसे मामलों में, कभी-कभी सीमित या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर भी महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। यह न्याय की आत्मा को जीवित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना गया।
3. संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण: जब सरकारें मौन रहती हैं या संविधान की भावना के विरुद्ध कार्य करती हैं, तब न्यायपालिका का हस्तक्षेप लोकतंत्र को जीवित रखने का कार्य करता है।

अति-हस्तक्षेप की आलोचना

1. न्यायिक सीमाओं का अतिक्रमण: बिना ठोस साक्ष्य के निर्णय देना, कभी-कभी विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका में हस्तक्षेप करने जैसा होता है। यह संविधान के सिद्धांत “संविधान के प्रत्येक अंग की पृथक भूमिका” का उल्लंघन कर सकता है।
2. पूर्वाग्रह की संभावना: यदि न्यायाधीश बिना साक्ष्य केवल भावनात्मक या सामाजिक दबाव में निर्णय लें, तो इससे न्याय की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है।
3. प्रेसिडेंट का खतरा: ऐसे निर्णय भविष्य में गलत उदाहरण बन सकते हैं, जहाँ अन्य मामलों में भी साक्ष्य के बिना निर्णय देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जो न्याय की प्रक्रिया को कमजोर कर देगा।

प्रमुख उदाहरण

1. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
   यह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ा था। उस समय कोई कानून अस्तित्व में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय संधियों और संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर दिशा-निर्देश जारी किए। यह साक्ष्य के बिना नहीं, परंतु कानून के अभाव में न्यायिक सक्रियता का उदाहरण था।
2. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)
   पुलिस सुधार के लिए कोर्ट ने कई आदेश जारी किए, जबकि साक्ष्य औपचारिक रूप से संकलित नहीं थे। लेकिन यह व्यवस्था सुधार की दिशा में न्यायिक सक्रियता थी।
3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार सरकारों को नीतिगत निर्णयों में निर्देश देना — जैसे कि वैक्सीनेशन पॉलिसी, लॉकडाउन की रणनीति — यह अति-हस्तक्षेप के रूप में देखा गया।

न्यायिक सक्रियता बनाम अति-हस्तक्षेप का अंतर

निष्कर्ष

“बिना साक्ष्य के न्याय” का प्रश्न एक जटिल द्वंद्व को सामने लाता है — न्यायिक सक्रियता और अति-हस्तक्षेप के बीच की रेखा बेहद पतली है। जहां एक ओर न्यायपालिका को समाज के अंतिम रक्षक के रूप में देखा जाता है, वहीं उसे अपनी सीमाओं का सम्मान करते हुए कानून के ढांचे में रहकर कार्य करना चाहिए।

न्यायिक सक्रियता तभी सकारात्मक मानी जाएगी जब वह संविधान के अनुरूप और न्याय की आत्मा के अनुरूप हो, अन्यथा वह न्यायिक अति-हस्तक्षेप बनकर विधिक संतुलन को नुकसान पहुँचा सकती है।