पुलिस के अधिकार बनाम आरोपी के अधिकार

भारतीय विधि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य न्याय स्थापित करना और समाज में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुलिस को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे वह अपराध की रोकथाम कर सके, अपराधियों को गिरफ्तार कर सके तथा कानून-व्यवस्था को कायम रख सके। परंतु साथ ही, संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) आरोपी के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष एवं संतुलित बनी रहे। पुलिस के अधिकार और आरोपी के अधिकार, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और इनका संतुलन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत आवश्यक है।

1. पुलिस के अधिकार (Powers of Police)

भारतीय पुलिस को विभिन्न अधिनियमों, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), पुलिस अधिनियम, 1861, तथा विशेष कानूनों (जैसे एनडीपीएस एक्ट, यूएपीए आदि) के तहत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इनका उद्देश्य अपराध की जांच और समाज में शांति बनाए रखना है।

(i) गिरफ्तारी का अधिकार (Power of Arrest)

पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है यदि किसी व्यक्ति पर संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) का आरोप हो।
CrPC की धारा 41 पुलिस को अधिकार देती है कि यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध करने का संदेह हो, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकती है।

(ii) तलाशी और ज़ब्ती का अधिकार (Search and Seizure)

CrPC की धारा 165 के तहत पुलिस जांच के दौरान तलाशी ले सकती है।
आपराधिक गतिविधियों में प्रयुक्त वस्तुएं, हथियार, अवैध दस्तावेज़ आदि पुलिस ज़ब्त कर सकती है।

(iii) पूछताछ और हिरासत (Interrogation and Custody)

अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सकती है।
CrPC की धारा 167 के तहत आरोपी को अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन न्यायिक अनुमति आवश्यक है।

(iv) भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार

पुलिस धारा 144 CrPC लागू कर सकती है।
लाठीचार्ज, अश्रुगैस या आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने का भी अधिकार है, परंतु यह केवल अत्यधिक परिस्थिति में ही।

(v) अपराध की रोकथाम (Prevention of Crime)

पुलिस गश्त कर सकती है, संदिग्ध व्यक्तियों को रोक सकती है और आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।
आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर नजर रखना भी पुलिस का कर्तव्य है।

2. आरोपी के अधिकार (Rights of the Accused)

भारतीय संविधान और विधि आरोपी को कई अधिकार प्रदान करते हैं ताकि पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। यह अधिकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हैं।

(i) मौलिक अधिकारों की सुरक्षा (Protection of Fundamental Rights)

अनुच्छेद 20(1) – आरोपी को पूर्वव्यापी दंड (Retrospective Punishment) नहीं दिया जा सकता।
अनुच्छेद 20(2) – किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता (Double Jeopardy)।
अनुच्छेद 20(3) – किसी आरोपी को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता (Right against Self-incrimination)।

(ii) गिरफ्तारी के समय अधिकार (Rights at the Time of Arrest)

धारा 50 CrPC – आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है।
धारा 50(2) CrPC – जमानती अपराध में आरोपी को जमानत पाने का अधिकार है।
अनुच्छेद 22(1) – आरोपी को वकील से परामर्श लेने का अधिकार है।

(iii) हिरासत और पूछताछ के दौरान अधिकार

धारा 57 CrPC – आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।
D.K. Basu बनाम State of West Bengal (1997) – सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए।

(iv) निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (Right to Fair Trial)

अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
आरोपी को निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है।
आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार है।

(v) जमानत और अपील का अधिकार

अधिकांश अपराधों में आरोपी को जमानत का अधिकार है।
दोषसिद्धि के बाद आरोपी उच्चतर न्यायालय में अपील कर सकता है।

3. पुलिस बनाम आरोपी के अधिकारों का संतुलन

लोकतांत्रिक समाज में यह आवश्यक है कि पुलिस के अधिकार और आरोपी के अधिकार दोनों का संतुलन बना रहे। यदि पुलिस को असीमित शक्ति मिल जाए, तो वह मनमानी कर सकती है और मानवाधिकारों का हनन हो सकता है। वहीं, यदि आरोपी के अधिकारों को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाए, तो अपराधियों को सजा देना कठिन हो जाएगा।

न्यायालय का दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने कई बार कहा है कि पुलिस और आरोपी के अधिकारों में संतुलन आवश्यक है –

D.K. Basu केस (1997) – पुलिस को गिरफ्तारी और पूछताछ करते समय आरोपी के अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है।
Maneka Gandhi बनाम भारत संघ (1978) – अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया के बिना स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

4. आलोचना और चुनौतियाँ

भारत में पुलिस पर प्रायः अत्यधिक बल प्रयोग, फर्जी मुठभेड़, और कस्टोडियल टॉर्चर के आरोप लगते रहते हैं।
दूसरी ओर, अपराधी कई बार कानून की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर सजा से बच जाते हैं।
राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार भी पुलिस और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बिगाड़ देते हैं।

5. निष्कर्ष (Conclusion)

“पुलिस के अधिकार बनाम आरोपी के अधिकार” का प्रश्न भारतीय विधि व्यवस्था का मूलभूत हिस्सा है। पुलिस के पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए ताकि वह अपराधियों को पकड़ सके और समाज में शांति बनाए रख सके, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग करते समय आरोपी के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

अतः, आवश्यक है कि –

पुलिस को आधुनिक प्रशिक्षण और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े दिशानिर्देशों का पालन हो।
न्यायपालिका इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती रहे।

केवल तभी हम ऐसी न्याय प्रणाली स्थापित कर पाएंगे जिसमें अपराधियों को सजा मिले और निर्दोष व्यक्तियों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें।