पुलिस की पिटाई से युवक की मौत : न्याय व्यवस्था और मानवाधिकारों पर सवाल
सीतापुर जिले के सिधौली क्षेत्र में घटी एक हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर पुलिस तंत्र, कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। 26 वर्षीय दुकानदार सत्यपाल यादव की मौत पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई के बाद हो गई। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे प्रदेश में आक्रोश और आहात की स्थिति उत्पन्न कर दी है।
घटना का क्रम
मामला सिधौली के जाफरीपुरवा गांव का है, जहां भंडिया चौकी इंचार्ज मणिकांत श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने सत्यपाल को मंगलवार देर रात बुरी तरह पीटा। गंभीर चोटों से कराहते सत्यपाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बुधवार सुबह उसकी मृत्यु हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस आरोप को और भी पुष्ट कर दिया जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि सत्यपाल के शरीर पर 11 गंभीर चोटों के निशान थे। सबसे भयावह तथ्य यह रहा कि सत्यपाल की मौत से पूर्व बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह कह रहा है – “ई बाबूजी मारिन हैं”, और उस समय दरोगा मणिकांत पास खड़े होकर उसे देख रहे थे।
प्रशासन की लापरवाही और टालमटोल
घटना के बाद इंस्पेक्टर सिधौली बलवंत शाही ने पूरे मामले को दबाने और पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकुर अग्रवाल को गुमराह करने की कोशिश की। मीडिया में खबर आने तक एसपी को असली स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। बल्कि, इंस्पेक्टर ने यह तक कह दिया कि सत्यपाल को उसके पिता ने पीटा है।
लेकिन जब वीडियो और अन्य साक्ष्य सामने आए तो एसपी ने तत्काल इंस्पेक्टर को फटकार लगाई और आरोपी दरोगा तथा उसके हमराही पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद आरोपी चौकी इंचार्ज मणिकांत श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
आरोपी दरोगा का आपराधिक इतिहास
यह पहला अवसर नहीं है जब दरोगा मणिकांत का नाम विवादित घटनाओं में सामने आया हो। इससे एक वर्ष पूर्व, तंबौर क्षेत्र में उनकी तैनाती के दौरान विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता लक्ष्मण पाल बजरंगी ने उन पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया था। यह इतिहास यह दर्शाता है कि उनके आचरण पर पहले से ही प्रश्नचिह्न लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वे जिम्मेदार पद पर बने रहे।
मानवाधिकारों का उल्लंघन
पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन जब वही पुलिस आम नागरिकों पर अत्याचार करने लगे तो यह लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देता है।
- न्यायिक हिरासत से पहले की पिटाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का सीधा उल्लंघन है।
- भारत में पुलिस कस्टडी में मौतें नई बात नहीं हैं, लेकिन हर घटना के साथ यह सवाल और गहरा होता जाता है कि सुधारात्मक कदम क्यों नहीं उठाए जाते।
- यह घटना मानवाधिकार आयोग और पुलिस सुधार आयोग के लिए भी चुनौतीपूर्ण है।
समाज और प्रशासन की प्रतिक्रिया
सत्यपाल की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने घटना को और भी संवेदनशील बना दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि यह वीडियो सामने न आता तो क्या सच कभी सामने आता?
एसपी अंकुर अग्रवाल का त्वरित एक्शन काबिले तारीफ है, लेकिन पुलिस महकमे की छवि को जो धक्का लगा है, उसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगी।
कानूनी प्रक्रिया और आगे की राह
सत्यपाल के पिता की तहरीर पर आरोपी दरोगा और सिपाही पर गैर इरादतन हत्या (IPC की धारा 304) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दरोगा को जेल भेजा गया है।
लेकिन सवाल उठता है –
- क्या केवल गिरफ्तारी से पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा?
- क्या ऐसे पुलिसकर्मियों की नियुक्ति और पदस्थापन में जवाबदेही तय होगी?
- क्या इंस्पेक्टर बलवंत शाही के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की?
निष्कर्ष
सत्यपाल यादव की मौत सिर्फ एक युवक की जान जाने की घटना नहीं है, बल्कि यह पुलिस की जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय प्रणाली पर गहरे सवाल उठाती है। जब पुलिस का एक जिम्मेदार अधिकारी किसी युवक को बुरी तरह पीटकर मौत के घाट उतार दे और ऊपर से प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश करे, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।
आज जरूरत है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पुलिस व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार किए जाएं। तभी जनता का विश्वास कानून और न्याय व्यवस्था पर बना रह सकेगा।
✅ इस पूरे घटनाक्रम ने यह सिखाया है कि न्याय के लिए नागरिकों की सतर्कता और मीडिया की सक्रियता अत्यंत आवश्यक है। यदि वीडियो साक्ष्य न होता तो शायद यह मामला भी दबा दिया जाता।