पुलिस और नागरिकः विश्वास का संकट या सुधार की शुरुआत?
🔷 प्रस्तावना
“पुलिस आपकी मित्र है” — यह वाक्य अक्सर सार्वजनिक स्थलों, थानों और सरकारी अभियानों में पढ़ने को मिलता है। परंतु जब एक आम नागरिक पुलिस की वर्दी देखकर भयभीत हो जाता है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है — क्या यह मित्रता वास्तविक है या केवल एक नारा?
भारत में पुलिस और नागरिकों के बीच का संबंध पिछले कुछ दशकों में संदेह, असहमति और टकराव से भरा रहा है। हिरासत में मौतें, अत्यधिक बल प्रयोग, FIR दर्ज न करना, भ्रष्टाचार आदि ने पुलिस पर नागरिकों के विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। परंतु इसी के समानांतर, देशभर में पुलिस सुधार की आवाज़ें, सामुदायिक पुलिसिंग की पहलें, और तकनीकी पारदर्शिता की कोशिशें भी बढ़ रही हैं।
तो क्या यह समय भरोसे के संकट का चरम बिंदु है, या यह सुधार की शुरुआत का चरण है?
🔷 भारत में पुलिस व्यवस्था की पृष्ठभूमि
भारत की पुलिस व्यवस्था भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 पर आधारित है, जो ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य था — जनता पर नियंत्रण, न कि सेवा। आज़ादी के बाद भी पुलिस का यही ढांचा जारी रहा।
इस संरचना में प्रभावी संवाद, पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा भावना का अभाव रहा। यह हीन संरचना आज नागरिकों की दृष्टि में पुलिस की नकारात्मक छवि का मूल कारण बनी है।
🔷 पुलिस पर विश्वास संकट के कारण
✅ 1. अत्यधिक बल प्रयोग और पुलिस अत्याचार
- हिरासत में मौतें, फर्जी मुठभेड़, और लाठीचार्ज जैसे घटनाएं आम हैं।
- मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हर वर्ष सैकड़ों हिरासत में मौतें दर्ज होती हैं।
✅ 2. FIR दर्ज करने में आनाकानी
- अनेक मामलों में पुलिस नागरिकों की शिकायतें नहीं सुनती या टालमटोल करती है।
- यह व्यवहार न्याय पाने के पहले चरण में ही अवरोध बन जाता है।
✅ 3. जातिगत, लैंगिक और वर्गभेद
- दलित, आदिवासी, महिलाएं, LGBTQIA+ और गरीब वर्ग के साथ पुलिस व्यवहार अक्सर भेदभावपूर्ण होता है।
✅ 4. भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी
- ट्रैफिक चालान से लेकर थाने में मुकदमेबाजी तक कई स्तरों पर रिश्वत की शिकायतें आम हैं।
✅ 5. राजनीतिक हस्तक्षेप
- पुलिस की स्वतंत्रता बाधित होती है जब उसका उपयोग सत्ताधारी वर्ग अपने हितों के लिए करता है।
🔷 परिणामः नागरिकों की धारणा और व्यवहार
| पक्ष | स्थिति |
|---|---|
| विश्वास | नागरिकों में पुलिस पर भरोसा लगातार गिरा है। |
| संवाद | नागरिक खुलकर अपनी बात रखने से डरते हैं। |
| सहयोग | अपराध की सूचना, गवाही, और समर्थन देने में झिझक |
| सड़क पर व्यवहार | भय, संदेह, या टकराव की स्थिति |
🔷 क्या यही अंत है या सुधार की शुरुआत?
हालांकि चुनौतियाँ गंभीर हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में सुधार की कई आशाजनक पहलें हुई हैं, जो बताती हैं कि यह केवल संकट नहीं, बल्कि सुधार की शुरुआत भी हो सकती है।
🔷 सुधार की प्रमुख पहलें
✅ 1. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार (प्रकाश सिंह केस, 2006)
सुप्रीम कोर्ट ने 7 निर्देश दिए, जिनमें शामिल हैं —
- डीजीपी की न्यूनतम कार्यकाल
- पुलिस स्थापना बोर्ड
- शिकायत निवारण प्राधिकरण
- पारदर्शी स्थानांतरण नीति
✅ 2. सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing)
- केरल की जनमैत्री पुलिस,
- दिल्ली की Eyes and Ears Scheme,
- नागालैंड के शांति क्लब
→ इन सभी ने नागरिक और पुलिस के बीच दूरी कम करने का प्रयास किया है।
✅ 3. तकनीकी सुधार
- ई-FIR, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल
- बॉडी कैमरा, CCTV निगरानी
- पुलिस थानों का डिजिटलीकरण
→ पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा
✅ 4. महिला और बच्चों के लिए विशेष इकाइयाँ
- महिला हेल्प डेस्क, POCSO सेल, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस
→ संवेदनशील पुलिसिंग की दिशा में प्रयास
✅ 5. सोशल मीडिया पर सक्रियता
- Twitter/Facebook पर पुलिस कमिश्नर और थानों की सक्रिय उपस्थिति
- जनता की शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया
🔷 जनभागीदारी की भूमिका
सुधार केवल सरकार या पुलिस की ओर से नहीं हो सकता। नागरिकों की जागरूक भागीदारी भी अनिवार्य है। यदि नागरिक अपने अधिकार जानें, शिकायत दर्ज करने का साहस रखें, और संवाद में संलग्न हों, तभी पुलिस-नागरिक संबंध में स्थायी सुधार संभव है।
🔷 संविधान और कानूनी सुरक्षा
✅ संवैधानिक अधिकार:
| अनुच्छेद | अधिकार |
|---|---|
| 14 | कानून के समक्ष समानता |
| 21 | जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार |
| 22 | गिरफ्तारी के समय संरक्षण |
| 19(1)(a) | अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता |
✅ कानूनी संरक्षण:
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 से 60 – गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित प्रावधान
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – बयान और गवाह की सुरक्षा
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 – NHRC और SHRC के माध्यम से निगरानी
🔷 चुनौतियाँ जो अब भी बनी हुई हैं
| चुनौती | विवरण |
|---|---|
| संस्थागत सुधार में धीमी गति | कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया |
| पुलिस बल की कमी | आवश्यक संख्या से बहुत कम स्टाफ |
| तनाव और लंबे समय तक ड्यूटी | थकान, क्रोध, निर्णय क्षमता पर असर |
| प्रशिक्षण में सुधार की कमी | संवेदनशीलता और संवाद कौशल का अभाव |
| जवाबदेही तंत्र की कमजोरी | दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती |
🔷 सुधार की दिशा में सुझाव
✅ संरचनात्मक सुझाव:
- हर राज्य में स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित हो
- राजनीतिक हस्तक्षेप पर नियंत्रण
- पदोन्नति प्रणाली में नागरिक संतुष्टि को आधार बनाया जाए
✅ प्रशिक्षण और मानव संसाधन सुधार:
- संवाद और संवेदनशीलता पर नियमित प्रशिक्षण
- मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन सत्र
- महिला पुलिस की संख्या और अधिकार बढ़ाए जाएं
✅ नागरिक सहयोग:
- सामुदायिक बैठकें, मोहल्ला समिति
- RTI, PIL, और सोशल मीडिया के माध्यम से भागीदारी
- स्कूलों और कॉलेजों में पुलिस नागरिक संवाद कार्यक्रम
🔷 निष्कर्ष
भारत में पुलिस और नागरिकों के बीच का संबंध संवेदनशील, जटिल, लेकिन सुधार योग्य है। विश्वास का संकट कोई स्थायी अवस्था नहीं है। यदि ईमानदारी से प्रयास किए जाएँ, तो यह भरोसे और सहभागिता में परिवर्तित हो सकता है।
यह समय है जब हम “आप की पुलिस – आप के साथ” जैसे नारों को केवल प्रचार नहीं, बल्कि व्यवहार में लाएं।
जहाँ पुलिस शक्ति नहीं, सेवा का प्रतीक बने; और नागरिक अवज्ञा नहीं, संवाद का माध्यम बनें।
❝ जब पुलिस जवाबदेह, पारदर्शी और मानवीय हो, और नागरिक जागरूक, जिम्मेदार और सहयोगी हों — तभी सशक्त लोकतंत्र संभव है। ❞