पर्यावरण संरक्षण : आवश्यकता, उपाय और भारत की भूमिका
प्रस्तावना
पर्यावरण हमारे अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की हर प्रक्रिया प्रकृति से जुड़ी है – वायु, जल, भूमि, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, तापमान और मौसम की विविधता। किन्तु आधुनिक विकास, औद्योगिकीकरण, अनियंत्रित शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया है। यदि हमने समय रहते पर्यावरण संरक्षण के उपाय नहीं अपनाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। इस लेख में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, उसके उपाय, भारत की भूमिका, चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा पर विस्तार से चर्चा की गई है।
1. पर्यावरण क्या है?
पर्यावरण का अर्थ है – हमारे चारों ओर मौजूद प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्व, जो जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें शामिल हैं –
- वायु (हवा)
- जल (नदी, झील, समुद्र, वर्षा)
- भूमि (मिट्टी, पर्वत, जंगल)
- जैव विविधता (पशु, पक्षी, पौधे)
- जलवायु (तापमान, मौसम)
- मानव द्वारा निर्मित संरचनाएँ जैसे सड़कें, कारखाने, घर आदि।
पर्यावरण और जीवन का गहरा संबंध है। स्वच्छ वायु में साँस लेना, साफ पानी पीना, पौधों से भोजन प्राप्त करना – ये सब पर्यावरण की देन है।
2. पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता
- जीवन की निरंतरता
यदि वायु और जल प्रदूषित होंगे, तो मनुष्य, पशु और वनस्पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रदूषण से श्वसन रोग, कैंसर, त्वचा रोग, जल जनित बीमारियाँ बढ़ रही हैं। - जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएँ बढ़ रही हैं। यदि हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो पृथ्वी का तापमान और बढ़ेगा। - जैव विविधता का संरक्षण
अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। ये सभी जीवन चक्र का हिस्सा हैं। जैव विविधता की रक्षा किए बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। - आर्थिक विकास पर असर
जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की कमी से कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण आर्थिक समृद्धि से सीधे जुड़ा है। - आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी
यदि आज हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो भविष्य में स्वच्छ वायु, जल और भूमि उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
3. पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले मुख्य कारण
- वनों की कटाई
औद्योगिक विस्तार, आवास निर्माण, कृषि भूमि के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता नष्ट हो रही है। - प्रदूषण
- वायु प्रदूषण – वाहनों, फैक्टरियों और कचरे से निकलने वाला धुआँ।
- जल प्रदूषण – नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक और गंदगी।
- भूमि प्रदूषण – रसायनों का उपयोग, कचरा फेंकना।
- जलवायु परिवर्तन
जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। इससे तापमान में वृद्धि हो रही है। - शहरीकरण और कंक्रीट का विस्तार
शहरों में हरित क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। - अत्यधिक उपभोग
प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन – जल का व्यर्थ उपयोग, प्लास्टिक का अति प्रयोग, ऊर्जा की बर्बादी – पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है।
4. पर्यावरण संरक्षण के उपाय
(i) वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र का विकास
पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और तापमान को नियंत्रित रखते हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने घर, विद्यालय, कार्यालय के आसपास पेड़ लगाने चाहिए।
(ii) जल संरक्षण
- वर्षा जल संचयन
- नदियों और तालाबों की सफाई
- जल का सीमित उपयोग
- कृषि में ड्रिप सिंचाई तकनीक का प्रयोग
(iii) स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सकती है। इससे वायु प्रदूषण घटेगा।
(iv) प्लास्टिक का कम उपयोग
एकल उपयोग प्लास्टिक की जगह कपड़े या जैव विघटित सामग्री का उपयोग करें। प्लास्टिक कचरे को अलग करके रीसाइक्लिंग में योगदान दें।
(v) पर्यावरण शिक्षा
विद्यालयों में बच्चों को पर्यावरण की महत्ता सिखाई जाए। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
(vi) उद्योगों पर नियंत्रण
सरकार को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कड़े नियम लागू करने चाहिए। गंदे पानी और अपशिष्ट का उपचार करना अनिवार्य हो।
(vii) परिवहन में सुधार
सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाना, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके ईंधन की खपत कम की जा सकती है।
5. भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून और संस्थाएँ
भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानून बनाए हैं। कुछ प्रमुख कानून हैं:
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। - वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश और मानक तय किए गए हैं। - जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
जल स्रोतों की सफाई और प्रदूषण को रोकने के उपायों का प्रावधान है। - वन संरक्षण अधिनियम, 1980
जंगलों की कटाई पर नियंत्रण और वनों के संरक्षण के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। - राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (NEP), 2006
सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए नीति का निर्धारण किया गया। - राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
यह संस्था पर्यावरण से जुड़े मामलों में न्याय प्रदान करती है और प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करती है।
6. भारत की वैश्विक भूमिका
भारत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई है।
- पेरिस समझौता (Paris Agreement) के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता जताई।
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की स्थापना कर सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा दिया।
- जैव विविधता संधि में भाग लेकर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण का समर्थन किया।
- जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास किया।
भारत की बढ़ती जनसंख्या और विकास की गति के बावजूद पर्यावरण संरक्षण के लिए उसकी प्रतिबद्धता सराहनीय है।
7. पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की भूमिका
पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक नागरिक को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कुछ कदम:
- घर में ऊर्जा की बचत करें।
- कचरे को अलग-अलग करके रीसाइक्लिंग करें।
- पर्यावरण के लिए काम कर रहे संगठनों से जुड़ें।
- पेड़ लगाने के अभियान में भाग लें।
- सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
- जल और बिजली की बचत करें।
- पर्यावरण संबंधी नीतियों का समर्थन करें।
8. पर्यावरण और स्वास्थ्य
स्वच्छ वातावरण सीधे तौर पर मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा है।
- वायु प्रदूषण से अस्थमा, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग होते हैं।
- जल प्रदूषण से हैजा, टाइफाइड, पेचिश जैसी बीमारियाँ होती हैं।
- रसायनों और प्लास्टिक के कारण कैंसर और अन्य गंभीर रोग फैल रहे हैं।
- मानसिक तनाव भी पर्यावरण असंतुलन से बढ़ता है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करता है।
इसलिए पर्यावरण संरक्षण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है।
9. पर्यावरण और आर्थिक विकास
पर्यावरण की रक्षा से अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है।
- स्वच्छ जल और वायु स्वास्थ्य खर्च कम करते हैं।
- कृषि की उत्पादकता बढ़ती है।
- पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है।
- प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सतत विकास को संभव बनाता है।
- हरित ऊर्जा से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।
पर्यावरण और विकास विरोधी नहीं हैं, बल्कि संतुलन आवश्यक है।
10. भविष्य की दिशा
पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देने के लिए हमें दीर्घकालिक दृष्टि अपनानी होगी।
- हर विद्यालय में पर्यावरण क्लब स्थापित किया जाए।
- शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने की योजना बनाई जाए।
- कृषि में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए।
- अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाए।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान और नीति का समन्वय किया जाए।
यदि आज हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें क्षमा नहीं करेंगी।
निष्कर्ष
पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन की रक्षा का सबसे बड़ा कदम है। पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, परंतु हमारी आवश्यकताएँ अनंत। इसलिए हमें संतुलन स्थापित करना होगा। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता अभियान के माध्यम से हम प्रकृति को बचा सकते हैं। भारत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं, लेकिन नागरिकों की सहभागिता के बिना यह संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का छोटा सा प्रयास भी प्रकृति की रक्षा में बड़ा योगदान कर सकता है। आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण ही मानव सभ्यता की स्थायी सुरक्षा का आधार बनेगा।