पत्नी द्वारा करवाचौथ व्रत से इनकार और तलाक:

पत्नी द्वारा करवाचौथ व्रत से इनकार और तलाक: MAT.APP.(F.C.) 203/2023 का गहन विश्लेषण

1. परिचय

भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों का बंधन नहीं है — यह दो परिवारों का मिलन है, और इसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य गहरे अंतर्निहित होते हैं। विवाह कानून केवल कानूनी अनुबंध नहीं है; इसमें भावनात्मक और धार्मिक कर्तव्य भी शामिल होते हैं, जिन्हें निभाना वैवाहिक जीवन के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

हाल के एक फैसले MAT.APP.(F.C.) 203/2023 & CM APPL.35281/2023 में उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा करवाचौथ व्रत और अन्य पारिवारिक उत्सवों में भाग लेने से इनकार को विवाह के टूटने और तलाक का आधार माना। यह निर्णय भारतीय पारिवारिक कानून में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे अदालतें वैवाहिक कर्तव्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानसिक पीड़ा के बीच संतुलन स्थापित करती हैं।

2. मामले का तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

इस मामले में पति ने दावा किया कि विवाह के बाद पत्नी ने उसे पति के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया। विशेष रूप से, उसने करवाचौथ व्रत, दिवाली जैसे पारिवारिक और धार्मिक उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया।

पत्नी ने अपनी गवाही में कहा कि वह “रितेश” को अपना पति नहीं मानती और उसने यह स्पष्ट किया कि उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे प्रतिवादी (पति) के साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया था। इस प्रकार, उसने विवाह के धार्मिक और पारिवारिक पहलुओं में भाग लेने से लगातार इंकार किया।

पति ने अदालत में यह कहा कि इस प्रकार का व्यवस्थित अस्वीकार उन्हें मानसिक पीड़ा दे रहा है और यह विवाह संबंध को बनाए रखना असंभव बना देता है।

3. अदालत का निर्णय और तर्क

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने इस मामले में कहा:

“अलगाव और किसी भी रिश्ते को लगातार अस्वीकार करना, विशेष रूप से पति को उसके धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख करना, एक पति के लिए गंभीर मानसिक पीड़ा का स्रोत है।”

अदालत ने यह निर्णय दिया कि विवाह केवल कानूनी अनुबंध नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियाँ भी शामिल होती हैं। पत्नी का करवाचौथ व्रत और पारिवारिक उत्सवों में भाग लेने से इनकार, अदालत ने, वैवाहिक कर्तव्यों की गंभीर विफलता के रूप में देखा। इस आधार पर अदालत ने पति को तलाक की मंजूरी दी।

4. कानूनी आधार

(क) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के कारणों में “विवाह संबंध में असहमति और सहमति की अनुपस्थिति” को शामिल किया गया है। इस मामले में अदालत ने यह पाया कि पत्नी का व्यवस्थित अस्वीकार न केवल विवाह संबंध को तोड़ता है बल्कि पति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालता है।

(ख) मानसिक पीड़ा

भारतीय पारिवारिक न्याय में मानसिक पीड़ा को तलाक के लिए एक मान्य आधार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि विवाह में विश्वास और सहयोग का टूटना तलाक का कारण बन सकता है। इस मामले में पत्नी का धार्मिक कर्तव्यों से इंकार और पति को पति के रूप में स्वीकार न करना मानसिक पीड़ा का स्पष्ट प्रमाण है।

5. सामाजिक-सांस्कृतिक विश्लेषण

करवाचौथ व्रत भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह वैवाहिक संबंध में सहयोग, विश्वास और सम्मान का प्रतीक भी है।

पत्नी का इस व्रत से इनकार केवल धार्मिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है; यह वैवाहिक जीवन में एक गहरी दूरी और असहमति का संकेत है। भारतीय समाज में ऐसे मामलों को केवल निजी मुद्दा नहीं माना जाता — इसका प्रभाव परिवार और समाज दोनों पर पड़ता है।

इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि विवाह में धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्य निभाना केवल व्यक्तिगत विश्वास का विषय नहीं है, बल्कि यह वैवाहिक स्थायित्व के लिए आवश्यक है।

6. अदालत के व्यापक तर्क

अदालत ने अपने निर्णय में कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए:

विवाह में सहमति और सहयोग — विवाह केवल दो व्यक्तियों का समझौता नहीं है; इसमें पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।
सांस्कृतिक कर्तव्य का महत्व — धार्मिक उत्सवों में भाग लेना वैवाहिक जीवन का हिस्सा है, और इसका निरंतर अस्वीकार वैवाहिक संबंधों को कमजोर करता है।
मानसिक पीड़ा — किसी भी रिश्ते को बार-बार अस्वीकार करना, पति या पत्नी दोनों के लिए मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है, और यह तलाक का एक वैध आधार बनता है।

7. तुलना — सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसले

इस मामले में उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कई सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का संदर्भ लिया, जहाँ मानसिक पीड़ा और वैवाहिक कर्तव्यों के उल्लंघन को तलाक के कारण के रूप में मान्यता दी गई है। यह निर्णय पारिवारिक कानून में एक मजबूत मिसाल बनता है कि धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना भी तलाक का आधार बन सकता है।

8. निष्कर्ष

MAT.APP.(F.C.) 203/2023 का निर्णय यह स्पष्ट करता है कि विवाह केवल कानूनी अनुबंध नहीं है; यह एक सामाजिक और धार्मिक बंधन भी है। पत्नी द्वारा करवाचौथ व्रत और पारिवारिक उत्सवों में भाग लेने से इनकार ने अदालत में यह स्थापित किया कि विवाह संबंध में गंभीर असहमति और मानसिक पीड़ा है।

अदालत ने इस आधार पर पति को तलाक देने की मंजूरी दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वैवाहिक जीवन में पारस्परिक सम्मान, सहयोग और धार्मिक-सांस्कृतिक कर्तव्यों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह निर्णय न केवल भारतीय पारिवारिक कानून में एक मिसाल है, बल्कि यह समाज को यह संदेश देता है कि विवाह में सहयोग और पारिवारिक कर्तव्यों का पालन वैवाहिक स्थायित्व के लिए अनिवार्य है।

MAT.APP.(F.C.) 203/2023 में पत्नी द्वारा करवाचौथ व्रत रखने से इनकार को तलाक का आधार मानते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस निर्णय ने न केवल पारिवारिक कर्तव्यों के उल्लंघन को मानसिक क्रूरता के रूप में स्वीकार किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि वैवाहिक जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्यों का पालन न करना तलाक का वैध आधार बन सकता है।

इस निर्णय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और समान मामलों की चर्चा निम्नलिखित है:

1. A v. B, 2024 SCC OnLine Chh 11174

इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा पति के धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, पूजा में भाग न लेने और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने को मानसिक क्रूरता माना। अदालत ने पत्नी के इस व्यवहार को पति के लिए मानसिक पीड़ा का कारण मानते हुए तलाक की मंजूरी दी।

2. Sujatha v. Jose Augustine, 1994 SCC OnLine Kar 397

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में पत्नी द्वारा पति के धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करने और पूजा में भाग न लेने को मानसिक क्रूरता माना। अदालत ने यह निर्णय दिया कि पत्नी का ऐसा व्यवहार पति के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बनता है और तलाक का आधार बन सकता है।

3. Lily Thomas v. Union of India, (2000) 6 SCC 224

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पत्नी के अधिकारों और कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पत्नी का पति के धार्मिक कर्तव्यों में सहयोग करना आवश्यक है, और यदि वह ऐसा नहीं करती, तो यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

4. Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, AIR 1985 SC 945

इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पति के लिए पत्नी को maintenance देने की अनिवार्यता को स्वीकार किया, भले ही पत्नी ने पति के धार्मिक कर्तव्यों का पालन न किया हो। हालांकि, यह मामला सीधे तौर पर धार्मिक कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित नहीं था, लेकिन इसने धार्मिक कर्तव्यों और वैवाहिक अधिकारों के संबंध को स्पष्ट किया।

निष्कर्ष

MAT.APP.(F.C.) 203/2023 का निर्णय यह स्पष्ट करता है कि वैवाहिक जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्यों का पालन न करना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है और तलाक का वैध आधार बन सकता है। यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका की इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पारिवारिक जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित करता है।