न्याय में समय सीमा का महत्व – Vaneeta Patnaik बनाम Nirmal Kanti Chakrabarti एवं अन्य : सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

प्रस्तावना

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में Vaneeta Patnaik बनाम Nirmal Kanti Chakrabarti एवं अन्य (Supreme Court of India) मामले में एक ऐसा निर्णय दिया है, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) से संबंधित शिकायतों की समय-सीमा पर एक स्पष्ट रेखा खींच दी है। यह निर्णय न केवल Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act, 2013) की व्याख्या को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि न्याय प्राप्त करने के अधिकार के साथ-साथ समय सीमा (Limitation) का पालन करना भी कितना आवश्यक है।

इस मामले में एक महिला प्रोफेसर द्वारा West Bengal National University of Juridical Sciences (WBNUJS) के कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि शिकायत समय-सीमा के भीतर नहीं की गई थी, इसलिए वह “time-barred” (अवधि समाप्त) हो गई।

मामले की पृष्ठभूमि

मामले की शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई, जब Vaneeta Patnaik, जो WBNUJS में एक फैकल्टी सदस्य थीं, ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुलपति Nirmal Kanti Chakrabarti ने उनके साथ कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न किया।

शिकायत के अनुसार, यह घटना अप्रैल 2023 में घटी थी। लेकिन Vaneeta Patnaik ने औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय की Internal Complaints Committee (ICC) के समक्ष अपनी शिकायत दिसंबर 2023 में दर्ज कराई — यानी लगभग आठ महीने बाद।

विश्वविद्यालय की ICC ने प्रारंभिक स्तर पर शिकायत को स्वीकार किया, लेकिन बाद में कुलपति ने इस शिकायत की वैधता पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि यह POSH Act, 2013 की निर्धारित छह महीने की सीमा अवधि से परे दर्ज की गई है, इसलिए यह शिकायत अमान्य है।

कानूनी प्रश्न (Legal Issue)

इस मामले में मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि —

“क्या Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 के तहत कोई शिकायत छह महीने की निर्धारित अवधि के बाद की जा सकती है?”

या दूसरे शब्दों में —

“क्या Internal Complaints Committee को अधिकार है कि वह विलंब से दर्ज की गई शिकायत को स्वीकार करे और उस पर कार्यवाही करे?”

कानूनी प्रावधान (Relevant Legal Provision)

POSH Act, 2013 की धारा 9(1) के अनुसार —

“Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee within a period of three months from the date of the incident and if there are a series of incidents, within a period of three months from the date of the last incident.”

धारा 9(2) में यह भी कहा गया है कि –

“The Internal Committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit by a further period of three months, if it is satisfied that the circumstances prevented the woman from filing a complaint within the said period.”

इस प्रकार, अधिकतम सीमा छह महीने (तीन महीने + तीन महीने विस्तार) निर्धारित की गई है।

पक्षकारों के तर्क (Arguments by Both Sides)

याचिकाकर्ता (Vaneeta Patnaik) का तर्क:

उन्होंने कहा कि घटना के समय वे मानसिक रूप से अस्थिर थीं और भय की स्थिति में शिकायत दर्ज नहीं करा सकीं।
उन्हें डर था कि कुलपति के खिलाफ शिकायत करने से उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर वातावरण इतना विषाक्त था कि तुरंत शिकायत दर्ज करना संभव नहीं था।
अतः उनके मामले में न्यायालय को सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और limitation period को लचीले रूप से देखना चाहिए।

प्रतिवादी (Nirmal Kanti Chakrabarti) का तर्क:

प्रतिवादी ने कहा कि शिकायत घटना के आठ महीने बाद दर्ज की गई है, जबकि कानून में स्पष्ट रूप से अधिकतम छह महीने की सीमा निर्धारित है।
POSH Act एक विशेष अधिनियम (Special Statute) है, इसलिए इसकी शर्तों का कठोर अनुपालन आवश्यक है।
ICC द्वारा इस मामले को स्वीकार करना कानून के विरुद्ध है, क्योंकि ICC के पास छह महीने के बाद शिकायत स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।
इसलिए, संपूर्ण कार्यवाही ultra vires (कानून के अधिकार से बाहर) है।

सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन (Supreme Court’s Observation)

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि POSH Act, 2013 का उद्देश्य निश्चित रूप से महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना है, लेकिन कानून की व्याख्या करते समय न्यायालय को यह भी देखना होगा कि अधिनियम के भीतर जो प्रक्रिया और समय सीमा दी गई है, वह भी कानून का हिस्सा है।

न्यायालय ने कहा —

“While the law seeks to protect women from harassment at workplace, it also envisages that complaints should be made within the time prescribed, so that evidence remains fresh and justice can be done effectively.”

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि शिकायत बहुत देर से की जाती है, तो साक्ष्य और गवाहों की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। इस कारण से, समय सीमा का पालन समान रूप से महत्वपूर्ण है।

निर्णय (Judgment)

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि —

चूंकि शिकायत अप्रैल 2023 की घटना से संबंधित थी और दिसंबर 2023 में दर्ज की गई थी, अतः यह शिकायत POSH Act की धारा 9(1) और 9(2) के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा (छह महीने) से बाहर थी।
Internal Complaints Committee द्वारा इस शिकायत को स्वीकार करना अवैध (invalid) था।
न्यायालय ने यह भी कहा कि समय सीमा का उल्लंघन करने पर ICC के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह ऐसी शिकायत पर विचार करे।
अतः यह शिकायत “time-barred” घोषित की गई और ICC की कार्यवाही निरस्त कर दी गई।

न्यायालय ने कहा —

“The statutory time limit under Section 9 of the POSH Act is mandatory in nature. Any complaint filed beyond that limit, unless properly extended within permissible bounds, cannot be entertained.”

न्यायालय के तर्क का विश्लेषण (Analysis of Court’s Reasoning)

यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में procedural compliance (प्रक्रियात्मक अनुपालन) के महत्व को पुनः रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर प्रक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती।

कानून का उद्देश्य केवल संरक्षण नहीं, बल्कि न्यायसंगत प्रक्रिया (due process of law) का पालन भी है।

यह निर्णय बताता है कि:

शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक देरी, बिना पर्याप्त कारण बताए, शिकायत की वैधता को समाप्त कर सकती है।
Internal Committee को “सहानुभूति” के आधार पर समय सीमा को अनंत तक नहीं बढ़ाने का अधिकार है।
समय सीमा का उद्देश्य न्याय की निष्पक्षता और साक्ष्यों की विश्वसनीयता को बनाए रखना है।

महत्वपूर्ण नज़ीरें (Relevant Precedents)

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कुछ पूर्व के मामलों का भी उल्लेख किया, जैसे:

Vishaka v. State of Rajasthan (1997) – जिसमें पहली बार कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
Medha Kotwal Lele v. Union of India (2013) – जिसमें POSH Act, 2013 के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की बात कही गई।
Union of India v. M.K. Sarkar (2010) – जिसमें कहा गया कि जब कानून समय सीमा निर्धारित करता है, तो न्यायालय उसके परे जाकर राहत नहीं दे सकता।

इन निर्णयों के आलोक में, Vaneeta Patnaik Case ने यह स्पष्ट कर दिया कि POSH Act के तहत समय सीमा का उल्लंघन करने पर शिकायत अमान्य मानी जाएगी।

नारी अधिकार बनाम विधिक प्रक्रिया (Women’s Rights vs. Procedural Discipline)

यह मामला एक संवेदनशील संतुलन प्रस्तुत करता है —
एक ओर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा का अधिकार है, जो Article 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) से जुड़ा है,
और दूसरी ओर विधिक प्रक्रिया का पालन, जो कानून के शासन (Rule of Law) का प्रतीक है।

न्यायालय ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कानूनी ढांचे के भीतर रहकर ही हो सकती है। न्यायालय सहानुभूति के आधार पर भी किसी वैधानिक प्रावधान को शिथिल (relax) नहीं कर सकता।

निर्णय का प्रभाव (Impact of the Judgment)

POSH Committees पर प्रभाव:
अब Internal Complaints Committees को शिकायत स्वीकार करते समय समय सीमा का कठोरता से पालन करना होगा।
संस्थागत जवाबदेही:
विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को POSH Act की समय-सीमा और प्रक्रिया की जानकारी दी जाए।
महिलाओं के लिए संदेश:
महिलाओं को यह समझना आवश्यक है कि शिकायत करने में देरी करने से न्याय प्राप्ति की संभावना कमजोर हो सकती है।
कानूनी स्पष्टता:
यह निर्णय POSH Act की प्रक्रिया को लेकर एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है, जिससे भविष्य में ऐसे विवादों में मार्गदर्शन मिलेगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

Vaneeta Patnaik बनाम Nirmal Kanti Chakrabarti एवं अन्य का निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में उभरा है। यह निर्णय बताता है कि “न्याय में समय की भूमिका” उतनी ही आवश्यक है जितनी कि “न्याय की भावना”।

यद्यपि अदालत ने यह माना कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, परंतु इस सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए उन्हें कानून में निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करना होगा।

यह फैसला न केवल कानून की कठोरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि न्याय भावनाओं पर नहीं, तथ्यों और समय पर आधारित होता है।