भारत सरकार ने 2023 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2023) को मंजूरी दी, जो 36 वर्षों बाद शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है।
मुख्य बिंदु:
- स्कूली शिक्षा संरचना:
- स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 संरचना में पुनर्गठित किया गया है, जिसमें 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा, 3 वर्ष की मध्यवर्ती शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च-मध्यवर्ती शिक्षा, और 4 वर्ष की उच्चतर शिक्षा शामिल है।
- 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई है; अब 9वीं से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर आधारित परीक्षाएं होंगी।
- उच्च शिक्षा:
- कॉलेज की डिग्री अब 3 या 4 वर्ष की होगी। 3 वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, जबकि 4 वर्ष की डिग्री उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए होगी। 4 वर्ष की डिग्री करने वाले छात्र 1 वर्ष में MA कर सकेंगे।
- MA के छात्र अब सीधे PhD में प्रवेश ले सकेंगे, जिससे उच्च शिक्षा में सुधार और तेजी आएगी।
- हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
- भाषा नीति:
- 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा; अन्य विषयों को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।
- लचीलापन और बहुविकल्पिता:
- छात्र अब बीच में अन्य कोर्स कर सकते हैं, और यदि वे चाहें तो पहले कोर्स से ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकते हैं।
- डिजिटल शिक्षा:
- क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे, और वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, ताकि सभी छात्रों को डिजिटल शिक्षा का अवसर मिल सके।
- राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक मंच (NETF) की शुरुआत की जाएगी, जिससे शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में नए प्रयोगों को बढ़ावा मिलेगा।
- समान नियम:
- सरकारी, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए समान नियम लागू किए जाएंगे, ताकि सभी संस्थानों में समान गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो।
इन परिवर्तनों का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।