“धारा 478 भारतीय दंड संहिता, 2023 की विशेषताएं: बिना वारंट गिरफ्तारी और जमानत के अधिकार का नया दृष्टिकोण”
लेख परिचय:
भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 478 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो बिना वारंट की गिरफ्तारी और जमानत के अधिकार से संबंधित है। यह विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होती है जहाँ आरोपी को जमानती अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, और गरीब अभियुक्तों को भी न्याय मिल सके।
📌 धारा 478 की मुख्य विशेषताएं (Key Features of Section 478 BNS, 2023)
1. बिना वारंट गिरफ्तारी और बाइलबल अपराध में लागू (Applicable to Bailable Offences Without Warrant)
यह धारा तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया गया हो और उस पर ऐसा अपराध आरोपित हो जो जमानती (bailable) हो।
👉 यह गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया को संतुलित करती है।
2. जमानत देने की इच्छा पर तुरंत रिहाई का अधिकार (Right to Bail if Willing to Furnish Surety)
अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।
👉 पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट उसे अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रख सकते।
3. गरीबी के आधार पर स्वयं के बांड पर रिहाई (Release on Personal Bond if Indigent)
अगर आरोपी जमानत देने में असमर्थ है (गरीब है), तो उसे स्वयं के निजी बांड (personal bond) पर रिहा किया जा सकता है।
📌 इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से जेल में न रहे।
4. 7 दिन में जमानत न देने पर गरीब माना जाएगा (Deemed Indigent After 7 Days)
यदि आरोपी 7 दिनों के भीतर जमानत नहीं दे पाता, तो उसे स्वतः ही “गरीब” माना जाएगा और उसे निजी बांड पर छोड़ा जा सकता है।
👉 यह न्यायिक मानवीयता का परिचायक है।
5. अन्य धाराओं का प्रभाव नहीं (Not Affected by Sections 135(3) and 492)
धारा 478 पर धारा 135(3) और धारा 492 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
📘 इसका अर्थ है कि यह एक स्वतंत्र और विशिष्ट प्रावधान है, जिसकी व्याख्या अन्य धाराओं से प्रभावित नहीं होगी।
6. बांड की शर्तों के उल्लंघन पर भविष्य में जमानत का इनकार (Denial of Bail if Bond Conditions are Breached)
यदि आरोपी ने पहले बांड की शर्तों का उल्लंघन किया हो, तो अदालत भविष्य में उसे फिर से जमानत देने से मना कर सकती है।
👉 यह प्रावधान अनुशासन और भरोसे की भावना को बनाए रखने के लिए है।
7. बांड की राशि की वसूली की कार्रवाई (Recovery Proceedings under Section 491)
अगर आरोपी बांड की राशि नहीं भरता, तो अदालत धारा 491 के अंतर्गत राशि की वसूली की प्रक्रिया आरंभ कर सकती है।
📌 यह सुनिश्चित करता है कि बांड केवल औपचारिकता न रह जाए, बल्कि उसका अनुपालन भी हो।
✅ निष्कर्ष (Conclusion):
भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 478 आधुनिक न्याय सिद्धांतों पर आधारित है, जो मानवीयता, समानता और विधिक प्रक्रिया की गरिमा को महत्व देती है। यह न केवल व्यक्ति को अनावश्यक गिरफ्तारी से सुरक्षा देती है, बल्कि गरीबों को न्याय तक पहुंचने में मदद करती है।
🔔 यदि आपको लगता है कि आपको या किसी और को इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप कानूनी सलाह लेने से हिचकें नहीं। याद रखें – कानून डराने के लिए नहीं, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए है।