“धारा 156(3) CrPC और अध्याय XV की कार्यवाही में अंतर – कैलाश विजयवर्गीय बनाम रजलक्ष्मी चौधरी मामला: सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत मार्गदर्शन”

शीर्षक:
“धारा 156(3) CrPC और अध्याय XV की कार्यवाही में अंतर – कैलाश विजयवर्गीय बनाम रजलक्ष्मी चौधरी मामला: सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत मार्गदर्शन”

भूमिका

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code, 1973 – CrPC) में अपराध की जांच शुरू करने और मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतों के निपटारे के अलग-अलग प्रावधान हैं। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि धारा 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास FIR दर्ज करने और जांच के आदेश देने की शक्ति कब प्रयोग की जा सकती है, और कब मजिस्ट्रेट को अध्याय XV के तहत शिकायत की सुनवाई करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने Kailash Vijayvargiya v. Rajlakshmi Chaudhuri and Others में इस मुद्दे को स्पष्ट किया। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में धारा 156(3) CrPC की प्रकृति और अध्याय XV (धारा 200-203 CrPC) के प्रावधानों के बीच मूलभूत अंतर को समझाया।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ गंभीर अपराध हुए हैं और मजिस्ट्रेट से धारा 156(3) CrPC के तहत FIR दर्ज करने और पुलिस जांच कराने का आदेश देने की मांग की। मजिस्ट्रेट ने आवेदन पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।

विवाद का मुख्य मुद्दा यह था कि—

  • क्या मजिस्ट्रेट को सीधे FIR दर्ज करने और जांच का आदेश देना चाहिए था, या
  • क्या उन्हें पहले शिकायत का संज्ञान (cognizance) लेकर CrPC के अध्याय XV के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी।

कानूनी प्रावधानों का संक्षिप्त परिचय

धारा 156(3) CrPC – FIR और जांच का आदेश

  • यह प्रावधान पुलिस को अपराध की जांच करने का अधिकार देता है।
  • मजिस्ट्रेट, यदि आवश्यक हो, तो पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दे सकता है।
  • यह आदेश pre-cognizance stage (संज्ञान लेने से पहले) दिया जाता है।

अध्याय XV CrPC (धारा 200-203) – शिकायत पर संज्ञान

  • मजिस्ट्रेट शिकायत का संज्ञान लेकर गवाहों की जांच कर सकता है।
  • साक्ष्यों के आधार पर यह तय करता है कि मामला आगे बढ़ाना है या खारिज करना है।
  • यह प्रक्रिया post-cognizance stage में होती है।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

1. Pre-cognizance बनाम Post-cognizance

  • Pre-cognizance (धारा 156(3)): मजिस्ट्रेट ने अभी अपराध का संज्ञान नहीं लिया है; वह केवल पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच करने का आदेश दे सकता है।
  • Post-cognizance (अध्याय XV): मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान ले लिया है; अब वह पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए नहीं कह सकता, बल्कि साक्ष्य लेकर आगे की प्रक्रिया करेगा।

2. मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति

  • मजिस्ट्रेट के पास यह विवेकाधिकार है कि वह धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश दे या स्वयं साक्ष्य दर्ज करके आगे बढ़े।
  • लेकिन यह विवेकाधिकार बिना सोच-समझे प्रयोग नहीं किया जा सकता; उसे शिकायत की प्रकृति, गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का ध्यान रखना होगा।

3. गलत प्रक्रियाओं से बचाव

  • यदि मजिस्ट्रेट बिना आवश्यकता के सीधे 156(3) का सहारा लेता है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है।
  • गंभीर अपराधों में जहां प्रारंभिक पुलिस जांच आवश्यक हो, वहां 156(3) उपयुक्त है।
  • लेकिन साधारण या निजी विवाद वाले मामलों में अध्याय XV की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

4. पूर्ववर्ती निर्णयों का संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई पुराने फैसलों का उल्लेख किया, जिनमें Priyanka Srivastava v. State of U.P. और Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh शामिल हैं, जिनमें 156(3) के उपयोग की सीमाएं और सावधानियां बताई गई हैं।

निर्णय का सार

  • धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज कराने का आदेश केवल pre-cognizance अवस्था में ही संभव है।
  • एक बार मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया, तो उसे अध्याय XV (धारा 200-203) की प्रक्रिया अपनानी होगी।
  • दोनों प्रक्रियाएं अलग-अलग चरणों में लागू होती हैं और उन्हें मिलाया नहीं जा सकता।
  • यह फैसला मजिस्ट्रेट को स्पष्ट मार्गदर्शन देता है कि कब और कैसे 156(3) का प्रयोग करना है।

महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

  1. चरणों का अंतर स्पष्ट: अब lower courts के लिए यह स्पष्ट है कि FIR का आदेश और शिकायत पर संज्ञान अलग-अलग चरणों में आते हैं।
  2. दुरुपयोग पर रोक: यह निर्णय 156(3) के अनावश्यक उपयोग और निजी विवादों में पुलिस को घसीटने की प्रवृत्ति को कम करेगा।
  3. न्यायिक विवेक का महत्व: मजिस्ट्रेट को हर मामले में सोच-समझकर सही प्रक्रिया चुननी होगी।
  4. कानूनी निश्चितता: इस फैसले से CrPC की प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता आएगी।

व्यावहारिक प्रभाव

  • न्यायपालिका: मजिस्ट्रेट अब तय कर पाएंगे कि मामला पुलिस जांच योग्य है या सीधे शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए।
  • पुलिस: FIR दर्ज कराने के अनावश्यक आदेश कम होंगे, जिससे उनका समय और संसाधन बचेंगे।
  • शिकायतकर्ता: उन्हें समझ आ जाएगा कि कब 156(3) का सहारा लिया जा सकता है और कब नहीं।

निष्कर्ष

Kailash Vijayvargiya v. Rajlakshmi Chaudhuri and Others का यह निर्णय CrPC की प्रक्रियाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। यह स्पष्ट करता है कि धारा 156(3) केवल संज्ञान लेने से पहले (pre-cognizance) इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि अध्याय XV की प्रक्रिया संज्ञान लेने के बाद लागू होती है।

इस फैसले से न केवल निचली अदालतों को सही दिशा मिलेगी, बल्कि अनावश्यक पुलिस जांच आदेशों पर भी रोक लगेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी।