दिल्ली में स्कूल बंद और प्रदूषण संकट: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, विशेषज्ञ निर्णयों को दी प्राथमिकता

दिल्ली-एनसीआर में हर वर्ष सर्दियों के आगमन के साथ ही वायु प्रदूषण एक गंभीर सार्वजनिक संकट का रूप ले लेता है। जहरीली हवा, बढ़ता AQI और बच्चों-बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ता प्रतिकूल प्रभाव प्रशासन और न्यायपालिका—दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने के सरकारी निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि यह निर्णय विशेषज्ञ निकायों और कार्यपालिका के विवेक पर आधारित है, और न्यायालय इसमें दखल देने से परहेज करेगा।

मामले की पृष्ठभूमि

दिल्ली में नवंबर-दिसंबर के महीनों में वायु गुणवत्ता अक्सर “गंभीर” (Severe) या “अत्यंत गंभीर” श्रेणी में पहुंच जाती है। पराली जलाने, वाहनों के धुएं, निर्माण कार्यों और मौसमीय परिस्थितियों के कारण हवा में PM2.5 और PM10 कणों का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है।
ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार और संबंधित प्रशासनिक निकायों द्वारा एहतियातन स्कूलों को बंद करने, ऑनलाइन कक्षाएं चलाने और बाहरी गतिविधियों पर रोक जैसे कदम उठाए जाते हैं।

कुछ अभिभावकों और संगठनों ने इन स्कूल बंदी आदेशों को यह कहते हुए चुनौती दी कि—

इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है
निर्णय बिना पर्याप्त वैज्ञानिक आधार के लिए गए
बार-बार स्कूल बंद करना स्थायी समाधान नहीं है

इन्हीं दलीलों के साथ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि—

स्कूल बंद करने जैसे निर्णय विशेषज्ञ निकायों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परिस्थितियों का आकलन कर लिए जाते हैं
न्यायालय का कार्य नीतिगत निर्णयों को प्रतिस्थापित करना नहीं है
जब तक निर्णय मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो, तब तक अदालत को हस्तक्षेप से बचना चाहिए

कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कदम अस्थायी हैं और शीघ्र ही शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) शुरू होने वाला है, जिससे बच्चों पर दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विशेषज्ञों की भूमिका और न्यायिक संयम

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में इस बात पर विशेष बल दिया कि—

वायु प्रदूषण एक तकनीकी और वैज्ञानिक विषय है
इसके समाधान और तात्कालिक उपाय तय करने में डॉक्टरों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं की भूमिका अहम है
न्यायालय को ऐसे मामलों में “Judicial Restraint” यानी न्यायिक संयम बरतना चाहिए

अदालत ने माना कि बच्चों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और यदि विशेषज्ञ यह सलाह देते हैं कि प्रदूषण के चरम स्तर पर स्कूल बंद रखना आवश्यक है, तो उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि—

ऑनलाइन शिक्षा हर बच्चे के लिए समान रूप से सुलभ नहीं है
लगातार स्कूल बंद होने से शैक्षणिक नुकसान होता है
सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के स्थायी उपायों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल स्कूल बंद करने पर

हालांकि, कोर्ट ने इन चिंताओं को समझते हुए भी कहा कि यह नीतिगत सुधार का विषय है, जिसे अदालत के बजाय सरकार और विधायिका को संबोधित करना चाहिए।

दिल्ली सरकार और प्रशासन का पक्ष

सरकारी पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि—

निर्णय अचानक नहीं, बल्कि AQI डेटा और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर लिया गया
बच्चों, विशेषकर छोटे बच्चों और दमा पीड़ित छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया
स्कूल बंद करना अंतिम उपाय है, स्थायी नीति नहीं

सरकार ने यह भी बताया कि प्रदूषण कम होते ही स्कूल पुनः खोल दिए जाते हैं।

प्रदूषण, बच्चे और स्वास्थ्य अधिकार

यह मामला केवल प्रशासनिक आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है।
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार” में स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार भी शामिल माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने परोक्ष रूप से यह संकेत दिया कि—

शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन
गंभीर प्रदूषण की स्थिति में स्वास्थ्य की रक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए

न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की सीमाएं

इस निर्णय ने एक बार फिर यह रेखांकित किया कि—

न्यायपालिका का दायरा नीति-निर्माण तक नहीं फैलाया जा सकता
विशेषज्ञ निर्णयों को सम्मान देना लोकतांत्रिक शासन की मूल भावना है

अदालत ने कहा कि यदि हर प्रशासनिक निर्णय पर न्यायालय हस्तक्षेप करने लगे, तो शासन प्रणाली असंतुलित हो जाएगी।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया और बहस

इस फैसले के बाद सार्वजनिक बहस तेज हो गई है—

कुछ लोग इसे बच्चों के स्वास्थ्य के पक्ष में सही कदम मानते हैं
वहीं कुछ अभिभावक इसे शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ बताते हैं

सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा व्यापक चर्चा में है, जहां लोग सरकार से प्रदूषण के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

आगे की चुनौती: स्थायी समाधान

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार करने के बावजूद, यह साफ है कि—

दिल्ली का प्रदूषण संकट हर साल दोहराया जाता है
स्कूल बंद करना केवल तात्कालिक राहत है
दीर्घकालिक समाधान—जैसे पराली प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन सुधार, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण—अत्यंत आवश्यक हैं

यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकार और नीति-निर्माताओं की है।

निष्कर्ष

दिल्ली में स्कूल बंदी और प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायिक संयम और विशेषज्ञ-आधारित निर्णयों के सम्मान का उदाहरण है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि हर सामाजिक समस्या का समाधान न्यायालय से अपेक्षित नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब कार्यपालिका ने विशेषज्ञ सलाह के आधार पर कदम उठाए हों।

यह निर्णय एक संदेश भी देता है—कि बच्चों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, और गंभीर प्रदूषण की स्थिति में अस्थायी असुविधा को स्वीकार करना दीर्घकालिक हित में हो सकता है।
अब आवश्यकता है कि सरकार प्रदूषण के मूल कारणों पर सख्ती से काम करे, ताकि भविष्य में स्कूल बंद करने जैसे कठोर कदम उठाने की नौबत ही न आए।