डिफ़ॉल्ट ज़मानत पर मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय : व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैधानिक अधिकार की पुनर्पुष्टि

भूमिका

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन अनुचित रूप से न हो। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो कानून यह अपेक्षा करता है कि जांच एजेंसी एक निश्चित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करे। यदि यह समय सीमा समाप्त हो जाती है और चार्जशीट दाखिल नहीं होती, तो आरोपी को स्वतः ज़मानत (Default Bail) का अधिकार मिल जाता है।

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए एक फैसले में इस सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि डिफ़ॉल्ट ज़मानत कोई कृपा नहीं, बल्कि एक वैधानिक और मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत द्वारा डिफ़ॉल्ट ज़मानत से इंकार करना विधि के विरुद्ध था।

केस की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ (NDPS) अधिनियम, 1985 की धारा 8(c), 25 और 29(1) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। उसे गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में रखा गया।

CrPC की धारा 167(2) और NDPS Act की धारा 36A(4) के तहत, जांच एजेंसी को एक निश्चित समय सीमा में चार्जशीट दाखिल करनी होती है।
लेकिन इस मामले में, जब याचिकाकर्ता ने डिफ़ॉल्ट ज़मानत के लिए आवेदन किया, तब तक न तो चार्जशीट दाखिल हुई थी और न ही जांच की अवधि बढ़ाने का आदेश पारित किया गया था।

इसके बावजूद निचली अदालत ने ज़मानत देने से इंकार कर दिया। यही आदेश मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

कानूनी प्रावधान

1. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167(2)

यदि पुलिस निर्धारित अवधि (आमतौर पर 60 दिन या 90 दिन, NDPS मामलों में 180 दिन तक) के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है, तो आरोपी को स्वतः ज़मानत पाने का अधिकार है।
इसे डिफ़ॉल्ट ज़मानत (Default Bail) कहा जाता है।

2. NDPS Act की धारा 36A(4)

गंभीर मादक पदार्थ मामलों में जांच की अवधि 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, और विशेष परिस्थितियों में इसे 1 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन यह विस्तार तभी वैध है जब अदालत स्पष्ट आदेश पारित करे।

3. संविधान का अनुच्छेद 21

अनुच्छेद 21 कहता है: “किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।”
इसलिए, यदि कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं होती, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को और बाधित करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।

अदालत की प्रमुख टिप्पणियाँ

डिफ़ॉल्ट ज़मानत स्वतः लागू होने वाला अधिकार है
अदालत ने कहा कि जिस दिन याचिकाकर्ता ने डिफ़ॉल्ट ज़मानत के लिए आवेदन किया, उस दिन तक न तो चार्जशीट दाखिल हुई थी और न ही जांच की अवधि बढ़ाने का आदेश पारित हुआ था। इसलिए उस क्षण से ही आरोपी का डिफ़ॉल्ट ज़मानत का अधिकार स्वतः उत्पन्न हो गया।
निचली अदालत का आदेश टिकाऊ नहीं
हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत द्वारा ज़मानत से इंकार करना विधि और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत था। एक बार जब आरोपी को डिफ़ॉल्ट ज़मानत का अधिकार मिल जाता है, तो उसे रोका नहीं जा सकता।
डिफ़ॉल्ट ज़मानत और अनुच्छेद 21
अदालत ने कहा कि डिफ़ॉल्ट ज़मानत केवल CrPC का प्रावधान नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 से सीधे जुड़ा हुआ है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का हिस्सा है।
विस्तार आदेश की आवश्यकता
यदि जांच एजेंसी समय सीमा बढ़ाना चाहती है, तो उसे अदालत से स्पष्ट आदेश लेना होगा। बिना ऐसे आदेश के हिरासत को जारी रखना असंवैधानिक होगा।

अदालत का निर्णय

मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द किया।
याचिकाकर्ता को CrPC की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट ज़मानत प्रदान की।
अदालत ने स्पष्ट किया कि डिफ़ॉल्ट ज़मानत वैधानिक अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता।

व्यापक महत्व

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा

यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को और मजबूत करता है। किसी भी नागरिक को अनिश्चितकालीन हिरासत में रखना संविधान के विरुद्ध है।

2. जांच एजेंसियों के लिए सख्त संदेश

अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से जांच एजेंसियों को चेतावनी दी कि वे निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी करें और चार्जशीट दाखिल करें। अन्यथा आरोपी स्वतः जमानत पा सकता है।

3. NDPS मामलों में भी समान सिद्धांत

NDPS Act जैसे कठोर कानूनों में भी अदालत ने साफ कर दिया कि प्रक्रियात्मक अधिकार (procedural rights) से समझौता नहीं किया जा सकता। आरोपी को न्यायसंगत प्रक्रिया का अधिकार है।

4. न्यायिक समीक्षा की शक्ति

यह निर्णय इस बात का उदाहरण है कि कैसे उच्च न्यायालय निचली अदालतों की त्रुटियों को सुधार सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है।

आलोचनात्मक विश्लेषण

कुछ लोगों का तर्क है कि NDPS जैसे मामलों में आरोपी को इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अपराध समाज के लिए खतरनाक हैं। परंतु अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय का अर्थ केवल अपराध की सज़ा देना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया का पालन करना भी है।

यदि कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, तो आरोपी को सज़ा देना न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। अदालत का रुख यह बताता है कि “Due Process of Law” भारतीय न्याय व्यवस्था की आत्मा है।

निष्कर्ष

मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में डिफ़ॉल्ट ज़मानत के महत्व को पुनः स्थापित करता है। अदालत ने दोहराया कि:

डिफ़ॉल्ट ज़मानत कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि आरोपी का वैधानिक और मौलिक अधिकार है।
चार्जशीट समय पर दाखिल न होने पर आरोपी स्वतः ज़मानत का हकदार बन जाता है।
यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से सीधे जुड़ा हुआ है।
निचली अदालत का आदेश विधि के विरुद्ध था और उसे रद्द किया गया।

इस प्रकार यह फैसला न केवल आरोपी के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि न्याय व्यवस्था को भी यह संदेश देता है कि कानून की प्रक्रिया का पालन सर्वोपरि है।