“डिजिटल डेटा और निजता का अधिकार: भारतीय कानून का बदलता परिदृश्य”

शीर्षक: “डिजिटल डेटा और निजता का अधिकार: भारतीय कानून का बदलता परिदृश्य”

परिचय:

21वीं सदी की डिजिटल क्रांति ने संचार, वाणिज्य, शिक्षा और प्रशासन की प्रकृति को बदल दिया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा एक संवैधानिक कर्तव्य है, वहीं डिजिटल युग में निजता (Privacy) एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दा बन गई है। खासकर जब सोशल मीडिया, इंटरनेट, और मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा व्यक्ति की निजी जानकारी व्यापक रूप से एकत्र की जाती है, तो सवाल उठता है – क्या भारत में डेटा सुरक्षा का कोई प्रभावी कानून है?

निजता का अधिकार: एक मौलिक अधिकार

भारत के संविधान में प्रारंभ में निजता का अधिकार स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने 2017 में “Puttaswamy v. Union of India” केस में यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि “Right to Privacy is a Fundamental Right under Article 21” – यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत निजता भी संरक्षित है।

डेटा सुरक्षा की आवश्यकता क्यों?

डिजिटल लेनदेन, सोशल मीडिया, और ई-गवर्नेंस के माध्यम से हर दिन लाखों भारतीयों की व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा होती है।
डेटा उल्लंघन (Data Breach) और साइबर अपराध के बढ़ते मामलों से यह स्पष्ट होता है कि भारत को एक सशक्त डेटा संरक्षण कानून की सख्त आवश्यकता है।
विदेशी कंपनियाँ भारत में व्यापार करते समय भारतीय नागरिकों का डेटा एकत्र कर विदेशों में स्थानांतरित करती हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी संवेदनशील हो सकता है।

वर्तमान में भारत में कौन-कौन से कानून लागू हैं?

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000):

यह कानून भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को नियंत्रित करता है। इसकी धारा 43A और 72A डेटा उल्लंघन और अनधिकृत जानकारी साझा करने से संबंधित हैं।

2. भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC):

धारा 403, 405, 420 जैसी धाराएँ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, और संपत्ति के अनधिकृत प्रयोग को कवर करती हैं – लेकिन ये डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं मानी जातीं।

3. निजता पर न्यायिक व्याख्याएं:

सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों ने निजता को लेकर एक मजबूत बौद्धिक और कानूनी आधार विकसित किया है, जिनमें आधार केस, फोन टैपिंग केस (PUCL v. Union of India), और नवीनतम Pegasus जासूसी विवाद शामिल हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023):

यह अधिनियम 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और डेटा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

व्यक्तिगत डेटा का परिभाषा: कोई भी जानकारी जिससे व्यक्ति की पहचान संभव हो, उसे व्यक्तिगत डेटा माना जाएगा।
अनुमति आधारित प्रोसेसिंग: किसी भी डेटा प्रोसेसर को डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा विषय (Data Subject) की स्पष्ट अनुमति लेनी होगी।
डेटा संरक्षक बोर्ड: एक स्वतंत्र बोर्ड का गठन जो डेटा उल्लंघनों पर निगरानी रखेगा।
दंडात्मक प्रावधान: डेटा उल्लंघन के मामलों में ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बाल डेटा सुरक्षा: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

DPDP अधिनियम की सीमाएँ और चुनौतियाँ:

सरकारी एजेंसियों को छूट: अधिनियम में सरकार को विशेष परिस्थितियों में नागरिकों का डेटा बिना अनुमति के एकत्र करने की छूट है, जो आलोचना का विषय है।
डेटा स्थानीयकरण का अभाव: अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि डेटा भारत में ही संग्रहित किया जाना चाहिए या नहीं।
अन्य अधिकारों का उल्लंघन: अधिनियम में अपील, सूचना का अधिकार और पारदर्शिता के बारे में अपेक्षित प्रावधानों की कमी है।

अन्य देशों की तुलना में भारत कहां खड़ा है?

यूरोपियन यूनियन का GDPR (General Data Protection Regulation):

वैश्विक मानकों का सबसे कठोर डेटा संरक्षण कानून है।
GDPR में Right to be Forgotten, Data Portability, और Data Protection Officers की नियुक्ति जैसे प्रावधान शामिल हैं।
भारत का नया कानून GDPR की तरह मजबूत तो नहीं, परंतु उसकी ओर एक प्रारंभिक कदम कहा जा सकता है।

निष्कर्ष:

डिजिटल युग में निजता केवल एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव से जुड़ा विषय है। भारत ने DPDP Act, 2023 के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है, लेकिन अब आवश्यकता है इसे और मजबूत, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की। नागरिकों को भी चाहिए कि वे अपनी जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।

महत्वपूर्ण तथ्य संक्षेप में (Quick Facts):

विषय	विवरण
अधिनियम	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
मौलिक अधिकार	निजता का अधिकार – अनुच्छेद 21
मुख्य केस	Puttaswamy v. Union of India (2017)
जुर्माना	अधिकतम ₹250 करोड़
निगरानी निकाय	डेटा संरक्षक बोर्ड (Data Protection Board)