Justice Krishna Iyer’s Principles Are Needed Now More Than Ever: Justice Ujjal Bhuyan
जस्टिस कृष्ण अय्यर के सिद्धांत आज पहले से भी अधिक आवश्यक — जस्टिस उज्जल भूइयां
भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें केवल उनके फैसलों के लिए ही नहीं, बल्कि न्याय की मूल आत्मा को पुनर्परिभाषित करने वाली उनकी दृष्टि के कारण सदैव याद किया जाता है। जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर उन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं, जिन्होंने कानून को केवल लिखित प्रावधानों तक सीमित न मानकर उसे सामाजिक न्याय की एक जीवंत धारा के रूप में विकसित किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भूइयां ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के दौर में जस्टिस कृष्ण अय्यर के न्यायिक सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक हैं। यह वक्तव्य न केवल एक सम्मान है, बल्कि उस न्यायिक दर्शन की गूंज भी है जिसकी भारतीय न्याय प्रणाली को इस समय विशेष रूप से आवश्यकता है।
भूमिका: न्यायपालिका का बदलता परिदृश्य
भारत का संविधान न केवल एक विधिक दस्तावेज है, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है जो राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित करता है। समय के साथ समाज बदलता है और उसके साथ न्याय की अवधारणाओं में भी परिवर्तन आता है। डिजिटल युग, बढ़ते अपराधों के नए स्वरूप, उत्तरदायित्व की बढ़ती अपेक्षाएँ, और नागरिक अधिकारों की नई व्याख्याएँ—इन सबने न्यायपालिका को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है।
ऐसे समय में, पूर्व न्यायाधीश कृष्ण अय्यर की न्यायिक विचारधारा फिर से प्रासंगिक हो जाती है। वे कानून को जनसाधारण की आकांक्षाओं का संरक्षक मानते थे और अदालतों को सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय साधन। यही कारण है कि जस्टिस उज्जल भूइयां ने उनका स्मरण करते हुए कहा कि भारत को आज अधिकारीवाद से बचाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों को जीवंत रखने के लिए कृष्ण अय्यर जैसी दूरदर्शी सोच की आवश्यकता है।
कौन थे जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर?
जस्टिस कृष्ण अय्यर (1915–2014) केवल एक न्यायाधीश नहीं थे; वे मानवता, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। एक वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश—उनकी यात्रा असाधारण थी।
उनकी प्रमुख विशेषताएँ थीं:
- न्याय को समाज के कमजोर तबके तक पहुँचाना
- जेल सुधार, महिला अधिकार, श्रम अधिकार और गरीबी से लड़ना
- कानून की मानवीय व्याख्या
- प्रक्रियात्मक कानूनों को समाजोन्मुख बनाना
- बेल, जमानत, सजा और कैदियों के अधिकारों का उदार सिद्धांत
उनके कुछ प्रसिद्ध फैसले, जैसे Maneka Gandhi v. Union of India (विस्तारित “व्यक्तिगत स्वतंत्रता”), Sunil Batra (कैदियों के अधिकार), Hussainara Khatoon (तेज न्याय और अंडरट्रायल की रिहाई) आज भी मार्गदर्शक बने हुए हैं।
जस्टिस उज्जल भूइयां ने क्यों कहा—कृष्ण अय्यर के सिद्धांत आवश्यक हैं?
एक हालिया भाषण में जस्टिस भूइयां ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र कई दबावों से गुजर रहा है—अत्यधिक मुकदमेबाजी, बढ़ती असमानताएँ, कुप्रशासन, संस्थागत दबाव और मानवाधिकारों के समक्ष नई चुनौतियाँ। ऐसे समय में कृष्ण अय्यर की मानवीय दृष्टि यह याद दिलाती है कि:
- नागरिकों का सम्मान और गरिमा सर्वोच्च है
- न्याय केवल अदालत का आदेश नहीं, बल्कि समाज के कमजोर के लिए एक सहारा है
- कठोर कानूनों की व्याख्या भी दयालुता के साथ की जा सकती है
- न्यायपालिका को संवैधानिक अंतरात्मा की रक्षा करनी चाहिए
कृष्ण अय्यर के प्रमुख सिद्धांत: आज के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण?
1. कानून का मानवीयकरण (Humanisation of Law)
कृष्ण अय्यर मानते थे कि कानून का उद्देश्य केवल अपराध को दंडित करना नहीं, बल्कि समाज को सुधारना भी है। आज जब व्यवस्था कठोर दंड और कानून-व्यवस्था पर जोर दे रही है, उनका संतुलित दृष्टिकोण यह याद दिलाता है कि दंड के साथ सुधार के रास्ते भी खुले रहने चाहिए।
2. प्रक्रियात्मक न्याय बनाम वास्तविक न्याय
वे कहते थे कि “Processual justice should not defeat substantive justice.”
आज के संदर्भ में, करोड़ों लंबित मामलों के बीच यह विचार और प्रासंगिक हो जाता है कि तकनीकी त्रुटियों के कारण किसी को न्याय से वंचित न किया जाए।
3. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार
कृष्ण अय्यर जमानत को “Rule” और जेल को “Exception” मानते थे। आज जब एनएसए, यूएपीए और एनडीपीएस जैसे कानूनों के दुरुपयोग के आरोप सामने आते हैं, यह सिद्धांत मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है।
4. गरीबों और पीड़ितों की न्याय तक पहुंच
उनके फैसलों ने दिखाया कि न्यायपालिका कमजोरों की आवाज बन सकती है। आज जब महंगी वकालत और अदालतें गरीबों के लिए चुनौती बनती जा रही हैं, उनका दर्शन न्याय को सुलभ और समतामूलक बनाने की प्रेरणा देता है।
5. जेल सुधार और कैदियों के अधिकार
कृष्ण अय्यर भारत में जेल सुधार के अग्रदूत थे। आज भी भीड़भाड़ वाली जेलें, अंडरट्रायल की भारी संख्या, और मानवाधिकार उल्लंघन हमें उसी दृष्टि की याद दिलाते हैं।
6. संवैधानिक नैतिकता और न्यायपालिका की जवाबदेही
उनका मानना था कि न्यायपालिका को न केवल तकनीकी रूप से सही होना चाहिए, बल्कि नैतिक रूप से भी।
आज जब न्यायिक स्वतंत्रता को कई मोर्चों पर चुनौती मिलती है, यह विचार लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है।
वर्तमान समय की चुनौतियाँ: कृष्ण अय्यर क्यों प्रासंगिक?
1. राज्य शक्ति का बढ़ता केंद्रीकरण
कई कानूनों और नीतियों में अधिकारियों को व्यापक शक्तियाँ दी जा रही हैं। कृष्ण अय्यर चेतावनी देते थे कि राज्य शक्ति को सीमित रखना ही लोकतंत्र की मजबूती है।
2. नागरिक अधिकारों पर खतरे
प्रदर्शन करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार—इन सब पर नई तकनीकों और कानूनों का प्रभाव दिखता है। ऐसे में कृष्ण अय्यर की व्यक्ति-केंद्रित व्याख्या एक ढाल का काम कर सकती है।
3. न्याय में असमानता
गरीब, महिला, दलित, अल्पसंख्यक—इन समुदायों को आज भी न्याय पाने में कठिनाई होती है। कृष्ण अय्यर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत आज भी मार्गदर्शन देता है कि अदालतों को अपने निर्णयों में कमजोर वर्गों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए।
4. लंबित मामलों का बोझ
न्यायपालिका पर व्याप्त बोझ न्याय की गति को धीमा करता है। कृष्ण अय्यर का त्वरित और सस्ती न्याय की अवधारणा—जैसे Hussainara Khatoon केस—आज भी समाधान प्रस्तुत करती है।
5. तकनीकी युग की नई समस्याएँ
डिजिटल अपराध, डेटा सुरक्षा, साइबर बुलिंग—इन सभी मुद्दों पर मानवीय और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे कृष्ण अय्यर के दर्शन से समझा जा सकता है।
जस्टिस उज्जल भूइयां का संदेश: न्यायिक मानववाद की ओर लौटें
जस्टिस भूइयां ने अपने भाषण में कहा कि:
- भारत केवल “रूल ऑफ लॉ” से नहीं चलता, बल्कि “रूल ऑफ जस्टिस” से चलता है।
- न्यायपालिका का दायित्व है कि वह संविधान की आत्मा का प्रहरी बने।
- कृष्ण अय्यर की सोच हमें न्याय को अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाने की राह दिखाती है।
उनके अनुसार, हम ऐसे युग में हैं जब शक्तियाँ बड़े संस्थानों और तकनीक के पास केंद्रित हैं, ऐसे में न्यायपालिका की भूमिका मानवता, गरिमा और संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा करने में और बढ़ जाती है।
कृष्ण अय्यर का दृष्टिकोण बनाम आज का न्यायिक वातावरण
| मुद्दा | कृष्ण अय्यर का दृष्टिकोण | आज की स्थिति |
|---|---|---|
| जमानत | जेल अपवाद, जमानत नियम | कठोर कानून – लंबी कैद |
| सामाजिक न्याय | कमजोर वर्गों की प्राथमिकता | असमानता बनी हुई |
| कैदियों के अधिकार | सुधारवादी दृष्टिकोण | जेलें भीड़भाड़ |
| प्रक्रियात्मक न्याय | तकनीकीताओं से ऊपर वास्तविक न्याय | तकनीकी अड़चनें बड़ी बाधा |
| गरीबी और न्याय | राज्य का दायित्व | कानूनी खर्च बढ़ रहा |
निष्कर्ष: न्यायपालिका को पुनः मानवतावाद अपनाने की आवश्यकता
जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायशास्त्र के ऐसे दीपस्तंभ थे जिनकी रोशनी समय के हर अंधेरे में मार्गदर्शन करती है। आज जब न्यायिक व्यवस्था नई चुनौतियों से जूझ रही है—संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, सूचनाओं की पारदर्शिता, अफसरशाही पर नियंत्रण—ऐसे में कृष्ण अय्यर के सिद्धांत फिर से प्रासंगिक हो जाते हैं।
जस्टिस उज्जल भूइयां की टिप्पणी केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि चेतावनी और प्रेरणा है।
यह संदेश है कि—
“न्यायपालिका को केवल कानून नहीं, बल्कि न्याय और मानवता की आत्मा से भी संचालित होना चाहिए।”
भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब उसके न्यायालय कृष्ण अय्यर के दिखाए मार्ग पर चलते हुए संवैधानिक आदर्शों, नागरिक स्वतंत्रताओं और मानव गरिमा की रक्षा करेंगे। यही समय की माँग है, और यही जस्टिस भूइयां की अपील का सार।