‘जब्ती सजा का शॉर्टकट नहीं’ – निर्दोष को दंडित करने का इरादा नहीं रखता NDPS कानून : सर्वोच्च न्यायालय

“Confiscation is Not a Shortcut to Punishment: Supreme Court Upholds Principle of Fairness Under NDPS Act”
(‘जब्ती सजा का शॉर्टकट नहीं’ – निर्दोष को दंडित करने का इरादा नहीं रखता NDPS कानून : सर्वोच्च न्यायालय)

भूमिका

भारत में मादक द्रव्यों की तस्करी और दुरुपयोग एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या है। इस चुनौती से निपटने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़ एक्ट, 1985 (NDPS Act) बनाया गया था, जो कठोर दंड और कड़ी प्रक्रिया का प्रावधान करता है। परंतु, इस कठोरता का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना है, न कि निर्दोष व्यक्तियों को भी साथ में कुचल देना।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि “Confiscation (जब्ती) सजा का शॉर्टकट नहीं है” और NDPS अधिनियम का उद्देश्य निर्दोष व्यक्ति को दंडित करना नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों को रोकना है।

यह निर्णय NDPS कानून के लागू होने के दौरान न्यायिक विवेक, निष्पक्षता और विधिक सिद्धांतों के महत्व को फिर से रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि: NDPS अधिनियम की कठोरता

NDPS Act को 1985 में पारित किया गया था, ताकि मादक पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री और उपयोग पर नियंत्रण किया जा सके। यह कानून अत्यंत सख्त है —

इसमें सख्त दंड (10 से 20 वर्ष तक की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना) का प्रावधान है।
जमानत (bail) प्राप्त करना कठिन है।
संपत्ति की जब्ती (confiscation) का भी प्रावधान है यदि यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध से अर्जित की गई है या अपराध में प्रयुक्त हुई है।

हालाँकि, कानून की कठोरता का अर्थ यह नहीं कि निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाए या उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए केवल इसलिए कि वह किसी आरोपी से जुड़ा हुआ है। यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट की है।

मामले का सार (Case Background)

इस मामले में NDPS अधिकारियों ने मादक पदार्थों से संबंधित अपराध में संलिप्त एक व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली थी। लेकिन, जब जांच आगे बढ़ी तो यह पाया गया कि उक्त संपत्ति आरोपी की पत्नी के नाम पर थी और उसने यह संपत्ति स्वतंत्र रूप से अर्जित की थी, न कि किसी अवैध स्रोत से।

फिर भी अधिकारियों ने यह कहते हुए संपत्ति जब्त कर ली कि आरोपी के परिवार से जुड़ी संपत्ति अपराध की आय हो सकती है।
इस पर पत्नी ने अदालत में याचिका दायर की, और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा:

“Confiscation is not a shortcut to punishment. The NDPS Act, stern as it is, does not intend to crush the innocent alongside the guilty.”

अर्थात् —
“जब्ती दंड देने का शॉर्टकट नहीं है। NDPS अधिनियम, जितना कठोर है, उतना ही यह भी सुनिश्चित करता है कि निर्दोष व्यक्ति को अपराधी के साथ कुचला न जाए।”

मुख्य बिंदु (Key Observations by the Supreme Court)

जब्ती (Confiscation) का उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्ति को रोकना है, न कि निर्दोष का दंड देना।
कोर्ट ने कहा कि NDPS अधिनियम के अंतर्गत जब्ती का मतलब केवल तभी होता है जब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाए कि संपत्ति अवैध व्यापार से प्राप्त हुई है।
प्रमाण का दायित्व (Burden of Proof)
यह साबित करने की ज़िम्मेदारी राज्य की है कि संबंधित संपत्ति अपराध से जुड़ी हुई है।
बिना ठोस प्रमाण के संपत्ति जब्त करना संविधान के अनुच्छेद 300A (Right to Property) का उल्लंघन है।
निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा आवश्यक है
NDPS कानून का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना है, परंतु निर्दोष व्यक्ति — जैसे कि परिवार के सदस्य या सह-स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति — यदि अपराध में शामिल नहीं हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती।
विधिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक (Due Process of Law)
किसी संपत्ति की जब्ती से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है।
बिना नोटिस या सुनवाई के संपत्ति जब्त करना “न्याय के सिद्धांतों” (Principles of Natural Justice) का उल्लंघन है।

संविधानिक दृष्टिकोण (Constitutional Perspective)

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अधिकार (Right to Property) की गारंटी अनुच्छेद 300A के तहत देता है।
हालाँकि यह मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक संविधानिक वैधानिक अधिकार (Constitutional Legal Right) है।
इसलिए, राज्य बिना उचित प्रक्रिया के किसी की संपत्ति नहीं ले सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में स्पष्ट किया कि NDPS Act जैसे विशेष कानून भी संविधान के ऊपर नहीं हैं।
किसी भी कठोर कानून की व्याख्या न्यायसंगत और मानवोचित दृष्टिकोण से की जानी चाहिए।

कानूनी सिद्धांतों की पुनर्पुष्टि

इस निर्णय से कुछ महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांतों की पुनर्पुष्टि होती है —

Presumption of Innocence (निर्दोषता की धारणा):
हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसके खिलाफ अपराध साबित न हो जाए।
Due Process of Law (विधिक प्रक्रिया का पालन):
किसी भी व्यक्ति की संपत्ति या अधिकार छीनने से पहले न्यायसंगत सुनवाई आवश्यक है।
Proportionality (अनुपातिकता का सिद्धांत):
राज्य की कार्रवाई अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए।
निर्दोष की संपत्ति जब्त करना ‘अनुपातहीन दंड’ (disproportionate penalty) होगा।
Fairness in Investigation and Punishment (जांच और दंड में निष्पक्षता):
NDPS कानून का उपयोग किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए।

महत्व और प्रभाव (Significance and Impact of the Judgment)

यह निर्णय NDPS मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल (landmark precedent) है।
इससे निम्नलिखित प्रभाव होंगे —

जांच एजेंसियों को अब और भी सावधानी से कार्य करना होगा कि कहीं निर्दोष व्यक्तियों की संपत्ति गलत तरीके से जब्त न कर ली जाए।
यह फैसला कानून की मानवीय व्याख्या (humanized interpretation) को बढ़ावा देता है।
अदालतों को यह याद दिलाता है कि NDPS जैसे कठोर कानून का दुरुपयोग न हो।

यह निर्णय अधिकार और न्याय के बीच संतुलन की सुंदर मिसाल है —
जहाँ अपराध से लड़ने का उद्देश्य बना रहता है, पर निर्दोष की रक्षा भी सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि “Confiscation is not a shortcut to punishment” एक गहरा कानूनी और नैतिक संदेश देता है।
NDPS Act का कठोर ढांचा तभी न्यायसंगत है जब उसका उपयोग अपराधियों के विरुद्ध हो, न कि निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध।

यह निर्णय याद दिलाता है कि भारत का न्याय तंत्र केवल कानून की कठोरता पर नहीं, बल्कि न्याय की आत्मा पर आधारित है —
जहाँ दंड का उद्देश्य सुधार और निष्पक्षता है, न कि प्रतिशोध या अन्याय।

संक्षेप में (In Summary):

NDPS Act सख्त है, पर निर्दोषों को कुचलने का उद्देश्य नहीं रखता।
जब्ती केवल तब मान्य है जब संपत्ति अपराध से जुड़ी सिद्ध हो।
निर्दोष व्यक्तियों के अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “जब्ती सजा का शॉर्टकट नहीं है।”
यह फैसला कानून के मानवीय दृष्टिकोण और निष्पक्षता को सशक्त बनाता है।