“गोद लिए गए बच्चे के समान अधिकार: जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की प्राथमिकता पर मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय”

मद्रास उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: मुस्लिम व्यक्तिगत कानून की तुलना में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की प्राथमिकता और गोद लिए गए बच्चे की समान स्थिति

प्रस्तावना

भारत में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कानून है जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 (JJ Act)। यह कानून बच्चों के संरक्षण, देखभाल और उनके समग्र विकास के लिए एक समग्र कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें गोद लिए गए बच्चों को उनके जैविक बच्चों के समान अधिकार देने की बात कही गई। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि JJ Act मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर प्राथमिकता रखता है, और गोद लिया गया बच्चा जैविक बच्चे के समान अधिकारों का हकदार होगा।

यह निर्णय सामाजिक न्याय और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में कई समुदायों में गोद लेने के अधिकारों और उनके संरक्षण की स्थिति हमेशा विवादास्पद रही है। विशेषकर मुस्लिम समुदायों में पारंपरिक रूप से गोद लेने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस न्यायालयिक निर्णय ने इसे बदल दिया है।

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जी.आर. स्वामीनाथन ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि:

“जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 1(4) और 63 का संयुक्त अध्ययन और भारतीय संविधान की धारा 15(3) के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर प्राथमिकता रखता है। गोद लिया गया बच्चा जैविक बच्चे के समान स्थिति में होगा।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि गोद लिए गए बच्चे को द्वितीय श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। एक बार जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गोद लेने का आदेश जारी कर दिया जाता है, तो उसे अतिरिक्त पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती और गोद लिया गया बच्चा जैविक बच्चे के समान अधिकारों का हकदार होता है।

इस निर्णय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह समानता के सिद्धांत और बच्चों के अधिकारों के सर्वोपरि विचार को कानूनी मान्यता देता है।

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून और गोद लेने की स्थिति

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत पारंपरिक रूप से गोद लेने की व्यवस्था नहीं है। इसके स्थान पर गॉर्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 के तहत बच्चों की संरक्षकता की व्यवस्था की जाती है।

इस एक्ट के तहत:

अदालत की अनुमति से बच्चों की संरक्षकता दी जा सकती है।
संरक्षकता का अधिकार गोद लेने के समान अधिकार नहीं प्रदान करता।
संरक्षित बच्चे को संरक्षक के परिवार का पूर्ण सदस्य नहीं माना जाता।

इस प्रकार, मुस्लिम समुदायों के लिए पारंपरिक गोद लेने की प्रक्रिया सीमित और औपचारिक रही है। लेकिन JJ Act के तहत यह प्रक्रिया सभी समुदायों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम माता-पिता भी कानूनी रूप से बच्चों को गोद ले सकते हैं और उन्हें समान अधिकार प्रदान कर सकते हैं।

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की प्रमुख विशेषताएँ

1. समावेशी ढांचा

JJ Act सभी बच्चों के लिए समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हों। यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए व्यापक प्रावधान करता है।

2. गोद लेने की प्रक्रिया

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करना।
पारदर्शी और सरल प्रक्रिया।
गोद लेने के बाद बच्चे को जैविक बच्चे के समान अधिकार।
अतिरिक्त पंजीकरण या लंबित प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं।

3. बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा

JJ Act में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान शामिल हैं:

शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
समग्र विकास के लिए आवश्यक संरक्षण।
बच्चों के शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा।

4. समानता और न्याय का संदेश

JJ Act का यह प्रावधान सभी बच्चों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करता है, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है।

न्यायालय की चिंता और प्रशासनिक विलंब

न्यायालय ने गोद लेने की प्रक्रिया में प्रशासनिक विलंब पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि:

“इस प्रकार का विलंब बच्चों के विकास और उनके जीवन के अवसरों को प्रभावित कर सकता है। संबंधित अधिकारी JJ Act के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें।”

इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे समय पर सुरक्षा, देखभाल और आवश्यक संरक्षण प्राप्त कर सकें।

न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि गोद लेने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की धार्मिक या जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए।

कानूनी विश्लेषण: JJ Act बनाम मुस्लिम व्यक्तिगत कानून

इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि JJ Act का प्राथमिकता अधिकार मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर लागू होता है, विशेष रूप से गोद लेने के मामलों में।

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून: पारंपरिक रूप से गोद लेने की अनुमति नहीं। संरक्षकता के माध्यम से बच्चों की देखभाल संभव।
JJ Act: सभी बच्चों को समान अधिकार प्रदान करता है। गोद लिए गए बच्चे को जैविक बच्चे के समान अधिकार।
न्यायिक निर्णय: JJ Act की प्रावधानों को लागू करना सर्वोपरि है, चाहे परिवार का धर्म या व्यक्तिगत कानून कुछ भी कहे।

यह निर्णय सामाजिक न्याय, समानता और बच्चों के सर्वोत्तम हितों के सिद्धांतों को कानूनी मजबूती प्रदान करता है।

गोद लेने के कानूनी और सामाजिक प्रभाव

1. बच्चों के अधिकारों का सशक्तिकरण

गोद लिए गए बच्चे को समान अधिकार देने से उनके सुरक्षा और विकास के अधिकार मजबूत होते हैं।

2. समानता का संदेश

सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान अधिकार।
पारिवारिक संरचना में समानता का संवैधानिक संरक्षण।

3. न्यायिक मार्गदर्शन

यह निर्णय अन्य न्यायालयों और सरकारी अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक है।

गोद लेने की प्रक्रिया में शीघ्रता।
बच्चों के सर्वोत्तम हितों की प्राथमिकता।

4. मुस्लिम समुदाय में बदलाव

पारंपरिक संरक्षकता से गोद लेने की प्रक्रिया की ओर परिवर्तन।
मुस्लिम माता-पिता कानूनी रूप से बच्चों को गोद ले सकते हैं।

अन्य न्यायालयों के निर्णयों के सन्दर्भ

भारत में पहले भी कुछ मामलों में बच्चों के अधिकारों और गोद लेने के मामलों में विभिन्न न्यायालयों ने निर्णय दिए हैं। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय विशेष इसलिए है कि इसने:

स्पष्ट रूप से कहा कि JJ Act की प्रावधानें मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर प्राथमिकता रखती हैं।
गोद लिए गए बच्चे को जैविक बच्चे के समान अधिकार प्रदान किए।
प्रशासनिक विलंब और भेदभाव की रोकथाम पर जोर दिया।

निष्कर्ष

मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि:

सभी बच्चों को समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी धर्म, जाति या समुदाय में हुआ हो।
गोद लिए गए बच्चे को जैविक बच्चे के समान अधिकार दिए जाएंगे।
JJ Act मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर प्राथमिकता रखता है, जिससे बच्चों के सर्वोत्तम हित सुनिश्चित होते हैं।
प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब और भेदभाव रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

इस निर्णय का प्रभाव न केवल कानूनी ढांचे में, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनके समग्र विकास की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण है।

भविष्य में अन्य न्यायालय भी इस निर्णय को संदर्भित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चे, चाहे जैविक हों या गोद लिए गए, समान अधिकार और सम्मान के हकदार हैं।