शीर्षक:
“क्या IAS अधिकारी अदालत से ऊपर हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रेटर चेन्नई कमिश्नर पर जुर्माना लगाते हुए उठाया सख्त सवाल”
प्रस्तावना:
भारतीय लोकतंत्र की जड़ें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के संतुलन पर आधारित हैं। लेकिन जब कार्यपालिका के वरिष्ठ अधिकारी न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करते हैं, तब न्यायालय को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (GCC) के कमिश्नर जे. कुमारगुरुबरण के खिलाफ ऐसा ही एक कड़ा रुख अपनाते हुए न केवल ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, बल्कि यह भी पूछा कि क्या IAS अफसर खुद को अदालत से ऊपर समझते हैं?
मामले की पृष्ठभूमि:
मद्रास हाईकोर्ट में पहले से लंबित एक मामले में अदालत ने GCC को स्पष्ट निर्देश दिए थे, जिनका समयबद्ध पालन जरूरी था। लेकिन जब अदालत ने यह पाया कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया और कमिश्नर की ओर से केवल समय मांगा गया — बिना किसी संतोषजनक सफाई के — तो अदालत ने 8 जुलाई को कमिश्नर जे. कुमारगुरुबरण पर ₹1 लाख का जुर्माना लगा दिया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह जुर्माना राशि कमिश्नर की वेतन से काटी जाए और इसे मुंबई स्थित ‘इंडियन कैंसर सोसायटी’ को दान के रूप में भेजा जाए। यह आदेश न केवल आर्थिक दंड था, बल्कि एक नैतिक और प्रशासनिक संदेश भी।
बुधवार की सुनवाई और बहस:
10 जुलाई को जब इस जुर्माने को लेकर पुनः सुनवाई हुई, तब तमिलनाडु सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जे. रविंद्रन ने दलील दी कि गलती वकीलों की थी, न कि कमिश्नर की। उन्होंने तर्क दिया कि जो हलफनामा अदालत में दाखिल हुआ वह कमिश्नर की जानकारी में नहीं था और पूरी गलती कानूनी प्रतिनिधियों की थी।
इसपर अदालत ने तीखा रुख अपनाते हुए पूछा:
“क्या अब IAS अफसर खुद को न्यायालय से ऊपर समझने लगे हैं?”
“जब आदेशों का पालन नहीं होता तो क्या वकीलों पर सारा दोष डाल देना पर्याप्त है?”
न्यायमूर्ति एस. एम. सुब्रमण्यम ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों की अवमानना केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़ी होती है।
न्यायपालिका की स्पष्टता और संदेश:
इस फैसले के माध्यम से अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संकेत दिया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि किसी भी अधिकारी को यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि उनका पद उन्हें कानून से ऊपर रखता है।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि यदि अफसरों को यह छूट मिल जाए कि वे अपने कर्तव्यों के लिए अधिवक्ताओं को दोष देकर बच निकलें, तो शासन व्यवस्था ही खतरे में पड़ सकती है।
प्रभाव और निष्कर्ष:
मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही की आवश्यकता को दोहराता है। यह निर्णय दिखाता है कि कानून की नजर में हर कोई समान है — चाहे वह एक आम नागरिक हो या एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी।
यह मामला भविष्य के लिए एक नज़ीर बन सकता है कि न्यायिक आदेशों की अनुपालना में लापरवाही अब ‘रुटीन’ नहीं मानी जाएगी।