कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार न्यायालय नहीं कर सकते: मैन्डमस की संवैधानिक सीमा पर दिल्ली हाईकोर्ट का स्पष्ट संदेश

Advocates Welfare Scheme पर ऐतिहासिक निर्णय — न्यायिक संयम, अनुबंध की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक संतुलन की रक्षा

भूमिका

भारतीय संविधान न्यायपालिका को अत्यंत व्यापक अधिकार देता है, विशेषकर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। इस अधिकार के माध्यम से उच्च न्यायालय किसी भी सरकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण को मैंडमस (Mandamus) जारी कर सकता है, अर्थात् उसके कानूनी कर्तव्यों के पालन का आदेश दे सकता है। परंतु प्रश्न यह है—

क्या न्यायालय किसी कल्याणकारी योजना के दायरे को अपने आदेश से बढ़ा सकता है?
क्या अदालतें अनुबंध या नीति को दोबारा लिख सकती हैं?

इन्हीं मूलभूत संवैधानिक प्रश्नों पर हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय दिया। न्यायालय ने Advocates Welfare Scheme के लाभ माता-पिता तक बढ़ाने संबंधी जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि—

न्यायालय कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार मैन्डमस द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि यह नीति और अनुबंध दोनों के क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा।

यह निर्णय केवल एक योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में सभी कल्याणकारी योजनाओं और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा को स्पष्ट करता है।

मामला क्या था?

याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की कि—

Advocates Welfare Scheme में
अधिवक्ताओं के माता-पिता को भी
लाभार्थी श्रेणी में शामिल किया जाए

तर्क यह दिया गया कि—

अधिवक्ता अपने माता-पिता के प्रति नैतिक और आर्थिक रूप से जिम्मेदार होते हैं
कई माता-पिता वृद्धावस्था में पूर्णतः आश्रित होते हैं
इसलिए उन्हें भी योजना का लाभ मिलना चाहिए

सामाजिक दृष्टि से यह मांग अत्यंत संवेदनशील और मानवीय थी, लेकिन न्यायालय ने इसे संवैधानिक और विधिक कसौटी पर परखा।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा—

“अदालतें किसी योजना या अनुबंध की शर्तों को दोबारा नहीं लिख सकतीं। यदि किसी योजना में लाभार्थियों की श्रेणी सीमित है, तो उसका विस्तार नीति-निर्माण का विषय है, न्यायिक आदेश का नहीं।”

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि—

“मैंडमस केवल कानूनी कर्तव्य के पालन के लिए होता है, न कि नीति बदलने या नई नीति बनाने के लिए।”

Mandamus की संवैधानिक प्रकृति

मैंडमस एक संवैधानिक उपचार है, जिसका उद्देश्य है—

किसी प्राधिकरण को
उसके वैधानिक दायित्व का पालन कराने के लिए बाध्य करना

लेकिन—

यह आदेश किसी नई जिम्मेदारी को जन्म नहीं देता
यह नीति का विस्तार नहीं करता
और न ही अनुबंध की शर्तों को बदलता है

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि—

“यदि कोई अधिकार कानून या योजना में दिया ही नहीं गया है, तो मैन्डमस द्वारा उसे पैदा नहीं किया जा सकता।”

Advocates Welfare Scheme: एक अनुबंधात्मक व्यवस्था

Advocates Welfare Scheme केवल एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि—

एक संरचित नीति
एक अनुबंधात्मक ढांचा
और निश्चित शर्तों पर आधारित योजना

है।

इसमें यह पहले से निर्धारित होता है कि—

कौन लाभार्थी होगा
कौन आश्रित माना जाएगा
और किन परिस्थितियों में लाभ मिलेगा

कोर्ट ने कहा कि—

इन शर्तों को बदलना अनुबंध को पुनर्लेखित करने जैसा होगा, जो न्यायालय का कार्य नहीं है।

अनुबंध की स्वायत्तता का सिद्धांत

न्यायालय ने अनुबंध कानून के मूल सिद्धांत पर बल दिया—

“पक्षकारों की सहमति से बने अनुबंध की शर्तें, केवल न्यायिक आदेश से नहीं बदली जा सकतीं।”

यदि अदालत ऐसा करने लगे, तो—

अनुबंधों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी
निजी और सार्वजनिक योजनाओं में अस्थिरता आ जाएगी
और न्यायिक अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होगी

नीति-निर्माण बनाम न्यायिक व्याख्या

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रेखा खींची—

क्षेत्र	जिम्मेदारी
नीति बनाना	सरकार / प्राधिकरण
नीति लागू करना	कार्यपालिका
नीति की वैधता जांचना	न्यायपालिका

न्यायालय ने कहा कि—

“किसे लाभ मिलेगा, यह नीति का विषय है। नीति सही है या नहीं, यह हम देख सकते हैं, लेकिन नीति को बदलना हमारा कार्य नहीं है।”

सामाजिक संवेदना बनाम संवैधानिक मर्यादा

कोर्ट ने स्वीकार किया कि—

माता-पिता के प्रति सहानुभूति पूर्णतः उचित है
सामाजिक दृष्टि से यह मांग न्यायसंगत प्रतीत होती है

लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि—

“संवैधानिक न्याय भावनाओं से नहीं, विधिक सीमाओं से संचालित होता है।”

अनुच्छेद 226 की सीमा

अनुच्छेद 226 न्यायालय को व्यापक शक्ति देता है, लेकिन—

यह शक्ति असीमित नहीं
यह नीति विस्तार का औजार नहीं
यह केवल कानूनी अधिकारों की रक्षा का माध्यम है

कोर्ट ने कहा कि—

“अनुच्छेद 226 के माध्यम से हम वह अधिकार नहीं दे सकते, जो कानून ने स्वयं नहीं दिया है।”

यदि अदालत योजना बढ़ा दे तो क्या होगा?

न्यायालय ने व्यावहारिक चेतावनी दी कि—

यदि अदालत योजना का विस्तार करने लगे, तो—

हर योजना पर नई याचिकाएं आएंगी
हर वर्ग अपने लिए विस्तार मांगेगा
नीति-निर्माण न्यायालय के हाथ में चला जाएगा
और लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ जाएगा

लोकतंत्र के तीन स्तंभों का संतुलन

यह निर्णय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को सुरक्षित करता है—

विधायिका कानून बनाए
कार्यपालिका नीति लागू करे
न्यायपालिका कानून की रक्षा करे

यदि न्यायपालिका नीति बदलने लगे, तो लोकतंत्र का संतुलन टूट जाएगा।

अधिवक्ताओं के लिए संदेश

इस निर्णय का सीधा अर्थ है कि—

यदि Advocates Welfare Scheme में माता-पिता को शामिल करना है, तो—

बार काउंसिल
सरकार
या संबंधित प्राधिकरण

को नीति में संशोधन करना होगा, न कि न्यायालय से आदेश लेना।

भविष्य के मुकदमों पर प्रभाव

यह फैसला भविष्य में—

सभी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मुकदमों के लिए मार्गदर्शक बनेगा
न्यायालयों को अनावश्यक नीति-निर्माण से दूर रखेगा
और याचिकाकर्ताओं को सही मंच की ओर निर्देशित करेगा

कानूनी विशेषज्ञों की राय

संवैधानिक विशेषज्ञ मानते हैं कि—

यह निर्णय न्यायिक संयम का उत्कृष्ट उदाहरण है
यह संविधान की मूल संरचना की रक्षा करता है
और नीति तथा न्याय के बीच संतुलन स्थापित करता है

आम नागरिक के लिए शिक्षा

यह फैसला हमें सिखाता है कि—

हर सामाजिक समस्या का समाधान न्यायालय नहीं होता।

कई बार समाधान—

सरकार
संसद
नीति आयोग
या प्रशासनिक सुधार

से आता है।

निष्कर्ष

दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि—

न्यायालय कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि यह नीति और अनुबंध दोनों के क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा।

मैंडमस केवल अधिकार दिलाने का माध्यम है, अधिकार बनाने का नहीं।

अंतिम शब्द

न्यायपालिका की शक्ति उसकी सीमा में ही उसकी गरिमा है।
जब अदालतें यह स्वीकार करती हैं कि—

“हम सब कुछ नहीं कर सकते,”

तभी लोकतंत्र वास्तव में सुरक्षित रहता है।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला हमें याद दिलाता है कि—

न्याय केवल हस्तक्षेप से नहीं, संयम से भी महान बनता है।