भूमि में सम्पत्तिक अधिकार (Property Rights in Land)
1. हिन्दू काल में सम्पत्तिक अधिकार का उद्गम एवं विकास
हिन्दू काल में सम्पत्तिक अधिकार का विकास धार्मिक और सामाजिक परंपराओं पर आधारित था। भूमि को निजी सम्पत्ति के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र धरोहर के रूप में देखा जाता था। मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थीं:
- वैदिक काल (1500-600 ईसा पूर्व) – भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व के बजाय जनजातीय या कुलीन स्वामित्व में थी। राजा को भूमि का संरक्षक माना जाता था।
- महाजनपद एवं मौर्य काल (600 ईसा पूर्व – 300 ईसा पश्चात) – इस काल में भूमि कर (भूमि से राजस्व) लिया जाने लगा और कृषि योग्य भूमि पर निजी स्वामित्व बढ़ने लगा।
- गुप्त एवं उत्तरवर्ती काल (300-1200 ईसा पश्चात) – जमींदारी और भू-संबंधी अधिकार स्थापित हुए। राजा, मंदिर, ब्राह्मणों और सामंतों को भूमि अनुदान देने लगा।
2. मुस्लिम काल में सम्पत्तिक अधिकार का विकास
मुस्लिम शासन (1206-1707) में भूमि स्वामित्व का स्वरूप अधिक संगठित हुआ।
- दिल्ली सल्तनत काल (1206-1526) – भूमि पर राज्य का सर्वोच्च अधिकार माना गया। इक्ता प्रणाली लागू की गई, जिसमें अधिकारियों को भूमि राजस्व का एक भाग दिया जाता था।
- मुगल काल (1526-1707) – टोडरमल की राजस्व प्रणाली लागू हुई, जिसमें भूमि की माप और कर निर्धारण किया गया। जमींदारों की भूमिका बढ़ी और भूमि पर स्वामित्व से अधिक, राजस्व वसूली पर ध्यान दिया गया।
3. ब्रिटिश काल में सम्पत्ति के अधिकार का विकास
ब्रिटिश शासन (1757-1947) में सम्पत्तिक अधिकारों का कानूनी ढांचा तैयार किया गया।
- स्थायी बंदोबस्त प्रणाली (1793) – लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई। जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया।
- रैयतवाड़ी प्रणाली (1820) – मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई, जिसमें किसान सीधे सरकार को कर चुकाते थे।
- महलवाड़ी प्रणाली (1822) – उत्तर भारत में लागू की गई, जिसमें ग्राम समुदायों को कर देने का अधिकार दिया गया।
- भूमि सुधार कानून – 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई सुधार किए गए, जिससे किसानों को भूमि पर कुछ अधिकार मिले।
4. उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 से पहले भूमि सम्बन्धी अधिनियम
उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम (U.P.Z.A. 1950) से पहले कई भूमि संबंधी कानून लागू थे:
- ओध जमींदारी अधिनियम, 1886
- उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल टेनेंसी एक्ट, 1926
- उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1901
- सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट, 1939
इन अधिनियमों के तहत जमींदारी व्यवस्था बनी रही और किसानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया।
5. जमींदारी प्रथा और उसका उन्मूलन
जमींदारी प्रथा – ब्रिटिश शासन में जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, जिससे वे किसानों से अधिक कर वसूलने लगे। किसान मात्र किरायेदार रह गए और अत्यधिक शोषण हुआ।
जमींदारी उन्मूलन के प्रयास –
- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमि सुधार की मांग
- संविधान में भूमि सुधार के लिए अनुच्छेद 39
- उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950
6. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम (U.P.Z.A.L.R. Act, 1950)
मुख्य विशेषताएँ:
- जमींदारी प्रथा समाप्त की गई – जमींदारों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर किसानों को दी गई।
- भूमि पर कृषकों के अधिकार – किसानों को भूस्वामी बनाया गया।
- कृषि भूमि का पुनर्वितरण – गरीब किसानों को भूमि उपलब्ध कराई गई।
- सीलिंग प्रणाली लागू की गई – एक व्यक्ति या परिवार के पास सीमित भूमि रखने की व्यवस्था बनी।
उद्देश्य और उपलब्धियाँ:
- किसानों को भूमि स्वामित्व का अधिकार मिला।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।
- भूमि का पुनर्वितरण करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया।
7. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का लागू क्षेत्र
लागू क्षेत्र:
- यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होता है, सिवाय कुछ विशेष अधिसूचित क्षेत्रों के।
जहाँ लागू नहीं होता:
- छावनी क्षेत्र (Cantonment Areas)
- वन भूमि (Forest Areas)
- केंद्र शासित प्रदेश के अधीन क्षेत्र
निष्कर्ष:
भूमि संबंधी अधिकारों का विकास समय के साथ कानूनी सुधारों के माध्यम से हुआ। हिन्दू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में भूमि स्वामित्व के अलग-अलग स्वरूप रहे। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कानूनों ने किसानों को वास्तविक अधिकार दिलाने में मदद की।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत परिभाषाएँ
8. निम्नलिखित पदों की परिभाषा
(1) कृषि (Agriculture):
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार कृषि का अर्थ है – भूमि की जुताई, बुवाई, रोपाई, फसल उगाना और कटाई करना। इसमें वृक्षारोपण, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं मधुमक्खी पालन जैसे कार्य भी शामिल होते हैं।
(2) कृषि श्रमिक (Agriculture Labourer):
कृषि श्रमिक वह व्यक्ति होता है, जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कृषि कार्य करता है और बदले में मजदूरी प्राप्त करता है। यह मजदूरी नकद या अनाज के रूप में दी जा सकती है। कृषि श्रमिक को भूमि पर कोई स्वामित्व अधिकार नहीं होता।
(3) आबादी (Abadi):
आबादी से तात्पर्य गाँव या नगर की वह भूमि है, जो आवास, सड़कों, गलियों, तालाबों और सार्वजनिक उपयोग की अन्य संरचनाओं के लिए आरक्षित होती है। यह कृषि भूमि से अलग होती है।
(4) भूमि प्रबंधक समिति (Land Management Committee):
भूमि प्रबंधक समिति गाँव के सार्वजनिक और पंचायत भूमि का प्रबंधन करने वाली इकाई होती है। यह समिति ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में कार्य करती है और भूमि आवंटन, देखरेख एवं विवाद निपटान से संबंधित निर्णय लेती है।
9. ‘परिवार’ (Family) की परिभाषा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार ‘परिवार’ में पति, पत्नी, अवयस्क संतानें और आश्रित माता-पिता शामिल होते हैं। कुछ परिस्थितियों में, अन्य आश्रित सदस्य भी परिवार का हिस्सा माने जा सकते हैं, विशेष रूप से तब जब वे परिवार के भरण-पोषण पर निर्भर हों।
10. निम्नलिखित पदों की परिभाषा
(1) राजस्व परिषद (Board of Revenue):
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में भूमि एवं राजस्व संबंधी मामलों का सर्वोच्च अपीलीय निकाय है। यह भूमि विवादों, कर निर्धारण, और अन्य राजस्व मामलों में निर्णय लेने का कार्य करता है।
(2) कलेक्टर (Collector):
कलेक्टर (जिला अधिकारी) किसी जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता है। वह भूमि प्रशासन, राजस्व संग्रह, और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की देखरेख करता है।
(3) पूर्त-संस्था (Charitable Institution):
पूर्त-संस्था वह संगठन होती है, जो जनहित और परोपकार के कार्यों के लिए बनाई जाती है। इसमें धर्मार्थ अस्पताल, शिक्षण संस्थान, अनाथालय, वृद्धाश्रम, और समाजसेवा से जुड़े अन्य संस्थान शामिल होते हैं।
(4) आस्थान (Estate):
आस्थान का तात्पर्य भूमि की उस इकाई से है, जो किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के स्वामित्व में हो और जिसे राजस्व कानूनों के अंतर्गत दर्ज किया गया हो। इसमें कृषि भूमि, जंगल, बाग और अन्य भूमि क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
11. निम्नलिखित पदों की परिभाषा
(1) ग्राम निधि एवं एकीकृत ग्राम फण्ड (Village Fund and Integrated Village Fund):
ग्राम निधि वह कोष होता है, जिसमें ग्राम पंचायत के राजस्व और अन्य आय को जमा किया जाता है। यह कोष ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और पंचायत कार्यों में खर्च किया जाता है। एकीकृत ग्राम फण्ड का तात्पर्य विभिन्न ग्रामीण योजनाओं से प्राप्त निधियों के समेकन से है।
(2) बाग या बाग भूमि (Orchard or Orchard Land):
बाग वह भूमि होती है, जिस पर फलदार वृक्षों या बागवानी के लिए पौधों की खेती की जाती है। इसमें आम, अमरूद, नींबू, केला आदि के बाग शामिल होते हैं।
(3) जोत (Holding):
जोत उस भूमि को कहते हैं, जो किसी एक किसान या काश्तकार द्वारा कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व की भी हो सकती है या पट्टे पर ली गई हो सकती है।
(4) उन्नत कार्य (Improvement Work):
उन्नत कार्य का अर्थ वह सभी कार्य हैं, जो भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने या उसे अधिक उत्पादक बनाने के लिए किए जाते हैं। इसमें सिंचाई के साधन विकसित करना, मिट्टी संरक्षण, उर्वरक उपयोग, वृक्षारोपण और अन्य सुधारात्मक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में भूमि और राजस्व संबंधी विभिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं, जो भूमि प्रशासन और प्रबंधन को स्पष्ट करने में मदद करती हैं। इन कानूनी परिभाषाओं के माध्यम से भूमि सुधार, कराधान, और राजस्व विवादों के समाधान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत विभिन्न परिभाषाएँ और संक्षिप्त टिप्पणियाँ
12. भूमि एवं भूमिधारक (Land and Land-holder) की परिभाषा
(1) भूमि (Land):
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार, भूमि का तात्पर्य उस भू-भाग से है, जिसका उपयोग कृषि, बागवानी, भवन निर्माण, औद्योगिक या अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसमें कृषि भूमि, बंजर भूमि, चारागाह, तालाब और अन्य सार्वजनिक भूमि शामिल होती है।
(2) भूमिधारक (Land-holder):
भूमिधारक वह व्यक्ति होता है, जिसके नाम पर भूमि का स्वामित्व या कानूनी अधिकार दर्ज हो। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल होता है, जो भूमि पर काश्तकारी अधिकार रखता हो या सरकार द्वारा भूमि पट्टे पर प्राप्त की हो।
13. निम्नलिखित पदों की परिभाषा
(1) राजस्व न्यायालय (Revenue Court):
राजस्व न्यायालय वे न्यायालय होते हैं, जो भूमि और राजस्व मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं। ये न्यायालय भूमि स्वामित्व, किरायेदारी, कर निर्धारण, और अन्य राजस्व मामलों में निर्णय सुनाते हैं।
(2) राजस्व अधिकारी (Revenue Officer):
राजस्व अधिकारी वह सरकारी अधिकारी होता है, जो भूमि एवं राजस्व मामलों का प्रबंधन करता है। इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप-जिलाधिकारी (SDM) और कलेक्टर (DM) शामिल होते हैं।
(3) टाँगिया रोपवनी (Taungya Plantation):
टाँगिया रोपवनी वह कृषि-वनीकरण पद्धति है, जिसमें किसानों को वन विभाग द्वारा जंगल के पुनर्विकास के लिए अस्थायी रूप से भूमि दी जाती है। वे इसमें वृक्षारोपण करने के साथ-साथ कुछ समय तक खेती भी कर सकते हैं।
(4) पट्टा (Lease):
पट्टा वह लिखित अनुबंध (Agreement) होता है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को सरकारी या निजी भूमि निश्चित समय के लिए किराए पर दी जाती है। यह कृषि, आवासीय, औद्योगिक या अन्य प्रयोजनों के लिए हो सकता है।
14. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ
(1) डिक्री (Decree):
डिक्री वह न्यायिक आदेश या निर्णय होता है, जो राजस्व न्यायालय द्वारा किसी विवाद के निपटारे के रूप में पारित किया जाता है। यह किसी व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व या भूमि से संबंधित अन्य मामलों को स्पष्ट करता है।
(2) मिनजुमला नम्बर (Minjumla Number):
यह राजस्व रिकॉर्ड में उपयोग होने वाला एक विशेष संख्या (संख्या कोड) होता है, जिसका उपयोग मिश्रित भूमि या विवादित भूमि को दर्शाने के लिए किया जाता है।
(3) मध्यवर्ती (Intermediary):
मध्यवर्ती वे लोग होते थे, जो ब्रिटिश काल में जमींदारों और किसानों के बीच भूमि व्यवस्था में शामिल होते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद इनकी भूमिका समाप्त कर दी गई।
(4) गाँव (ग्राम) (Village):
गाँव या ग्राम वह प्रशासनिक इकाई है, जिसमें एक निश्चित संख्या में घर, खेत और अन्य बुनियादी सुविधाएँ होती हैं। यह ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख केंद्र होता है।
(5) ग्रामीण शिल्पी (Village Artisan):
ग्राम शिल्पी वे लोग होते हैं, जो गाँव में पारंपरिक शिल्प और कारीगरी का कार्य करते हैं, जैसे – बढ़ई, लोहार, कुम्हार, जुलाहा आदि। ये लोग गाँव की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
(6) किसान बही (Kisan Bahi):
किसान बही वह दस्तावेज होती है, जिसमें किसान की भूमि, फसल, ऋण और अन्य राजस्व संबंधी जानकारी दर्ज होती है। यह रिकॉर्ड रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
(7) मातहत-स्वामी (Under Proprietor):
मातहत-स्वामी वे लोग होते थे, जो मुख्य जमींदारों के अधीन भूमि का स्वामित्व रखते थे। वे किसानों से किराया वसूलते थे और बदले में राजस्व देते थे।
(8) कृषि वर्ष (Agricultural Year):
कृषि वर्ष वह निर्धारित अवधि होती है, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन और उससे संबंधित कर निर्धारण किया जाता है। आमतौर पर यह 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है।
15. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत राजस्व क्षेत्रों का गठन
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार, राज्य को विभिन्न राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना और कर प्रणाली को व्यवस्थित करना है।
मुख्य राजस्व इकाइयाँ:
- राजस्व मंडल (Revenue Division):
- यह राज्य में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च स्तर है।
- प्रत्येक मंडल का प्रमुख ‘राजस्व मंडल आयुक्त’ होता है।
- जिला (District):
- प्रत्येक मंडल में कई जिले होते हैं।
- जिले का प्रमुख ‘जिलाधिकारी (Collector)’ होता है।
- तहसील (Tehsil):
- प्रत्येक जिले में कई तहसीलें होती हैं।
- तहसील का प्रमुख ‘तहसीलदार’ होता है।
- परगना (Pargana):
- तहसीलों के अंतर्गत छोटे प्रशासनिक खंड होते हैं, जिन्हें परगना कहा जाता है।
- यह व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से चली आ रही है।
- ग्राम पंचायत (Village Panchayat):
- गाँव स्तर पर राजस्व कार्यों का संचालन ग्राम पंचायत करती है।
- ग्राम पंचायत के अधीन ‘भूमि प्रबंधक समिति’ कार्यरत होती है।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार, भूमि और राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई गई हैं। ये इकाइयाँ राज्य के राजस्व संग्रहण, भूमि विवाद निपटान, और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
16. राजस्व परिषद (Revenue Board) और अधिकारिता एवं कार्यों का वितरण करने की शक्ति
राजस्व परिषद (Revenue Board):
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में भूमि और राजस्व मामलों के निपटारे और प्रशासन के लिए एक उच्चतम प्राधिकृत निकाय है। यह परिषद राज्य के भूमि और राजस्व मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था होती है। इसके पास भूमि संबंधी विवादों, करों और अन्य राजस्व प्राधिकरणों से संबंधित मामलों को सुलझाने की शक्ति होती है।
अधिकारिता एवं कार्यों का वितरण (Power to distribute business and Jurisdiction):
राजस्व परिषद के पास अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के वितरण की शक्ति होती है। यह परिषद विभिन्न राजस्व अधिकारियों के मध्य कार्यों को विभाजित करती है। परिषद में इस शक्ति का उपयोग कर, विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित किया जाता है, जैसे कि भूमि अधिकारों का निपटारा, जमीन की नीलामी, राजस्व का निर्धारण, भूमि सुधार आदि। परिषद यह तय करती है कि कौन सा मामला किस राजस्व अधिकारी के पास जाएगा और कार्यों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए इसके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करती है।
17. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी
(क) कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर (Commissioner and Additional Commissioner):
- कमिश्नर (Commissioner):
कमिश्नर राज्य के राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। यह एक क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का प्रमुख होता है और भूमि संबंधित मामलों की उच्चतम न्यायिक और प्रशासनिक शक्ति रखता है। कमिश्नर की भूमिका में भूमि विवादों का निपटारा, कार्यों का निरीक्षण और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल होता है। - अतिरिक्त कमिश्नर (Additional Commissioner):
अतिरिक्त कमिश्नर कमिश्नर के अधीन कार्य करता है और उसे विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करता है। जब कमिश्नर अनुपस्थित होते हैं या किसी विशेष मामले में अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता होती है, तो अतिरिक्त कमिश्नर को कार्य सौंपा जाता है।
(ख) राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector):
राजस्व निरीक्षक भूमि और राजस्व मामलों के निरीक्षण, समीक्षा और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भूमि का सर्वेक्षण करना, भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव करना और राजस्व संबंधी मामलों में प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना होता है। यह निरीक्षक तहसील स्तर पर कार्य करते हैं और कलेक्टर व तहसीलदार को रिपोर्ट प्रदान करते हैं।
18. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत कमिश्नर की शक्तियाँ
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत कमिश्नर के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, जिनमें शामिल हैं:
- राजस्व मामले निपटाने की शक्ति: कमिश्नर को राजस्व मामलों, भूमि विवादों और भूमि सुधार संबंधी मुद्दों को सुलझाने की शक्ति दी जाती है।
- निर्णय लेना: कमिश्नर भूमि के स्वामित्व, अधिकार, और उपयोग के मामलों में अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं।
- समीक्षा और अपील: कमिश्नर भूमि स्वामित्व और कर निर्धारण से संबंधित मामलों की समीक्षा कर सकते हैं और न्यायिक निर्णय दे सकते हैं।
- भूमि सुधार कार्यों का कार्यान्वयन: कमिश्नर के पास भूमि सुधार योजना की निगरानी करने की शक्ति होती है।
19. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी
(1) कलेक्टर (Collector):
कलेक्टर, जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह राजस्व संग्रहण, भूमि विवादों के समाधान, और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। कलेक्टर भूमि से संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी होता है।
(2) सहायक कलेक्टर (Assistant Collector):
सहायक कलेक्टर कलेक्टर के अधीन कार्य करता है और जिलों में विभिन्न राजस्व कार्यों का संचालन करता है। वह कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए मामलों को निपटाते हैं।
(3) अतिरिक्त कलेक्टर (Additional Collector):
अतिरिक्त कलेक्टर का कार्य कलेक्टर के कार्यों में सहयोग करना और कलेक्टर की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की जिम्मेदारी निभाना होता है।
(4) तहसीलदार (Tahsildar):
तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व मामलों का संचालन करता है। वह भूमि सर्वेक्षण, कर निर्धारण, और भूमि स्वामित्व से संबंधित कार्यों का संचालन करता है।
(5) नायब तहसीलदार (Naib-Tahsildar):
नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधीन कार्य करता है और उसे प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करता है।
(6) लेखपाल (Lekhpal):
लेखपाल राजस्व रिकॉर्ड की देखभाल और भूमि सर्वेक्षण का कार्य करता है। यह किसानों और भूमि स्वामियों से संबंधित जानकारी एकत्र करता है और राजस्व अधिकारियों को रिपोर्ट करता है।
(7) खसरा और खतौनी (Khasra and Khatauni):
खसरा (Khasra): खसरा एक प्रकार का भूमि रिकॉर्ड होता है, जिसमें भूमि की सीमा, आकार और उपयोग की जानकारी होती है।
खतौनी (Khatauni): खतौनी भूमि मालिकों की जानकारी का रिकॉर्ड है, जिसमें भूमि स्वामित्व और उपयोगकर्ता का विवरण होता है।
20. कलेक्टर की शक्तियाँ और कर्तव्य
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत कलेक्टर के पास विभिन्न शक्तियाँ और कर्तव्य होते हैं:
- राजस्व संग्रहण: कलेक्टर राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण का प्रमुख अधिकारी होता है। वह सभी प्रकार के कर और राजस्व वसूल करने का कार्य करता है।
- भूमि विवादों का समाधान: कलेक्टर भूमि स्वामित्व, सीमांकन, और कर निर्धारण से संबंधित विवादों का समाधान करता है।
- कार्यपालन: कलेक्टर भूमि सुधार योजनाओं और सरकारी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
- सुरक्षा बनाए रखना: कलेक्टर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
- न्यायिक कार्य: कलेक्टर भूमि से संबंधित मामलों में न्यायिक कार्य भी कर सकता है, जैसे कि भूमि पुनः वितरण, दावा निपटारा आदि।
कलेक्टर का कार्य व्यापक और विविध होता है, जो जिला स्तर पर भूमि, राजस्व और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।
21. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी की शक्तियाँ
सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी (Assistant Collector In-charge of Sub-division):
सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी राज्य में उपखंड के अंतर्गत राजस्व कार्यों का संचालन करता है। उनके पास कई शक्तियाँ होती हैं, जैसे:
- भूमि विवादों का निपटारा: सहायक कलेक्टर भूमि विवादों और राजस्व संबंधित मामलों को हल करने के लिए अधिकृत होता है।
- राजस्व संग्रहण: वह उपखंड के राजस्व वसूली के कार्य का संचालन करता है और कर निर्धारण से संबंधित कार्यों का निपटारा करता है।
- जमीन की समीक्षा: वह उपखंड के अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण, खसरा, खतौनी और भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव की निगरानी करता है।
- भूमि सुधार कार्यों का कार्यान्वयन: सहायक कलेक्टर भूमि सुधार योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
- न्यायिक कार्य: वह राजस्व मामलों के न्यायिक कार्यों को देखता है, जैसे भूमि अधिकारों का निपटारा, भूमि पुनर्वितरण, आदि।
22. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यों की विवेचना
तहसीलदार (Tahsildar):
तहसीलदार एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो तहसील स्तर पर राजस्व कार्यों का संचालन करता है। उनके कार्यों में शामिल हैं:
- राजस्व वसूली: तहसीलदार स्थानीय स्तर पर करों की वसूली और भूमि संबंधित अन्य दायित्वों का पालन कराता है।
- भूमि विवादों का निपटारा: तहसीलदार भूमि विवादों को सुलझाने और भूमि स्वामित्व के अधिकारों का निर्धारण करता है।
- लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण: वह लेखपाल द्वारा किए गए भूमि सर्वेक्षण और रिकॉर्ड की निगरानी करता है।
- न्यायिक कार्य: तहसीलदार भूमि से संबंधित मामलों में मध्यस्थता करता है और विवादों को निपटाने के लिए न्यायिक निर्णय लेता है।
नायब तहसीलदार (Naib-Tahsildar):
नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधीन कार्य करता है और उनके कार्यों में सहायता करता है। उसके कर्तव्य हैं:
- तहसीलदार के कार्यों का पालन: नायब तहसीलदार तहसीलदार के निर्देशों का पालन करता है और जरूरी कार्यों का निष्पादन करता है।
- राजस्व वसूली: वह तहसीलदार द्वारा निर्धारित कर वसूल करने में मदद करता है।
- भूमि विवाद निपटारे में सहायता: नायब तहसीलदार भूमि विवादों को सुलझाने में तहसीलदार को सहायता प्रदान करता है।
23. लेखपाल किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत लेखपाल के कर्तव्य
लेखपाल (Lekhpal):
लेखपाल एक राजस्व कर्मचारी होता है जो भूमि संबंधित रिकॉर्ड, सर्वेक्षण और राजस्व वसूली में सहायता प्रदान करता है। यह ग्राम स्तर पर कार्य करता है और किसान या भूमि मालिक से संबंधित विभिन्न रिकॉर्डों को अद्यतन करता है।
लेखपाल के कर्तव्य:
- खसरा और खतौनी का रखरखाव: लेखपाल भूमि स्वामियों के रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी को अद्यतन करता है।
- भूमि सर्वेक्षण: वह भूमि की सीमा, क्षेत्रफल, और अन्य विवरणों का सर्वेक्षण करता है।
- राजस्व वसूली: लेखपाल राजस्व वसूली और कर संग्रहण के कार्यों में सहायता प्रदान करता है।
- कृषक जानकारी का संकलन: वह कृषकों से संबंधित जानकारी एकत्र करता है और उसे राजस्व अधिकारियों को रिपोर्ट करता है।
- वार्षिक रजिस्टर में शुद्धि: वह वार्षिक रजिस्टर में किसी भी प्रकार की गलती को सुधारने का कार्य करता है।
24. सीमा चिह्न और सीमा विवाद निपटारा प्रणाली
सीमा चिह्न (Boundary Marks):
सीमा चिह्न वह निशान होते हैं जो भूमि की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए लगाए जाते हैं। ये चिह्न भूमि के आकार, स्थिति, और स्वामित्व को दर्शाते हैं। ये चिह्न प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं जैसे पत्थर, लकड़ी, कागज के निशान आदि।
सीमा विवाद निपटारा प्रणाली:
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत सीमा विवादों के निपटारे के लिए एक स्पष्ट प्रणाली है। यदि सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो यह विवाद संबंधित तहसीलदार या उपखंड अधिकारी के पास जाता है। अधिकारी सर्वेक्षण कर सीमा निर्धारण करता है और विवाद का समाधान करता है। यदि मामला न सुलझे तो इसे उच्च स्तर पर भेजा जा सकता है, जैसे कलेक्टर या कमिश्नर के पास।
25. मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार पर संक्षिप्त टिप्पणी
मार्गाधिकार (Right of Way):
मार्गाधिकार वह अधिकार होता है जिसमें एक व्यक्ति को किसी दूसरे की भूमि पर निश्चित मार्ग के रूप में चलने का अधिकार होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक रास्तों के लिए। यह अधिकार भूमि मालिक की अनुमति से होता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी के निजी भूमि पर जाने का उचित मार्ग रहे।
अन्य सुखाचार (Other Easements):
सुखाचार वह अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे की भूमि पर स्वीकृत होते हैं, जैसे जल उपयोग का अधिकार, वायु संचरण का अधिकार आदि। इन अधिकारों का उद्देश्य भूमि के उपयोग को सुविधाजनक बनाना होता है, बशर्ते ये अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न करें।
26. गाँव और ग्रामों की सूची
गाँव (Village):
गाँव एक छोटी सी प्रशासनिक इकाई होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होती है। यह भूमि उपयोग, कृषि कार्य, और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होता है।
ग्रामों की सूची (List of Villages):
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत ग्रामों की सूची वह सूची होती है जिसमें राज्य के सभी ग्रामों के नाम, स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं। यह सूची सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होती है और भूमि प्रशासन और विकास कार्यों के लिए आवश्यक होती है।
27. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी
(1) गाँव का नक्शा:
गाँव का नक्शा उस गाँव के क्षेत्रफल, सीमाओं, और भूमि का ग्राफिक चित्रण होता है।
(2) खसरा:
खसरा भूमि के आकार, सीमा और स्वामित्व का विवरण देने वाला दस्तावेज़ होता है।
(3) अधिकारों का अभिलेख:
यह रिकॉर्ड भूमि स्वामित्व, उपयोग और अन्य अधिकारों के बारे में जानकारी देता है।
(4) खतौनी:
खतौनी वह दस्तावेज़ होता है जिसमें भूमि मालिकों का नाम और उनकी भूमि संबंधी अधिकारों का विवरण होता है।
(5) वार्षिक रजिस्टर में शुद्धि:
यह प्रक्रिया भूमि के रिकॉर्ड को अद्यतन करने और उसमें कोई भी गलत जानकारी सुधारने का कार्य है।
(6) नक्शे एवं खसरे की दुरुस्ती:
यह कार्य उन नक्शों और खसरे में त्रुटियों को सुधारने से संबंधित है जो भूमि सर्वेक्षण और रिकॉर्ड में होते हैं।
(7) किसान बही:
किसान बही उस दस्तावेज़ को कहते हैं जिसमें कृषक अपनी कृषि गतिविधियों, फसलों, और उनके द्वारा किए गए कामों का रिकॉर्ड रखता है।
28. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण (दाखिल खारिज की प्रक्रिया)
नामान्तरण (Mutation of Names):
नामान्तरण या दाखिल-खारिज वह प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा भूमि के मालिक का नाम राजस्व अभिलेखों में अपडेट किया जाता है, जैसे खसरा, खतौनी आदि। यह प्रक्रिया तब होती है जब किसी भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होता है, जैसे बिक्री, दान, वसीयत या उत्तराधिकार के कारण।
प्रक्रिया:
- दाखिल खारिज आवेदन: जब भूमि के स्वामी का परिवर्तन होता है, तो भूमि के नए मालिक को संबंधित तहसील या लेखपाल के पास आवेदन देना होता है।
- दस्तावेज़ों का संकलन: आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़, जैसे विक्रय पत्र (Sale Deed), वसीयत (Will), मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि प्रस्तुत किए जाते हैं।
- सर्वेक्षण: तहसीलदार या संबंधित अधिकारी भूमि का सर्वेक्षण कर सकते हैं और आवश्यक रूप से सत्यापन कर सकते हैं।
- स्मरण पत्र जारी करना: एक बार सत्यापन होने के बाद, तहसीलदार संबंधित दस्तावेज़ों को स्वीकार करता है और भूमि के रिकॉर्ड में नामान्तरण की प्रक्रिया शुरू करता है।
- रजिस्टर में नामान्तरण: अंततः नए स्वामी का नाम राजस्व रजिस्टर में जोड़ा जाता है और पुराने स्वामी का नाम हटा दिया जाता है।
29. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत नक्शे तथा अभिलेखों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया
नक्शे और अभिलेखों का पुनरीक्षण (Revision of Maps and Records):
राजस्व अभिलेखों और नक्शों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया का उद्देश्य भूमि के सही रिकॉर्ड और उपयोग सुनिश्चित करना है। यह विशेष रूप से भूमि परिवर्तन, विभाजन, पुनः सर्वेक्षण या अन्य आवश्यक कार्यों के दौरान किया जाता है।
प्रक्रिया:
- आवश्यकता का निर्धारण: जब किसी भू-भाग में कोई परिवर्तन होता है, जैसे सीमा का बदलाव या भूमि का विभाजन, तो उसे अभिलेखों और नक्शों में सही तरीके से दर्शाने की आवश्यकता होती है।
- सर्वेक्षण: भूमि के सर्वेक्षण के लिए एक टीम भेजी जाती है, जो भू-भाग का निरीक्षण करती है और नक्शे को अद्यतन करती है।
- अभिलेखों का अद्यतन: सर्वेक्षण के आधार पर, खतौनी, खसरा और अन्य अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।
- प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुमोदन: अभिलेखों और नक्शों के पुनरीक्षण के बाद, इन्हें तहसीलदार या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- रजिस्टर में परिवर्तन: अनुमोदन के बाद, पुनरीक्षित नक्शे और अभिलेखों को राज्य के राजस्व रजिस्टर में जोड़ा जाता है।
30. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत अभिलेख अधिकारी तथा सहायक अभिलेख अधिकारी
अभिलेख अधिकारी (Record Officer):
अभिलेख अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो भूमि अभिलेखों के रखरखाव और अद्यतन का जिम्मेदार होता है। वह सभी भूमि रिकॉर्ड्स, खसरा, खतौनी, नक्शे और अन्य राजस्व अभिलेखों की निगरानी करता है।
अभिलेख अधिकारी की शक्तियाँ और कार्य:
- अभिलेखों का संकलन और अद्यतन: अभिलेख अधिकारी राजस्व अभिलेखों को अपडेट करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करता है।
- संपत्ति के अधिकारों का सत्यापन: वह संपत्ति के अधिकारों, भूमि के स्वामित्व और अन्य संबंधित अभिलेखों की जांच करता है।
- रिपोर्टिंग: वह भूमि रिकॉर्ड से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है और उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करता है।
- दाखिल खारिज प्रक्रिया: वह नामान्तरण और अन्य संबंधित प्रक्रिया की निगरानी करता है।
- अभिलेखों की सुरक्षा: अभिलेख अधिकारी अभिलेखों की सुरक्षा और उनका सही तरीके से रखरखाव करता है।
सहायक अभिलेख अधिकारी (Assistant Record Officer):
सहायक अभिलेख अधिकारी अभिलेख अधिकारी की सहायता करता है। वह भूमि अभिलेखों के अद्यतन और अन्य कार्यों में मदद करता है।
31. भूमि से क्या तात्पर्य है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भूमि के स्वामित्व या हक के बारे में
भूमि (Land):
भूमि से तात्पर्य किसी भी प्रकार के भू-भाग से है, चाहे वह कृषि भूमि हो, आवासीय भूमि हो या अन्य कोई भूमि हो। यह किसी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति हो सकती है, और इसमें उगाई जाने वाली फसलें, खनिज, पानी आदि भी शामिल हो सकते हैं।
भूमि के स्वामित्व या हक (Ownership or Rights over Land):
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत भूमि का स्वामित्व उस व्यक्ति या संस्था का होता है, जिसका नाम भूमि के अभिलेखों में दर्ज होता है। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह उस भूमि का उपयोग, विक्रय, लीज या हस्तांतरण कर सके। इसके अलावा, भूमि पर कुछ विशिष्ट अधिकार भी हो सकते हैं, जैसे जल उपयोग, खनिज निकालना, और अन्य संबंधित अधिकार।
32. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(1) खान और खनिज (Mines and Minerals):
खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जिन्हें भूमि से निकाला जाता है, जैसे कोयला, खनिज, और अन्य धातुएं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत इनका स्वामित्व भूमि के मालिक को होता है, लेकिन खनिज संसाधनों के उपयोग के लिए सरकार से अनुमति ली जाती है।
(2) फलदार वृक्ष (Fruit-bearing Trees):
फलदार वृक्ष वे पेड़ होते हैं जो फल उत्पन्न करते हैं, जैसे आम, केला, और अन्य वृक्ष। इन वृक्षों के स्वामित्व अधिकार भूमि के स्वामी को होते हैं और इनकी खेती कृषि भूमि में की जाती है।
(3) वृक्षों पर अधिकार (Rights over Trees):
वृक्षों पर अधिकार उस व्यक्ति को होता है जो भूमि का मालिक है। भूमि स्वामी को अपने वृक्षों का उपयोग करने, उन्हें काटने या बेचने का अधिकार होता है। हालांकि, कुछ वृक्षों की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा विशेष कानून होते हैं।
33. उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? स्पष्टीकरण करें।
ग्राम सभा (Gram Sabha):
ग्राम सभा एक ऐसी संस्था होती है, जो ग्राम पंचायत के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क नागरिकों का समुच्चय होती है। यह ग्रामीण समुदाय के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है, जो स्थानीय शासन और प्रशासन से संबंधित मामलों में भाग लेती है। ग्राम सभा का उद्देश्य ग्रामीण समाज की जरूरतों को पहचानना और उन्हें समाधान प्रदान करना है।
फंक्शन और कार्य:
- ग्राम सभा पंचायत चुनावों में भागीदारी करती है।
- यह स्थानीय विकास योजनाओं की स्वीकृति देती है।
- ग्राम सभा स्थानीय प्रशासन की निगरानी करती है और समाजिक एवं विकासात्मक कार्यों को संचालित करती है।
- यह भूमि संबंधी मुद्दों, जैसे भूमि उपयोग, सरकारी योजनाओं का आवंटन, आदि में भी भूमिका निभाती है।
34. ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं तथा इसके कार्य, कर्तव्य एवं शक्तियों का भी वर्णन करें।
ग्राम पंचायत (Gram Panchayat):
ग्राम पंचायत एक स्थानीय शासन की संस्था होती है, जिसे ग्राम सभा द्वारा चुने गए सदस्य संचालित करते हैं। यह ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कामकाज संभालती है, और ग्रामवासियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती है। ग्राम पंचायत का कार्य स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों का संचालन करना होता है।
कार्य और कर्तव्य:
- ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य स्थानीय विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।
- यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़कों और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास में सक्रिय होती है।
- ग्राम पंचायत सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन और उसकी देखरेख करती है।
- यह स्थानीय स्तर पर पंचायत चुनावों का आयोजन भी करती है।
शक्तियाँ:
- ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन, विकास कार्यों के लिए धन आवंटन कर सकती है।
- यह ग्रामवासियों से कर वसूलने का अधिकार रखती है।
- यह स्थानीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता रखती है और प्रशासनिक कार्यों के लिए बजट का प्रबंधन करती है।
35. भूमि प्रबन्धक समिति का गठन किस प्रकार होता है? इसके कार्य और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।
भूमि प्रबंधन समिति (Land Management Committee):
भूमि प्रबंधन समिति एक स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत के तहत गठित की जाती है, जिसका उद्देश्य भूमि और अन्य संपत्तियों का उचित प्रबंधन और नियंत्रण करना होता है। यह समिति भूमि के स्वामित्व, उपयोग और वितरण से संबंधित निर्णय लेने में सहायता करती है।
गठन:
भूमि प्रबंधन समिति का गठन स्थानीय प्रशासन या ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, और इसमें विभिन्न सदस्य होते हैं, जो भूमि से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। इनमें ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम सभा के प्रतिनिधि, और अन्य विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं।
कार्य और कर्तव्य:
- भूमि के वितरण, उपयोग और रखरखाव से संबंधित निर्णय लेना।
- भूमि विवादों का समाधान करना।
- भूमि के पट्टे, अधिग्रहण और स्थानांतरण के मामलों को देखना।
- भूमि का उचित और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करना।
36. भूमि प्रबन्धक समिति की शक्तियों का वर्णन करें।
भूमि प्रबंधन समिति की शक्तियाँ:
- भूमि का नियमन: समिति को भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने और उचित स्थानों पर भूमि आवंटित करने का अधिकार होता है।
- भूमि का वितरण: यह समिति भूमि का वितरण करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि यह सही तरीके से हो।
- भूमि का अद्यतन: समिति को भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने की शक्ति होती है।
- विवाद समाधान: भूमि विवादों का समाधान समिति द्वारा किया जाता है।
37. ग्राम निधि तथा समेकित ग्राम निधि से आप क्या समझते हैं?
ग्राम निधि (Gram Fund):
ग्राम निधि वह धनराशि है जो ग्राम पंचायत को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे पंचायत द्वारा वसूला गया कर, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता, और अन्य वित्तीय सहायता। यह निधि ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों, सार्वजनिक सेवाओं और ग्राम के कल्याण के लिए उपयोग की जाती है।
समेकित ग्राम निधि (Consolidated Gram Fund):
समेकित ग्राम निधि ग्राम पंचायत द्वारा एकत्र की गई सभी वित्तीय संसाधनों का संग्रहण होती है, जिसे ग्राम के समग्र विकास के लिए एक ही खाते में रखा जाता है। इस निधि का उपयोग ग्राम स्तर पर विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाता है।
38. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(1) स्थायी अधिवक्ता (Standing Counsel):
स्थायी अधिवक्ता वह वकील होता है जो सरकारी या किसी संस्था की ओर से स्थायी रूप से मुकदमे की पैरवी करता है। यह वकील नियमित रूप से सरकार या संस्था के लिए कानूनी सलाह देता है और अदालत में उनकी ओर से मामले प्रस्तुत करता है।
(2) ग्राम पंचायत सदस्यों की निर्योग्यता (Disqualification of the Membership of Gram Panchayat):
ग्राम पंचायत के सदस्य को यदि कोई अपराध होता है, जैसे भ्रष्टाचार, सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन, या यदि सदस्य कोई अन्य तय शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि सदस्य ने पंचायत के कार्यों में भाग नहीं लिया या अनियमितता दिखायी तो उसे निर्योग्य किया जा सकता है।
39. पूर्व जोतदारी की किस्मों के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए।
पूर्व जोतदार (Pretenure Holders):
पूर्व जोतदार वे व्यक्ति होते हैं, जिनके पास भूमि का स्वामित्व या अधिकार पूर्व में किसी विशेष व्यवस्था के तहत था, जैसे जमींदारी प्रथा या पट्टे पर भूमि देना। भारतीय भूमि प्रणाली में विभिन्न प्रकार के जोतदार होते हैं, जो भूमि के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। ये वर्गीकरण भूमि के स्वामित्व, उपयोग और उसे जोतने के अधिकार पर आधारित होते हैं। कुछ प्रमुख पूर्व जोतदार की किस्में इस प्रकार हैं:
- जमींदार (Zamindars):
जमींदारी प्रथा के अंतर्गत, जमींदार वे व्यक्ति होते थे, जिनके पास बड़े पैमाने पर भूमि का स्वामित्व होता था और जो भूमिहीन किसान से कर वसूलते थे। वे भूमि के मालिक होते थे, लेकिन भूमि की जोतने की जिम्मेदारी किसानों पर होती थी। - किरायेदार (Tenant):
ये वह लोग होते थे जिनके पास भूमि का अधिकार नहीं था, लेकिन वे कुछ निश्चित भुगतान या किराया देने की शर्त पर उस भूमि को जोतते थे। किरायेदारों के पास भूमि पर कड़ी नियंत्रण नहीं होता था। - पट्टेदार (Patta holders):
पट्टेदार वह व्यक्ति होते थे जिन्हें भूमि का स्वामित्व या उपयोग पट्टे पर दिया जाता था। वे भूमि के उपयोगकर्ता होते थे, लेकिन भूमि का कानूनी स्वामित्व भूमि के मालिक के पास होता था।
40. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत खातेदारों का वर्गीकरण कीजिए और संक्षेप में प्रत्येक के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
खातेदारों का वर्गीकरण (Classification of Tenure Holders):
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार खातेदारों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है:
- स्वामित्वधारी (Owner):
स्वामित्वधारी वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास भूमि का कानूनी स्वामित्व होता है। वे भूमि के मालिक होते हैं और उनके पास भूमि का पूरा अधिकार होता है, जैसे कि उसे बेचना, स्थानांतरित करना या अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करना।अधिकार:- भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण।
- भूमि का उपयोग और उसका व्यावसायिक संचालन।
- भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या दान करने का अधिकार।
- किरायेदार (Tenant):
किरायेदार वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं होता, लेकिन वे किराये पर भूमि का उपयोग करते हैं। वे उस भूमि पर खेती करते हैं और भूमि के मालिक को किराया भुगतान करते हैं।अधिकार:- भूमि का उपयोग करने का अधिकार, बशर्ते कि वे किराया सही ढंग से भुगतान करें।
- कुछ स्थितियों में स्थायी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार, जैसे कि भूमि सुधार योजनाओं के तहत।
- पट्टेदार (Patta holder):
पट्टेदार वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भूमि का उपयोग पट्टे पर दिया जाता है। पट्टेदारों को भूमि का नियंत्रित उपयोग किया जाता है, लेकिन कानूनी स्वामित्व भूमि के मालिक के पास रहता है।अधिकार:- भूमि का उपयोग एक निश्चित अवधि के लिए।
- भूमि का सुधार और खेती की गतिविधियाँ करने का अधिकार।
- पट्टे के अनुसार अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार।
- किरायेदार-कृषक (Tenant-at-will):
ये किसान हैं जो भूमि के मालिक से बिना किसी स्थायी समझौते के भूमि का उपयोग करते हैं। यह अस्थायी व्यवस्था होती है और इसका आधार भूमि मालिक की अनुमति होती है।अधिकार:- अस्थायी उपयोग का अधिकार।
- भूमि मालिक द्वारा किराये के भुगतान के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना।
- स्थायी पट्टेदार (Permanent Patta Holder):
यह वे लोग होते हैं जिन्हें भूमि का उपयोग स्थायी रूप से पट्टे पर दिया जाता है, और वे लंबे समय तक उस भूमि का उपयोग करने के अधिकार रखते हैं।अधिकार:- भूमि का स्थायी उपयोग।
- भूमि सुधार कार्यों में भागीदारी का अधिकार।
- कुछ मामलों में भूमि पर अधिकार प्राप्त करने का स्थायी अधिकार।
41. (क) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत ऐसी “भूमि जिनमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे” का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत कुछ विशिष्ट प्रकार की भूमि ऐसी हैं, जिनमें भूमिधरी अधिकार (Bhumidhari rights) प्राप्त नहीं होते। इन भूमियों पर भूमिधर अधिकार के रूप में भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। यह भूमियाँ सामान्यत: निम्नलिखित प्रकार की होती हैं:
- सरकारी भूमि:
यह भूमि सरकारी स्वामित्व में होती है, जैसे कि वन भूमि, जलाशय, राष्ट्रीय उद्यान या अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि। ऐसी भूमि पर भूमिधरी अधिकार नहीं मिलते। - धार्मिक या शैक्षिक संस्थाओं की भूमि:
यदि भूमि किसी धार्मिक या शैक्षिक उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई है, तो उस पर भी भूमिधरी अधिकार नहीं दिए जाते। - मूल्यवान या विशिष्ट भूमि:
कुछ भूमि जो विशेष उद्देश्यों के लिए सुरक्षित होती हैं (जैसे जलस्रोतों के पास भूमि), उन पर भूमिधरी अधिकार लागू नहीं होते। - सीमित उपयोग वाली भूमि:
ऐसी भूमि जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित की जाती है, जैसे कि सड़कों, नहरों या रेलवे लाइनों के लिए, उन पर भी भूमिधरी अधिकार नहीं होते।
41. (ख) “एक भूमिधर के अधिकार हस्तान्तरणीय हैं” क्या भूमिधर के हस्तान्तरण के अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध है? यदि हाँ तो उनकी विवेचना कीजिए।
भूमिधर के अधिकार हस्तान्तरणीय हैं, लेकिन इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। भूमिधर के पास अपनी भूमि को दूसरे व्यक्ति को बेचने, दान देने, या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। हालांकि, यह अधिकार कुछ शर्तों और सीमाओं के तहत होते हैं, जो कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
प्रतिबन्ध:
- भूमि पर बकाया कर:
यदि भूमि पर कोई कर या बकाया होता है, तो वह भूमि केवल तभी हस्तांतरित की जा सकती है जब करों का भुगतान पूर्ण रूप से किया जाए। - विशिष्ट शर्तें:
यदि भूमि किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी गई हो (जैसे कृषि भूमि, विशेष अधिकार वाली भूमि), तो उसे बिना अनुमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। - स्थानिक प्रतिबंध:
यदि भूमि पर किसी स्थानिक या क्षेत्रीय कानूनी प्रतिबंध लगाए गए हों (जैसे रिहायशी या वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण), तो वह भूमि उन प्रतिबंधों के तहत नहीं हस्तांतरित की जा सकती। - कानूनी आवश्यकताएँ:
हस्तांतरण से पहले कानूनी रूप से जरूरी दस्तावेज़ और प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, स्टांप शुल्क और अन्य आवश्यक कागजात।
42. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
(1) भूमिधर द्वारा निजी जोत का पट्टा
भूमिधर द्वारा निजी जोत का पट्टा उस भूमि पर पट्टे के अधिकार की स्थिति को संदर्भित करता है, जहाँ भूमिधर अपनी निजी भूमि को अन्य व्यक्ति को पट्टे पर देता है। यह पट्टा एक निर्धारित अवधि के लिए होता है, और भूमि का उपयोग करने के लिए पट्टेदार को निश्चित किराया चुकाना होता है। भूमिधर को भूमि के स्वामित्व का अधिकार रहता है, जबकि पट्टेदार को भूमि का उपयोग करने का अधिकार मिलता है।
(2) पट्टा किस प्रकार किया जाएगा, उसका पर्यवसान तथा तत्सम्बन्ध के उठने वाला कोई विवाद
पट्टा भूमि का उपयोग करने के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करता है। पट्टा भूमि मालिक और पट्टेदार के बीच एक समझौता होता है, जिसमें शर्तें और किराया तय होते हैं। पट्टे की समाप्ति या विवाद की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, और न्यायालय या संबंधित राजस्व अधिकारियों के पास विवादों का समाधान करने का अधिकार होता है।
43. विनिमय से क्या समझते हैं? विनिमय के परिणाम से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख करें।
विनिमय (Exchange):
विनिमय दो पक्षों के बीच भूमि या अन्य संपत्तियों का आपस में आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसमें दोनों पक्षों के पास अपनी-अपनी संपत्ति का स्वामित्व रहता है, और वे आपस में सहमति से संपत्तियों का आदान-प्रदान करते हैं।
विनिमय के परिणाम:
विनिमय के परिणामस्वरूप, दोनों पक्षों को एक-दूसरे से संपत्ति का स्वामित्व मिल जाता है। यदि किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका समाधान भी कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है।
44. संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के वसीयत करने के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के वसीयत करने के अधिकार:
यदि भूमि पर भूमिधर के पास संक्राम्य (transferable) अधिकार हैं, तो वह भूमि की वसीयत करने का अधिकार रखता है। यह अधिकार भूमिधर को अपनी मृत्यु के बाद अपने परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को भूमि का स्वामित्व देने का अवसर प्रदान करता है। वसीयत के लिए भूमिधर को संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है, और वसीयत का निष्पादन केवल तब संभव होता है जब वह कानूनी रूप से सही तरीके से बनाई गई हो।
45. भूमिधर द्वारा जोत के समर्पण एवं परित्याग से आप क्या समझते हैं? विभिन्न जोतदार किस प्रकार अपनी जोर्तों का समर्पण कर सकते हैं?
समर्पण (Surrender) और परित्याग (Abandonment) भूमि के अधिकारों को छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसमें भूमि मालिक या जोतदार अपनी जोत या भूमि को पूरी तरह से छोड़ देता है। भूमिधर या जोतदार अपनी भूमि को समर्पित कर सकता है यदि वह अपनी भूमि से बाहर निकलने का निर्णय लेता है, और वह भूमि को फिर से राज्य या अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। भूमि का परित्याग तब होता है जब जोतदार अपनी भूमि का उपयोग बंद कर देता है और उसे पूरी तरह से छोड़ देता है।
46. समर्पण एवं परित्याग के बीच अन्तर स्पष्ट करें।
समर्पण (Surrender):
समर्पण में भूमि का स्वामित्व या उपयोग अधिकार वापस राज्य या अन्य उपयुक्त पक्ष को दिया जाता है, और इसे एक कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है।
परित्याग (Abandonment):
परित्याग तब होता है जब जोतदार भूमि का उपयोग बंद कर देता है और वह भूमि बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के छोड़ दी जाती है।
47. असामी कौन है? जोत में असामी के अधिकारों का वर्णन करें। उल्लंघन का क्या परिणाम होता है?
असामी (Tenant):
असामी वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति से भूमि किराए पर लेकर उसे जोतता है। असामी के पास भूमि का स्वामित्व नहीं होता, लेकिन वह भूमि का उपयोग करने का अधिकार रखता है।
अधिकार:
असामी के पास भूमि का उपयोग करने का अधिकार होता है, बशर्ते कि वह निर्धारित किराया सही समय पर चुका सके।
उल्लंघन:
अगर असामी अपने किराए का भुगतान नहीं करता या भूमि के उपयोग की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो भूमि मालिक को कानूनी उपायों का सहारा लेने का अधिकार होता है, जैसे कि असामी को भूमि से निष्कासित करना या अन्य शर्तों को लागू करना।
48. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(1) जोत के विभाजन के लिए बाद
Suit for division of holding:
जब एक जोत (खाता) में कई हिस्सेदार होते हैं और वे अपनी भूमि का विभाजन चाहते हैं, तो एक ‘Suit for division of holding’ दाखिल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें जोत के मालिकों के बीच भूमि के हिस्सों का विभाजन किया जाता है। विभाजन का उद्देश्य प्रत्येक हिस्सेदार को उसकी हिस्सेदारी के अनुसार भूमि प्रदान करना है। यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती, तो यह मामला राजस्व कोर्ट में जाता है, और वहां भूमि का विभाजन कानूनी रूप से तय किया जाता है।
(2) भूमिधर द्वारा परित्याग
Abandonment by Bhumidhar:
भूमिधर द्वारा भूमि का परित्याग (abandonment) तब होता है जब भूमिधर अपनी भूमि को छोड़ देता है और उसका उपयोग बंद कर देता है। यह आमतौर पर तब होता है जब भूमिधर भूमि से कोई लाभ नहीं प्राप्त करता या भूमि का उपयोग नहीं करना चाहता। परित्याग का परिणाम यह होता है कि भूमि फिर से राज्य के स्वामित्व में आ जाती है और भूमि पर भूमिधरी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर राजस्व अधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाती है।
49. उत्तराधिकार
(i) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत एक पुरुष जोतदार के मामलों में उत्तराधिकार का क्रम बतलाइये।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत एक पुरुष जोतदार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का क्रम इस प्रकार होता है:
- पति का उत्तराधिकारी:
सबसे पहले पुरुष जोतदार के पति (यदि वह विवाहित है) को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। - पुत्र/पुत्री का उत्तराधिकारी:
इसके बाद, पुरुष जोतदार के पुत्र या पुत्री को उत्तराधिकार मिलता है। पुत्रों को बराबरी का अधिकार मिलता है, और यदि कोई अविवाहित पुत्री है, तो उसे भी समान अधिकार प्राप्त होते हैं। - साक्षात्कारों के अन्य सदस्य:
यदि कोई भी पुत्र/पुत्री नहीं होता है, तो अन्य निकटतम रिश्तेदार, जैसे कि भाई, पिता आदि उत्तराधिकारी होते हैं।
(ii) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत एक स्त्री भूमिधर के मामलों में उत्तराधिकार का क्रम बतलाइये।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार स्त्री भूमिधर के मामलों में उत्तराधिकार का क्रम इस प्रकार होता है:
- पति का उत्तराधिकारी:
सबसे पहले महिला भूमिधर के पति को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। - पुत्र/पुत्री का उत्तराधिकारी:
यदि महिला के पति का निधन हो चुका है या वह नहीं है, तो उसके पुत्र/पुत्री को उत्तराधिकार मिलता है। - माता-पिता और अन्य रिश्तेदार:
यदि महिला के कोई संतान नहीं है, तो उसके माता-पिता को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। यदि माता-पिता भी जीवित नहीं हैं, तो अन्य निकटतम रिश्तेदार (जैसे भाई, बहन) को उत्तराधिकार मिलता है।
50. निम्नलिखित मामलों में उत्तराधिकार का क्रम बताइये:
(1) जब पुरुष भूमिधर अपने पीछे निम्नलिखित को छोड़कर मर जाता है-
- (क) विवाहित लड़की
- (ख) विवाहित बहिन
- (ग) पिता
उत्तराधिकार का क्रम:
- पिता को सबसे पहले उत्तराधिकार मिलेगा।
- यदि पिता नहीं हैं, तो विवाहित लड़की को उत्तराधिकार मिलेगा।
- विवाहित बहिन को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह विवाहिता है और उसके पति के पास भूमि का स्वामित्व हो सकता है।
(2) जब एक महिला असामी अपने पीछे निम्नलिखित को छोड़कर मर जाती है-
- (क) पति
- (ख) पुत्र
- (ग) अविवाहित पुत्री
उत्तराधिकार का क्रम:
- पुत्र को पहले उत्तराधिकार मिलेगा।
- अविवाहित पुत्री को उत्तराधिकार मिलेगा।
- पति का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि महिला असामी थी और उसके पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं था।
51. उत्तरजीविता का नियम की विवेचना कीजिए।
Law of Survivorship:
उत्तरजीविता का नियम (Law of Survivorship) उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक साथ संपत्ति के साझेदार होते हैं और यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का हिस्सा स्वचालित रूप से जीवित साझेदार के पास चला जाता है। यह नियम साझेदारी में स्थितियों में लागू होता है, खासकर भूमि और संपत्ति के मालिकों के बीच, और यह सुनिश्चित करता है कि एक साझेदार की मृत्यु के बाद उसकी हिस्सेदारी का स्वामित्व बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जीवित साझेदार को मिलता है।
52. राजगामी सम्पत्ति का नियम बतलाइये।
Law of Escheat:
राजगामी सम्पत्ति का नियम (Law of Escheat) तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता है (यानी वह बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है)। इस स्थिति में, संपत्ति राज्य के स्वामित्व में चली जाती है। राज्य को इस संपत्ति को अपनाने का अधिकार होता है और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता, तो वह संपत्ति राज्य के पास चली जाती है, और किसी अन्य के पास नहीं।
53. किसी व्यक्ति को किसी खाली भूमि में अथवा गाँवसभा में निहित भूमि में असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधरा असामी के रूप में भूमि प्रबन्धक समिति के द्वारा प्रविष्ट करने में अधिमान्यता के क्रम का वर्णन कीजिए।
Priority of Entry by Land Management Committee:
अगर कोई व्यक्ति खाली भूमि या गाँवसभा की भूमि पर असंक्राम्य अधिकार (Non-transferable rights) के तहत भूमि प्राप्त करता है, तो भूमि प्रबंध समिति द्वारा उसकी प्रविष्टि के क्रम में कुछ विशेष प्रक्रियाएँ होती हैं। भूमि प्रबंध समिति सबसे पहले भूमि के उपयोग की वास्तविक स्थिति और पात्रता की जांच करती है। यदि भूमि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित की जाती है, तो प्रबंध समिति उस व्यक्ति को भूमि में असंक्राम्य अधिकार के साथ प्रविष्ट करती है, बशर्ते कि उसने सभी आवश्यक दस्तावेजों और शर्तों का पालन किया हो। इस प्रक्रिया में भूमि के अधिकार को भूमि उपयोगकर्ता के नाम पर स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है।
54. आबंटन की प्रक्रिया एवं परिणाम का संक्षेप में वर्णन करें।
Procedure and Consequences of Allotment:
आबंटन की प्रक्रिया उस भूमि के आवंटन से संबंधित है जो राज्य या स्थानीय निकाय के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को आवंटित की जाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर भूमि की उपलब्धता, उद्देश्य और पात्रता के आधार पर की जाती है।
- प्रक्रिया:
- पहले भूमि की उपयुक्तता और जरूरत का आकलन किया जाता है।
- आवेदन प्राप्त करने के बाद, पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है।
- चयन के आधार पर, निर्धारित शर्तों के तहत भूमि का आबंटन किया जाता है।
- परिणाम:
- आबंटित भूमि पर व्यक्ति का कानूनी कब्जा स्थापित हो जाता है।
- भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है और अन्य नियमों के तहत उपयोगकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है।
55. आबादी स्थल के प्रयोजन के लिए कौन सी भूमि, किन व्यक्तियों को, किसके द्वारा और किस वरीयता क्रम में आबंटित की जा सकती है?
Allotment of Land for Abadi Site:
आबादी स्थल के लिए भूमि का आबंटन निम्नलिखित प्रक्रिया में किया जा सकता है:
- भूमि का चयन:
- खाली और गैर-उपयोगी भूमि, जैसे ग्राम पंचायत की भूमि या राज्य की भूमि, जो आबादी के लिए उपयुक्त हो।
- किसे आबंटन होगा:
- भूमि उन व्यक्तियों को दी जाती है जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में आवास की आवश्यकता रखते हैं, जैसे गरीब, मजदूर, किसान, या अन्य पात्र व्यक्ति।
- किसके द्वारा आबंटन:
- भूमि का आबंटन राज्य सरकार, स्थानीय निकाय (जैसे ग्राम पंचायत या नगर निगम) द्वारा किया जाता है।
- वरीयता क्रम:
- पहले उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, जो सबसे अधिक आवश्यकता में होते हैं (जैसे गरीब, बेसहारा परिवार), फिर अन्य व्यक्तियों को यदि भूमि उपलब्ध हो।
56. निम्न का वर्णन करें:
(1) आबंटिती या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली
Restoration of Possession to allottee or Government leasee:
अगर किसी व्यक्ति को सरकारी भूमि पर कब्जा देने के बाद, किसी कारणवश उसे कब्जा खो देना पड़ता है (जैसे किसी विवाद के कारण), तो उसे फिर से कब्जा बहाल करने की प्रक्रिया “कब्जा देने की बहाली” कहलाती है। यह प्रक्रिया कानूनी आदेश द्वारा की जाती है, जिसमें सरकारी अधिकारी भूमि का अवलोकन करते हैं और इसे संबंधित व्यक्ति को वापस सौंपते हैं।
(2) ग्राम तालाबों, पोखरों का प्रबंधन एवं पट्टा
Lease and Management of Village Ponds/Tanks:
ग्राम तालाबों और पोखरों का प्रबंधन ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इनकी देखरेख और प्रबंधन का उद्देश्य जल संरक्षण और स्थानीय समुदाय की आवश्यकता को पूरा करना है। यदि आवश्यकता हो, तो इन्हें पट्टे पर दिया जा सकता है, ताकि उन्हें सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस प्रक्रिया में शर्तों के तहत पट्टा दिया जाता है, जिसमें जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।
57. आसामी की बेदखली के आधार और प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।
Grounds and Procedure for Ejectment of an Asami:
आसामी की बेदखली के लिए निम्नलिखित आधार हो सकते हैं:
- आसामी द्वारा शर्तों का उल्लंघन:
- यदि आसामी ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया हो, जैसे कि भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए न करना।
- भूमि का बिना अनुमति के हस्तांतरण:
- यदि आसामी ने भूमि का बिना अनुमति के हस्तांतरण किया हो, तो उसे बेदखल किया जा सकता है।
प्रक्रिया:
- सबसे पहले, राजस्व अधिकारी से नोटिस जारी किया जाता है।
- यदि आसामी पर आरोप सही पाए जाते हैं, तो उसे भूमि से बेदखल करने के लिए कानूनी आदेश दिया जाता है।
- बेदखली के बाद, भूमि राज्य के स्वामित्व में लौट आती है।
58. बिना हक के भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने को उस प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 द्वारा विहित है।
Procedure for Ejectment of Persons in Possession of Land Without Title:
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार बिना हक के भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित होती है:
- नोटिस जारी करना:
- सबसे पहले, संबंधित व्यक्ति को भूमि पर कब्जा करने के कारण एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है।
- साक्ष्य की जांच:
- संबंधित अधिकारी यह जांच करते हैं कि क्या व्यक्ति का कब्जा अवैध है या नहीं।
- बेदखली आदेश:
- यदि कब्जा अवैध पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी बेदखली का आदेश जारी करते हैं।
- निष्कासन:
- आदेश के बाद, संबंधित व्यक्ति को भूमि से निष्कासित किया जाता है।
ग्राम पंचायत भूमि पर कब्जा:
यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करता है, तो ग्राम पंचायत उसके खिलाफ बेदखली का दावा कर सकती है। इस प्रक्रिया में भी नोटिस, साक्ष्य की जांच और बेदखली आदेश शामिल होते हैं।
59. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
(1) भूमिधरों का बेदखल न किया जाना
Non-Ejectment of Bhumidars:
भूमिधर भूमि के स्वामी होते हैं और उन्हें कानून के तहत भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह भूमि के उपयोग की शर्तों का उल्लंघन न करें। भूमिधर की भूमि का अधिकार स्थायी होता है और उसका उपयोग उनके द्वारा कानूनी रूप से किया जाता है।
(2) असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की बेदखली
Ejectment of Bhumidhar with Non-transferable Rights:
असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को अपनी भूमि से बेदखल किया जा सकता है यदि वह भूमि का उपयोग निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं करता। ऐसे भूमिधर का अधिकार केवल स्वयं के उपयोग तक सीमित होता है और वह भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकते। यदि वह इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें बेदखल किया जा सकता है।
(3) गलत बेदखली के विरुद्ध उपचार
Remedies Against Wrongful Ejectment:
अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बेदखल किया जाता है, तो वह अपनी बेदखली के खिलाफ न्यायालय में अपील कर सकता है। व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार होता है और यदि बेदखली गलत पाई जाती है, तो उसे पुनः कब्जा सौंपा जा सकता है।
60. लगान और मालगुजारी में अन्तर बताइये।
Distinction between Rent and Land Revenue:
- लगान (Rent):
- लगान वह राशि है जो एक भूमि धारक (जैसे किसान) भूमि के मालिक (भूमिधर या सरकार) को कृषि भूमि के उपयोग के बदले अदा करता है।
- यह प्रायः भूमि के उपयोग की अनुमति के रूप में होता है, और यह भूमि के स्वामित्व से अलग होता है।
- यह कृषि उत्पादकता, भूमि की गुणवत्ता और क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाता है।
- मालगुजारी (Land Revenue):
- मालगुजारी वह राशि है जो सरकार द्वारा भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति से वसूली जाती है।
- यह भूमि के स्वामित्व के आधार पर होती है और भूमि के स्वामी से सरकार को अदा की जाती है।
- मालगुजारी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और आमतौर पर राजस्व प्रशासन से संबंधित होती है।
61. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
(1) लगान में छूट
Remission from Fixation of Rent:
- लगान में छूट तब दी जाती है जब किसी कारण से भूमि पर होने वाली कृषि उत्पादन में कमी होती है, जैसे सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाएँ।
- इस स्थिति में सरकार या भूमि मालिक किसानों को उनकी लगान में छूट दे सकते हैं ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकें।
- यह छूट सीमित समय के लिए होती है और विशेष परिस्थितियों में लागू की जाती है।
(2) लगान निर्धारण के लिए वाद
Suit for Fixation of Rent:
- अगर भूमि मालिक और काश्तकार के बीच लगान के निर्धारण को लेकर विवाद होता है, तो काश्तकार या भूमि मालिक राजस्व विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- यह वाद कोर्ट या सक्षम प्राधिकरण के सामने रखा जाता है, जहां भूमि की उपयोगिता, फसल की उत्पादकता और अन्य कारकों का मूल्यांकन करके लगान का निर्धारण किया जाता है।
62. लगान का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? लगान वसूली की प्रक्रिया का वर्णन करें।
Determination of Rent and Procedure for Recovery:
- लगान का निर्धारण:
- लगान का निर्धारण भूमि की गुणवत्ता, फसल की उत्पादकता, क्षेत्रीय जलवायु, और कृषि के प्रकार के आधार पर किया जाता है।
- सरकार या भूमि मालिक, जो भी संबंधित हो, भूमि के उपयोगकर्ता (कृषक) से कनेक्टेड कारकों को ध्यान में रखते हुए एक उचित मूल्य तय करते हैं।
- वसूली की प्रक्रिया:
- एक बार लगान तय होने के बाद, यह किसानों या काश्तकारों से वसूला जाता है।
- वसूली का निर्धारण एक विशेष तारीख या समय सीमा के भीतर किया जाता है।
- अगर लगान का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, जिसमें भूमि की बेदखली या अन्य कानूनी उपाय शामिल हो सकते हैं।
63. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत घोषणात्मक वादों से सम्बन्धित विधि को विवेचना कीजिए।
Law Relating to Declaratory Suits Under the U.P. Revenue Code, 2006:
- घोषणात्मक वाद वह वाद होता है जिसमें न्यायालय से किसी विशेष अधिकार, दायित्व या स्थिति के बारे में निर्णय लेने की मांग की जाती है।
- यदि किसी व्यक्ति का भूमि अधिकार विवादित होता है या किसी भूमि संबंधी दावे को लेकर असमंजस हो, तो वह घोषणात्मक वाद दायर कर सकता है।
- इस प्रकार के वाद में किसी व्यक्ति के भूमि अधिकारों, भूमि के स्वामित्व, या अन्य भूमि संबंधित विवादों को स्पष्ट किया जाता है। न्यायालय इस प्रकार के मामलों में दावों के आधार पर निर्णय देता है।
64. सरकारी पट्टेदार को परिभाषित कीजिए। सरकारी पट्टेदार की बेदखली एवं सरकारी पट्टेदार की भूमि से अतिचारी की बेदखली का वर्णन करें।
Define Government Lessee and Describe the Ejectment of Government Lessee and Trespasser from Government Land:
- सरकारी पट्टेदार (Government Lessee):
- सरकारी पट्टेदार वह व्यक्ति होता है जिसे सरकार भूमि के उपयोग के लिए पट्टे पर देती है। यह पट्टा आमतौर पर एक निश्चित अवधि के लिए होता है और सरकार को भूमि पर अधिकार होता है। पट्टेदार को भूमि पर कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं लेकिन भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहता है।
- सरकारी पट्टेदार की बेदखली:
- सरकारी पट्टेदार को तब बेदखल किया जा सकता है जब वह पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता है, जैसे भूमि का गलत उपयोग, पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी भूमि का कब्जा रखना, या अन्य कानूनी वजहों से।
- अतिचारी की बेदखली:
- अगर कोई व्यक्ति सरकारी पट्टेदार की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करता है (अतिक्रमण करता है), तो सरकार उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई कर सकती है।
- अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है और फिर उसे भूमि से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों द्वारा साक्ष्य की जांच की जाती है और कानूनी कार्रवाई की जाती है।
65. मालगुजारी अदा करने के लिए कौन-से व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं? मालगुजारी का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?
Who are the Persons Responsible for the Payment of Land Revenue? How will Land Revenue be Assessed?
- मालगुजारी अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति:
- भूमि के मालिक (भूमिधर) या वह व्यक्ति जो भूमि का उपयोग कर रहा हो (यदि वह पट्टेदार है) मालगुजारी अदा करने के लिए उत्तरदायी होता है।
- मालगुजारी का निर्धारण:
- मालगुजारी का निर्धारण भूमि के प्रकार, स्थिति, उत्पादकता और अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है।
- यह आमतौर पर राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है और भूमि के स्वामी से समय-समय पर लिया जाता है।
66. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(1) मालगुजारी की वसूली
Recovery of Land Revenue:
- मालगुजारी की वसूली एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें सरकार भूमि के स्वामी से राजस्व वसूल करती है।
- अगर कोई व्यक्ति समय पर मालगुजारी का भुगतान नहीं करता है, तो सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें भूमि पर कब्जा की समाप्ति या अन्य दंडात्मक उपाय हो सकते हैं।
(2) भू-राजस्व में परिवर्तन
Changes in Land Revenue:
- भू-राजस्व में परिवर्तन तब होता है जब भूमि का उपयोग, मूल्य या उत्पादकता में बदलाव होता है।
- यदि भूमि में कोई संरचनात्मक परिवर्तन, जैसे कि नई खेती का तरीका या भू-उपयोग में बदलाव होता है, तो भू-राजस्व में संशोधन किया जा सकता है।
(3) मालगुजारी का बकाया
Outstanding Land Revenue:
- जब मालगुजारी का भुगतान समय पर नहीं किया जाता, तो वह बकाया हो जाता है।
- बकाया मालगुजारी पर सरकार द्वारा दंडात्मक शुल्क और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
(4) मालगुजारी एवं लगान में अन्तर
Difference Between Land Revenue and Rent:
- मालगुजारी सरकार द्वारा भूमि के स्वामित्व पर लगाए जाने वाला शुल्क है, जबकि लगान भूमि के उपयोग के लिए काश्तकार द्वारा भूमि मालिक को दिया जाता है।
- मालगुजारी भूमि के स्वामित्व पर आधारित होता है, जबकि लगान भूमि के उपयोग के आधार पर तय होता है।
67. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया का वर्णन करें।
Process for Recovery of Arrears of Land Revenue under the U.P. Revenue Code, 2006:
- नोटिस भेजना (Issuing Notice):
- जब किसी व्यक्ति पर भू-राजस्व का बकाया होता है, तो राजस्व अधिकारी उसे नोटिस जारी करता है जिसमें बकाया राशि का विवरण और भुगतान की तिथि दी जाती है।
- अदायगी की समयसीमा (Time Limit for Payment):
- नोटिस के बाद, व्यक्ति को भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है। यदि यह भुगतान समय पर नहीं होता है, तो वसूली की अन्य प्रक्रिया शुरू होती है।
- बकाया की वसूली (Recovery of Arrears):
- अगर बकाया राशि समय पर जमा नहीं की जाती, तो सरकार कानूनी उपायों का उपयोग करती है, जैसे संपत्ति की कुर्की (attachment) और फिर विक्रय (sale) करना।
- विक्रय (Sale):
- सरकार वसूली की प्रक्रिया के दौरान संपत्ति को जब्त कर सकती है और फिर उसे सार्वजनिक नीलामी में बेच सकती है।
- दंड और ब्याज (Penalties and Interest):
- बकाया राशि पर ब्याज और दंडात्मक शुल्क भी जोड़े जा सकते हैं, जो समय के साथ बढ़ सकते हैं।
68. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(1) खातों पर प्रथम प्रभार भू-राजस्व
Land Revenue to be the First Charge on Khatas:
- खातेदारों (landholders) पर भू-राजस्व का पहला प्रभार होता है, यानी यदि किसी भूमि के खिलाफ बकाया है, तो वह सबसे पहले भू-राजस्व वसूली के लिए निर्धारित होता है।
- इस प्रावधान के अंतर्गत, सरकार का अधिकार है कि वह पहले भूमि से भू-राजस्व की वसूली करे, अन्य किसी भी कर्ज या दावे के मुकाबले।
(2) मांगपत्र
Writ of Demand:
- मांगपत्र एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति से राजस्व, ऋण या अन्य भुगतान की मांग करने के लिए जारी किया जाता है।
- यह दस्तावेज विशेष रूप से तब जारी होता है जब बकाया भुगतान के लिए अन्य तरीके विफल हो जाते हैं।
(3) गिरफ्तारी और निरोध
Arrest and Detention:
- यदि भू-राजस्व का बकाया भुगतान नहीं किया जाता, तो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है।
- इसके बाद, उसे न्यायालय में पेश किया जा सकता है या कुछ मामलों में निलंबित किया जा सकता है, जब तक वह बकाया राशि का भुगतान नहीं करता।
(4) रिसीवर की नियुक्ति
Appointment of Receiver:
- अगर किसी व्यक्ति द्वारा भूमि का प्रबंध ठीक से नहीं किया जा रहा है और सरकार को भू-राजस्व का भुगतान नहीं मिल रहा है, तो एक रिसीवर (receiver) नियुक्त किया जा सकता है।
- रिसीवर उस भूमि का प्रबंधन करता है और उसकी उपज या आय से बकाया वसूल करता है।
69. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(1) स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के विरुद्ध आपत्ति
Objection Against Attachment of Immovable Properties:
- यदि किसी व्यक्ति की स्थावर सम्पत्ति (immovable property) कुर्क की जा रही है, तो वह इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है।
- आपत्ति न्यायालय में पेश की जाती है और यदि यह सही पाई जाती है, तो कुर्की की कार्रवाई रद्द की जा सकती है।
(2) विक्रय का प्रमाण-पत्र
Certificate of Sale:
- जब सरकारी नीलामी में संपत्ति बेची जाती है, तो खरीदार को विक्रय का प्रमाण-पत्र (certificate of sale) प्रदान किया जाता है।
- यह प्रमाण-पत्र खरीदार के अधिकारों को वैधता प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि वह संपत्ति का कानूनी स्वामी है।
70. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की कुर्की व विक्रय से सम्बन्धित प्रावधानों का वर्णन करें।
Provision Relating to Attachment and Sale of Immovable Properties under the U.P. Revenue Code, 2006:
- अचल सम्पत्तियों की कुर्की (Attachment of Immovable Property):
- जब किसी व्यक्ति द्वारा भू-राजस्व का बकाया नहीं चुकाया जाता, तो सरकार उस व्यक्ति की अचल सम्पत्तियों (जैसे भूमि, भवन आदि) को कुर्क कर सकती है।
- यह प्रक्रिया राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाती है और इसमें सम्पत्ति का मूल्यांकन करके उसे वसूली के लिए एक निश्चित अवधि के बाद नीलामी के लिए तैयार किया जाता है।
- विक्रय (Sale):
- कुर्की के बाद, अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी में बेच दिया जाता है।
- नीलामी में प्राप्त राशि से बकाया भू-राजस्व की वसूली की जाती है और यदि किसी अन्य कर्ज का बकाया हो, तो उसे भी चुकता किया जाता है।
71. 40 प्र० राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता के बारे में बताइये।
Jurisdiction of Civil Courts and Revenue Courts under the U.P. Revenue Code, 2006:
- सिविल न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction of Civil Courts):
- सिविल न्यायालय भूमि स्वामित्व, भूमि विवाद, संपत्ति के अधिकार और अन्य सिविल मामले संबंधित मामलों को सुनने के लिए अधिकृत होते हैं।
- यदि भूमि पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, जैसे कि स्वामित्व का दावा, तो सिविल न्यायालय मामले की सुनवाई करता है।
- राजस्व न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction of Revenue Courts):
- राजस्व न्यायालय विशेष रूप से भूमि राजस्व, भूमि के कब्जे, पट्टे, राजस्व वसूली और भूमि उपयोग संबंधित मामलों को देखने के लिए अधिकृत होते हैं।
- राजस्व न्यायालय भूमि के उपयोग, राजस्व निर्धारण, भू-राजस्व वसूली, बेदखली और अन्य संबंधित मामलों में निर्णय लेते हैं।
72. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत किन आदेशों की अपील नहीं हो सकती है?
Non-Appealable Orders under U.P. Revenue Code, 2006:
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार, कुछ विशेष आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इन आदेशों में मुख्य रूप से वे आदेश शामिल हैं जिनमें:
- किसी भी निर्णय को संक्षिप्त प्रक्रिया (Summary Procedure) के तहत लिया गया हो।
- राजस्व परिषद या अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा अस्थायी आदेश।
- विवादों का निपटारा, जिनमें अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला हो।
इन आदेशों पर कोई अपील नहीं की जा सकती और इन्हें अंतिम माना जाता है।
73. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(1) राजस्व परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति
Power of Review to the Board of Revenue: राजस्व परिषद को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसका मतलब है कि यदि किसी निर्णय में त्रुटि या अन्य असमझी हो, तो वह उस पर पुनः विचार कर सकता है और आदेशों को संशोधित कर सकता है। यह शक्ति मुख्य रूप से ग़लत निर्णयों को सुधारने के लिए दी जाती है ताकि न्यायपूर्ण निर्णय हो सके।
(2) मुकदमों को स्थानान्तरित करने की शक्ति
Power to Transfer Cases: राजस्व परिषद के पास मुकदमों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की शक्ति होती है। यह तब होता है जब कोई मुकदमा किसी विशेष राजस्व अधिकारी के पास नहीं सुनवाया जा सकता या उसे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो।
(3) राजस्व परिषद की अभिलेख मंगाने की शक्ति
Power to Call for Records the Board of Revenue: राजस्व परिषद को किसी भी मामले के अभिलेखों को मंगाने की शक्ति प्राप्त है। यदि किसी मामले में वह किसी दस्तावेज या निर्णय का संदर्भ लेना चाहता है, तो वह संबंधित अभिलेखों को अपने पास मंगवा सकता है और उनका पुनः मूल्यांकन कर सकता है।
74. उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण के बारे में बताइये।
Protection of Actions Taken in Good Faith under the U.P. Revenue Code, 2006:
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार, यदि किसी अधिकारी ने सद्भावनापूर्वक और निष्कलंक उद्देश्य से कोई कार्यवाही की है, तो उन कार्यवाहियों के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करता है, ताकि वे बिना डर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, बशर्ते उनका इरादा गलत न हो।
75. निम्न पर टिप्पणी लिखें:
(1) कैवियट दाखिल करना
Lodging of Caveat: कैवियट दाखिल करना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अदालत से पहले आदेश प्राप्त करने से रोकने के लिए आवेदन करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि न्यायालय किसी पक्ष के पक्ष में बिना सुनवाई के कोई आदेश जारी न कर दे।
(2) ग्राम राजस्व समिति का गठन
Constitution of Village Revenue Committee: ग्राम राजस्व समिति का गठन ग्राम स्तर पर भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों के समाधान के लिए किया जाता है। यह समिति राजस्व अधिकारियों और ग्राम पंचायत के सदस्य के सहयोग से कार्य करती है और भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा करती है।
(3) सरसरी कार्यवाही का किया जाना
Determination of Proceedings under Summary Procedures: सरसरी कार्यवाही में मामलों का जल्दी और संक्षिप्त रूप से निपटारा किया जाता है। इसमें समय की बचत करने के लिए कम गवाही और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया उन मामलों के लिए लागू की जाती है जो सरल और सीधे होते हैं।
76. उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत दण्ड देने की शक्ति के सम्बन्ध में क्या प्रावधान किया गया है?
Provisions for Power to Impose Penalty Under the U.P. Revenue Code, 2006:
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत अधिकारियों को दंड लगाने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति उन मामलों में लागू होती है जहां भूमि के प्रयोग में किसी प्रकार की अनियमितता या उल्लंघन पाया जाता है। दंड का उद्देश्य किसानों और भूमिधरों को राजस्व संबंधी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना होता है। दंड में जुर्माना, भूमि की जब्ती या अन्य वैधानिक कार्यवाही शामिल हो सकती है।
77. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(1) नियम बनाने की शक्ति
Power to Make Rules: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत, राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकरण को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। यह नियम किसी विशेष कार्यवाही को निर्धारित करने, प्रक्रिया को स्पष्ट करने और कानूनी व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इन नियमों के माध्यम से विधिक और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित किया जाता है।
(2) कठिनाइयों दूर करने की शक्ति
Power to Remove Difficulties: इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कानून या नियम को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार को उसे दूर करने की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति कानून या प्रशासन के उचित कार्यान्वयन के लिए दी जाती है ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई कठिनाई न हो और व्यवस्था बनी रहे।
78. उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उद्देश्यों का अधिकथन कीजिए।
Aims and Objectives of the U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953: उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भूमि का पुनर्वितरण और पुनः संगठन करना है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके खेतों में एकत्रित और सुसंगठित भूमि प्रदान करना है ताकि कृषि कार्य अधिक सुचारू और लाभकारी हो सके। इसके माध्यम से भूमि का एकत्रीकरण किया जाता है, जो किसानों को बेहतर तरीके से खेती करने में सहायता करता है।
79. चकबन्दी (Consolidation) से आप क्या समझते हैं? चकबन्दी किन जोतदारों पर लागू होती है? चकबन्दी के क्या लाभ हैं? चकबन्दी के सम्बन्ध में घोषणा तथा विज्ञप्ति से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख करें।
What is Consolidation? Who are the tenure holders to whom it applies? What are its benefits?
चकबन्दी (Consolidation) एक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न छोटे-छोटे खेतों को एकत्रित करके एक बड़ा और सुव्यवस्थित खेत बनाया जाता है। यह प्रक्रिया भूमि सुधार के उद्देश्य से की जाती है, ताकि खेती अधिक सटीक और उत्पादक हो सके।
जोतदारों पर लागू होने वाले: चकबन्दी सामान्यतः उन जोतदारों पर लागू होती है जिनकी भूमि छोटे टुकड़ों में बंटी हुई होती है। यह उनके भूमि के पुर्नवितरण और पुनर्संयोजन के लिए की जाती है।
लाभ:
- भूमि का समुचित और बेहतर उपयोग
- कृषि उत्पादन में वृद्धि
- जल, भूमि, और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन
घोषणा और विज्ञप्ति: चकबन्दी प्रक्रिया शुरू करने से पहले राज्य सरकार द्वारा घोषणा की जाती है और इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाती है, ताकि सभी संबंधित भूमि मालिकों को सूचित किया जा सके और प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
80. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(i) पुनः चकबन्दी (Re-consolidation)
Re-consolidation: पुनः चकबन्दी का मतलब है पहले से की गई चकबन्दी के बाद भूमि का पुनः पुनर्वितरण। यह तब किया जाता है जब भूमि के स्वामित्व या उपयोग में बदलाव होता है और पुराने चकबन्दी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता होती है।
(ii) चकबन्दी न्यायालय (Consolidation Courts)
Consolidation Courts: यह विशेष न्यायालय होते हैं जो चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। इन न्यायालयों में चकबन्दी से संबंधित सभी कानूनी मामले निपटाए जाते हैं।
(iii) निष्क्रान्त सम्पत्ति (Evacue Property)
Evacue Property: निष्क्रान्त सम्पत्ति वह भूमि या संपत्ति होती है, जो किसी क्षेत्र से पलायन या स्थानांतरण के कारण खाली हो जाती है। ये संपत्तियाँ सरकारी नियंत्रण में आ जाती हैं और फिर उन्हें पुनः आबंटित किया जा सकता है।
(iv) चकबंदी समिति (Consolidation Committee)
Consolidation Committee: यह समिति चकबन्दी प्रक्रिया को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। समिति भूमि के पुनर्वितरण, पुन: संगठन और अन्य चकबन्दी संबंधित कार्यों को करती है। इसमें विभिन्न भूमि अधिकारी और अन्य विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
81. चकबन्दी उपनिदेशक से क्या तात्पर्य है? चकबन्दी निदेशक तथा चकबन्दी उपनिदेशक की पुनरीक्षण एवं निदेशन की शक्तियों का वर्णन करें।
Meaning of Consolidation Deputy Director and Powers of Director & Deputy Director of Consolidation:
चकबन्दी उपनिदेशक वह अधिकारी होते हैं जो चकबन्दी प्रक्रिया के संचालन में मदद करते हैं। वे चकबन्दी निदेशक के तहत कार्य करते हैं और भूमि पुनः संगठन, भूमि विवादों के समाधान, और चकबन्दी की योजना लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
पुनरीक्षण एवं निदेशन की शक्तियाँ:
- चकबन्दी निदेशक और चकबन्दी उपनिदेशक दोनों के पास चकबन्दी योजनाओं की पुनरीक्षण करने और विवादों के समाधान के लिए निदेश देने की शक्ति होती है। वे भूमि मालिकों की शिकायतों को सुनते हैं और उचित निर्देश देते हैं।
- वे चकबन्दी प्रक्रिया की समीक्षा कर सकते हैं और आवश्यक सुधार की दिशा में आदेश जारी कर सकते हैं।
82. चकबन्दी योजना से क्या तात्पर्य है? उन आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए जिन्हें चकबन्दी योजना द्वारा पूर्ण (समाहित) किया जाना चाहिए। प्रारम्भिक चकबन्दी योजना किसके द्वारा बनायी जाती है?
Meaning of Consolidation Scheme and its Conditions:
चकबन्दी योजना वह योजना है, जिसमें भूमि के पुनः संगठन, पुनर्वितरण और चकबन्दी की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। इसमें भूमि के विभाजन को सुनिश्चित किया जाता है, ताकि कृषि कार्य में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।
आवश्यक शर्तें:
- भूमि की बेहतर उपलब्धता और समुचित उपयोग
- खेतों का एकत्रित और समुचित रूप से वितरण
- किसानों की सहमति और उनके अधिकारों का सम्मान
प्रारंभिक चकबन्दी योजना: यह योजना चकबन्दी निदेशक द्वारा बनाई जाती है और इसमें भूमि का विस्तृत विश्लेषण, पुनर्वितरण और सुधार के उपाय शामिल होते हैं।