अजमेर दरगाह, राज्य सम्मान और संविधान: ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी जा रही प्रतीकात्मक मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक संदेश

प्रस्तावना: आस्था, परंपरा और संवैधानिक बहस का संगम

भारत जैसे बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक और लोकतांत्रिक देश में आस्था, परंपरा और संविधान के बीच संतुलन बनाए रखना सदैव एक संवेदनशील विषय रहा है। जब राज्य या उसके सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी किसी धार्मिक स्थल या धार्मिक व्यक्तित्व के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसा करना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के अनुरूप है या नहीं। इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका आई, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर दरगाह को दिए जा रहे राज्य-प्रायोजित औपचारिक सम्मान और प्रतीकात्मक मान्यता को चुनौती दी गई थी। साथ ही, प्रधानमंत्री द्वारा अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने की परंपरा पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए न केवल एक कानूनी विवाद का अंत किया, बल्कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्यावहारिक व्याख्या पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

याचिका का सार: क्या था विवाद का मूल?

याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि—

राज्य द्वारा किसी विशिष्ट धार्मिक संत या दरगाह को औपचारिक सम्मान देना, संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध) और अनुच्छेद 25–28 (धार्मिक स्वतंत्रता) के विपरीत है।
प्रधानमंत्री या अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाना, एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने जैसा प्रतीत होता है।
यह परंपरा धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को कमजोर करती है और अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ असमान व्यवहार को जन्म देती है।

याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य और उसके उपक्रमों को किसी भी धार्मिक संस्था या धार्मिक प्रतीक से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती: केवल धार्मिक संत या सांस्कृतिक विरासत?

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार का एक अहम बिंदु यह था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को केवल एक इस्लामी धार्मिक संत के रूप में देखा जाए या उन्हें भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा माना जाए।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती—

सूफी परंपरा के महान संत थे
प्रेम, करुणा, मानवता और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश देते थे
जिनकी दरगाह पर हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग श्रद्धा से आते हैं

अजमेर दरगाह सदियों से केवल मुस्लिम आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक रही है। यहां हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी समान श्रद्धा से माथा टेकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि: धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल

याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि—

भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से पूर्ण अलगाव नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है।

अदालत ने माना कि:

प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदाधिकारी जब किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वे निजी आस्था या सांस्कृतिक परंपरा के तहत ऐसा करते हैं।
यह कार्य राज्य द्वारा किसी धर्म को आधिकारिक रूप से अपनाने के बराबर नहीं है।
अजमेर दरगाह को दिया गया सम्मान प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक प्रकृति का है, न कि किसी धार्मिक मत के प्रचार का।

चादर चढ़ाने की परंपरा: सरकारी कार्य या सांस्कृतिक कर्तव्य?

प्रधानमंत्री द्वारा अजमेर दरगाह पर चादर भेजने या चढ़ाने की परंपरा दशकों पुरानी है। अदालत ने इसे—

ऐतिहासिक परंपरा
सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक
और राज्य की समावेशी सोच का उदाहरण

बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे प्रतीकात्मक कृत्यों को प्रतिबंधित किया जाए, तो भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को ही नकारने जैसा होगा।

अनुच्छेद 25–28 का संदर्भ: क्या कोई उल्लंघन?

अदालत ने संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधानों का गहन विश्लेषण किया।

अनुच्छेद 25: हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26: धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन
अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर नहीं
अनुच्छेद 28: सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

अजमेर दरगाह को दिया गया सम्मान धार्मिक प्रचार नहीं है।
इसमें करदाताओं के धन से किसी धर्म को बढ़ावा देने का तत्व नहीं पाया गया।
इसलिए अनुच्छेद 27 का कोई उल्लंघन नहीं होता।

पूर्व निर्णयों की छाया: सुप्रीम कोर्ट का निरंतर दृष्टिकोण

यह निर्णय कोई अपवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई मामलों में कह चुका है कि—

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म-विरोधी होना नहीं
बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना है।

सरकारी कार्यक्रमों में विभिन्न धर्मों के प्रतीकों की उपस्थिति को अदालत ने पहले भी संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप माना है, बशर्ते वे भेदभावपूर्ण न हों।

याचिका की खारिजी: न्यायिक संयम का उदाहरण

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि—

इस प्रकार की याचिकाएं अक्सर नीतिगत और राजनीतिक प्रश्नों को न्यायालय के दायरे में खींच लाती हैं।
न्यायपालिका का कार्य परंपराओं का पुनर्लेखन नहीं, बल्कि संवैधानिक उल्लंघन होने पर हस्तक्षेप करना है।

चूंकि इस मामले में कोई स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन नहीं पाया गया, इसलिए याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया।

समाज पर प्रभाव: धार्मिक सहिष्णुता का संदेश

इस फैसले का व्यापक सामाजिक महत्व भी है। यह निर्णय—

धार्मिक सहिष्णुता को मजबूती देता है
सांस्कृतिक विविधता को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है
और यह संदेश देता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता समावेशन का पर्याय है, न कि निषेध का।

आलोचनात्मक दृष्टि: बहस अभी समाप्त नहीं

हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है, फिर भी यह बहस बनी रहेगी कि—

राज्य को धार्मिक प्रतीकों से कितनी दूरी रखनी चाहिए?
क्या ऐसी परंपराएं भविष्य में विवाद का कारण बन सकती हैं?

लेकिन अदालत का यह निर्णय एक स्पष्ट संवैधानिक दिशा प्रदान करता है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नकारा नहीं जा सकता।

निष्कर्ष: संविधान, संस्कृति और सह-अस्तित्व

अजमेर दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिए जा रहे प्रतीकात्मक सम्मान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की संवैधानिक आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। यह निर्णय बताता है कि—

भारत की ताकत उसकी विविधता में है, और संविधान उस विविधता को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि उसका संरक्षण भी करता है।

राज्य द्वारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करना, जब तक वह भेदभावपूर्ण न हो, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में धर्म, राज्य और परंपरा के संबंधों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बना रहेगा।