हत्या के मामले में जमानत और संविधान का संतुलन: सह-अभियुक्त को राहत, लंबी हिरासत और ठप ट्रायल के आधार पर हाईकोर्ट का मानवीय दृष्टिकोण मुख्य आरोपी पहले ही जमानत पर, याचिकाकर्ता 10 माह से जेल में—पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में हत्या (Section 302 IPC) जैसे गंभीर आरोपों में जमानत को सामान्यतः अपवाद के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह भी उतना ही स्थापित सिद्धांत है कि केवल आरोप की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसी संवैधानिक संतुलन को रेखांकित करते हुए हत्या के एक मामले में जमानत मंजूर की है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि—
- मुख्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है,
- याचिकाकर्ता की सटीक भूमिका का निर्धारण ट्रायल के दौरान होगा,
- याचिकाकर्ता लगभग 10 महीने से न्यायिक हिरासत में है, और
- आज तक किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है।
इन परिस्थितियों में अभियुक्त को जेल में बनाए रखना न्याय नहीं, बल्कि पूर्व-दंड (Pre-Trial Punishment) के समान है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान की।
1. मामले की पृष्ठभूमि: आरोप और जमानत याचिका
प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध हत्या से संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए थे। अभियोजन का कहना था कि याचिकाकर्ता भी घटना में किसी न किसी रूप में शामिल था। हालाँकि—
- एफआईआर और चार्जशीट से यह स्पष्ट नहीं था कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यक्ष रूप से घातक वार किया
- अभियोजन की कहानी में उसकी भूमिका सह-अभियुक्त के रूप में दर्शाई गई थी
- मुख्य आरोपी, जिस पर प्रत्यक्ष हत्या का आरोप था, उसे पहले ही जमानत दी जा चुकी थी
इन तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में नियमित जमानत की याचिका दायर की।
2. जमानत का मूल सिद्धांत: आरोप नहीं, परिस्थितियाँ निर्णायक
भारतीय कानून में जमानत का प्रश्न केवल अपराध की धारा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कई कारकों का समग्र मूल्यांकन किया जाता है—
- अभियुक्त की भूमिका
- हिरासत की अवधि
- ट्रायल की प्रगति
- गवाहों की स्थिति
- न्याय से फरार होने की संभावना
हाईकोर्ट ने दोहराया कि—
“जमानत पर विचार करते समय अदालत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि केवल आरोपों की गंभीरता से प्रभावित होना चाहिए।”
3. मुख्य आरोपी को जमानत: समानता का सिद्धांत (Parity)
इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि मुख्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
न्यायालय ने माना कि—
- यदि मुख्य आरोपी, जिस पर प्रत्यक्ष आरोप हैं, जमानत पर है
- तो सह-अभियुक्त को बिना ठोस कारण के जेल में रखना
- समानता के सिद्धांत (Principle of Parity) के विरुद्ध होगा
यह सिद्धांत न्यायिक समानता और निष्पक्षता का मूल आधार है।
4. याचिकाकर्ता की भूमिका: ट्रायल का विषय, जमानत का नहीं
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि—
- याचिकाकर्ता की सटीक और वास्तविक भूमिका
- साक्ष्यों के परीक्षण और
- गवाहों की जिरह के बाद ही तय होगी
जमानत के चरण में अदालत गहराई से साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकती। यदि ऐसा किया जाए, तो यह ट्रायल को प्रभावित करेगा।
अतः अदालत ने कहा कि—
“इस स्तर पर याचिकाकर्ता को दोषी मान लेना न्यायसंगत नहीं होगा।”
5. 10 महीने की लंबी हिरासत: कब बन जाती है असंवैधानिक?
याचिकाकर्ता लगभग 10 महीनों से न्यायिक हिरासत में था। इस अवधि में—
- ट्रायल प्रारंभ नहीं हुआ
- एक भी गवाह पेश नहीं किया गया
- अभियोजन की ओर से देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार कहा गया है कि—
“लंबी और अनिश्चित हिरासत, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।”
हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की हिरासत अब दंडात्मक स्वरूप ले चुकी है।
6. गवाहों की जांच न होना: अभियोजन की निष्क्रियता
न्यायालय ने अभियोजन की भूमिका पर भी गंभीर टिप्पणी की।
- 10 महीनों में एक भी गवाह की जांच नहीं
- ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं
- केवल गंभीर आरोपों के आधार पर जमानत का विरोध
अदालत ने स्पष्ट किया कि—
“राज्य की निष्क्रियता का खामियाजा अभियुक्त को नहीं भुगतना चाहिए।”
7. “जमानत नियम है, जेल अपवाद”—हत्या मामलों में भी
यद्यपि हत्या के मामलों में जमानत सावधानी से दी जाती है, फिर भी न्यायालय ने दोहराया कि—
- जमानत नियम है, जेल अपवाद
- जमानत से इनकार पूर्व-सजा का रूप नहीं ले सकता
- जब ट्रायल ठप हो, तो स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
8. समाज बनाम व्यक्ति: न्यायिक संतुलन
अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि—
- हत्या एक गंभीर अपराध है
- समाज की सुरक्षा राज्य का दायित्व है
लेकिन साथ ही यह भी कहा कि—
- किसी व्यक्ति को वर्षों तक बिना दोष सिद्ध हुए जेल में रखना
- समाज के हित में भी नहीं है
न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि निष्पक्ष प्रक्रिया भी है।
9. इस निर्णय का व्यापक महत्व
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का यह फैसला—
- लंबी हिरासत वाले मामलों में मार्गदर्शक बनेगा
- निचली अदालतों को ट्रायल की प्रगति पर ध्यान देने की सीख देगा
- अभियोजन पर समयबद्ध कार्यवाही का दबाव बढ़ाएगा
यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि—
“केवल हत्या का आरोप होना जमानत से इनकार का स्वचालित आधार नहीं हो सकता।”
10. मानवाधिकार और आपराधिक न्याय प्रणाली
यह फैसला इस तथ्य को दोहराता है कि—
- मानवाधिकार किसी अपराध की गंभीरता से समाप्त नहीं हो जाते
- दोष सिद्ध होने से पहले अभियुक्त भी कानून की नजर में निर्दोष होता है
- न्याय प्रणाली का उद्देश्य संतुलन बनाए रखना है
11. निष्कर्ष: जमानत में संवैधानिक विवेक की जीत
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह आदेश एक स्पष्ट और सशक्त संदेश देता है कि—
“जब मुख्य आरोपी जमानत पर हो, ट्रायल ठप हो और अभियुक्त लंबे समय से हिरासत में हो, तो स्वतंत्रता को अनदेखा नहीं किया जा सकता।”
याचिकाकर्ता की भूमिका का अंतिम निर्धारण मुकदमे के दौरान होगा, न कि जमानत के चरण में। लगभग 10 माह की हिरासत, एक भी गवाह की जांच नहीं और अभियोजन की निष्क्रियता—इन सभी परिस्थितियों में जमानत देना न्यायसंगत, संवैधानिक और मानवीय था।
यह फैसला पुनः स्थापित करता है कि—