भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 4: सजाओं की नई परिभाषा, उद्देश्य और भारतीय दंड व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन

भूमिका

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में वर्ष 2023–24 एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया, जब भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की गई। इस नई संहिता का उद्देश्य केवल दंडात्मक न्याय को जारी रखना नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली को समकालीन, मानवोचित और सुधारात्मक बनाना है। इसी परिवर्तन की आधारशिला है BNS की धारा 4, जो सजाओं के प्रकारों को परिभाषित करती है।

जहां IPC में सजा की अवधारणा मुख्यतः दंडात्मक थी, वहीं BNS में सुधार, पुनर्वास और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी महत्व दिया गया है। विशेष रूप से सामुदायिक सेवा (Community Service) को सजा के रूप में शामिल करना इस परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत है।

BNS की धारा 4 का उद्देश्य

धारा 4 का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि अदालत किसी अपराध के लिए किस प्रकार की सजा दे सकती है। यह धारा यह तय नहीं करती कि कौन-सा अपराध कितनी सजा का पात्र है, बल्कि यह केवल सजाओं की श्रेणियाँ निर्धारित करती है, जिनका प्रयोग संबंधित अपराध की धारा के अनुसार किया जाएगा।

इस प्रकार, धारा 4 न्यायाधीशों को एक संवैधानिक ढांचा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत वे उचित और संतुलित दंड निर्धारित कर सकते हैं।

BNS की धारा 4 के अंतर्गत 6 प्रकार की सजाएं

1. मृत्युदंड (Death Penalty)

मृत्युदंड सबसे कठोर और असाधारण सजा है। यह केवल उन मामलों में दी जाती है जिन्हें न्यायपालिका ने “दुर्लभतम से दुर्लभ” की श्रेणी में रखा है।

प्रमुख विशेषताएं:

यह सजा हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह, सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मृत्युदंड तभी दिया जाएगा जब आजीवन कारावास अपर्याप्त प्रतीत हो।
BNS इस सिद्धांत को बनाए रखती है कि मृत्युदंड अपवाद है, नियम नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय कानून मानव जीवन के मूल्य को सर्वोच्च मानता है।

2. आजीवन कारावास (Imprisonment for Life)

BNS में आजीवन कारावास की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है।

नई स्पष्टता:

अब आजीवन कारावास का अर्थ है—

दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास।

पहले यह भ्रम रहता था कि आजीवन कारावास 14 या 20 वर्षों के बराबर है। BNS ने इस भ्रम को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

हालांकि, सरकार को यह अधिकार बना रहता है कि वह विशेष परिस्थितियों में दया, क्षमा या छूट प्रदान कर सके।

3. कारावास (Imprisonment)

कारावास दो प्रकार का होता है:

(क) कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment)

इसमें दोषी से कठिन श्रम कराया जाता है।
उद्देश्य यह है कि अपराधी अपने कर्मों की गंभीरता को समझे।
यह सजा गंभीर लेकिन मृत्युदंड या आजीवन कारावास से कम अपराधों में दी जाती है।

(ख) साधारण कारावास (Simple Imprisonment)

इसमें कोई कठिन श्रम नहीं कराया जाता।
यह अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराधों में दी जाती है।

BNS के अंतर्गत न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार यह तय करता है कि कौन-सा कारावास उचित होगा।

4. संपत्ति की कुर्की / जब्ती (Forfeiture of Property)

यह सजा मुख्य रूप से आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़ी होती है।

उद्देश्य:

अपराध से अर्जित संपत्ति को अपराधी से छीनना।
यह संदेश देना कि अपराध से अर्जित धन समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है।
पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में भी यह सहायक होती है।

इस प्रावधान से आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

5. जुर्माना (Fine)

जुर्माना आर्थिक दंड है जिसे:

अकेले भी दिया जा सकता है, या
कारावास के साथ जोड़ा जा सकता है।

जुर्माने की राशि अपराध की गंभीरता, अपराधी की आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखकर तय की जाती है।

BNS में जुर्माने को अधिक व्यवहारिक और न्यायसंगत बनाने पर जोर दिया गया है ताकि गरीब और अमीर के बीच असमानता न बने।

6. सामुदायिक सेवा (Community Service) — सबसे बड़ा नया बदलाव

यह BNS की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि है।

सामुदायिक सेवा का अर्थ:

दोषी व्यक्ति को बिना वेतन समाज के लिए उपयोगी कार्य करना होगा, जैसे—

सार्वजनिक स्थानों की सफाई
अस्पतालों में सेवा
वृद्धाश्रम या अनाथालय में सहायता
वृक्षारोपण
यातायात या सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग

उद्देश्य:

अपराधी को समाज से काटना नहीं, बल्कि समाज से जोड़ना।
अपराधी को सुधार का अवसर देना।
जेलों में भीड़ कम करना।
पुनरावृत्ति अपराध (Repeat Offence) को रोकना।

यह प्रावधान भारतीय न्याय व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय (Reformative Justice) की दिशा में ले जाता है।

धारा 4 और सुधारात्मक न्याय की अवधारणा

BNS की धारा 4 यह दर्शाती है कि भारतीय न्याय प्रणाली अब केवल प्रतिशोध पर आधारित नहीं है, बल्कि:

अपराधी का सुधार
समाज की सुरक्षा
पीड़ित का न्याय
और सामाजिक संतुलन

इन चारों को समान महत्व दिया गया है।

सामुदायिक सेवा इसी सोच का प्रतीक है, जो अपराधी को समाज का दुश्मन नहीं, बल्कि सुधार योग्य नागरिक मानती है।

छोटे अपराधों के लिए नई सोच

अब छोटे अपराधों में:

जेल भेजना अंतिम विकल्प होगा।
पहले सामुदायिक सेवा, जुर्माना या चेतावनी जैसे विकल्प अपनाए जाएंगे।

इससे:

जेलों का बोझ कम होगा।
अपराधी कट्टर अपराधी बनने से बचेंगे।
समाज में पुनः सम्मानपूर्वक लौटने का अवसर मिलेगा।

न्यायाधीशों की भूमिका और विवेकाधिकार

धारा 4 न्यायाधीशों को यह स्वतंत्रता देती है कि वे:

अपराध की प्रकृति,
अपराधी की मानसिकता,
पीड़ित की स्थिति,
और सामाजिक प्रभाव

को देखते हुए उचित सजा चुन सकें।

यह न्यायिक विवेक भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक मानवीय बनाता है।

IPC और BNS की तुलना

IPC	BNS
केवल 5 प्रकार की सजाएं	6 प्रकार की सजाएं
सामुदायिक सेवा नहीं थी	सामुदायिक सेवा शामिल
आजीवन कारावास अस्पष्ट	स्पष्ट परिभाषा
अधिक दंडात्मक दृष्टिकोण	सुधारात्मक दृष्टिकोण

सामाजिक और कानूनी प्रभाव

धारा 4 के कारण:

न्याय प्रणाली अधिक आधुनिक बनी है।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों से सामंजस्य बढ़ा है।
भारतीय कानून अधिक प्रगतिशील और व्यावहारिक हुआ है।
युवा अपराधियों के लिए सुधार का रास्ता खुला है।

निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 केवल सजाओं की सूची नहीं है, बल्कि यह भारतीय आपराधिक न्याय दर्शन में एक नई सोच का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि अब कानून केवल सजा देने वाला नहीं, बल्कि समाज को सुधारने वाला माध्यम बन रहा है।

जहां मृत्युदंड और आजीवन कारावास समाज की रक्षा करते हैं, वहीं सामुदायिक सेवा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। यही संतुलन BNS की सबसे बड़ी शक्ति है।

धारा 4 यह संदेश देती है कि—

न्याय का उद्देश्य केवल अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित और अपराधी को सुधारना भी है।