भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 3: पुराने से नए आपराधिक प्रक्रिया तंत्र की व्याख्यात्मक सेतु

प्रस्तावना: नया कानून, पुरानी व्यवस्था – व्याख्या की चुनौती

जब भी कोई व्यापक विधिक संहिता (Code) बदली जाती है, तो सबसे बड़ी समस्या केवल नए प्रावधानों को लागू करने की नहीं होती, बल्कि यह सुनिश्चित करने की होती है कि पुराने कानूनों, अधिसूचनाओं, न्यायिक निर्णयों और प्रशासनिक संरचनाओं को नए कानून के साथ कैसे पढ़ा जाए।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) को प्रतिस्थापित कर लागू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS), 2023 इसी प्रकार का एक संरचनात्मक परिवर्तन है। इस नई संहिता की धारा 3 वह मूल व्याख्यात्मक प्रावधान है, जो पुराने और नए आपराधिक प्रक्रिया तंत्र के बीच संक्रमण (transition) को कानूनी स्थिरता प्रदान करता है।

धारा 3 को साधारण भाषा में “Construction of References” का प्रावधान कहा जा सकता है—अर्थात जहाँ-जहाँ पुराने कानूनों में प्रयुक्त शब्द, पद, या न्यायिक संरचनाएँ हैं, उन्हें BNSS के संदर्भ में कैसे समझा जाएगा।

1. धारा 3 का विधिक स्वभाव: यह संशोधन नहीं, व्याख्यात्मक तंत्र है

धारा 3 स्वयं कोई नई अपराध प्रक्रिया स्थापित नहीं करती। यह:

न तो गिरफ्तारी की नई शक्ति देती है
न जमानत की नई शर्त तय करती है
न जांच की नई पद्धति बनाती है

बल्कि इसका कार्य है:

पुराने कानूनों में प्रयुक्त संदर्भों (references) को BNSS की नई संरचना के अनुरूप पढ़ने का निर्देश देना।

इस प्रकार धारा 3 का उद्देश्य है कानूनी निरंतरता (Legal Continuity) बनाए रखना, ताकि कानून बदलने से न्यायिक अराजकता (legal vacuum) न उत्पन्न हो।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: CrPC की संरचना और उसकी जटिलताएँ

CrPC में न्यायिक मजिस्ट्रेटों और न्यायालयों का वर्गीकरण औपनिवेशिक ढांचे से प्रभावित था, जैसे:

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (ऐतिहासिक)
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट

बड़े शहरों और अन्य क्षेत्रों में अलग संरचनाएँ थीं। इससे कई बार प्रश्न उठते थे:

क्या किसी अधिनियम में “मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट” का उल्लेख आज भी उसी रूप में लागू है?
यदि नई संहिता में संरचना बदली है, तो पुराने संदर्भों का क्या होगा?

धारा 3 इन्हीं प्रश्नों का समाधान है।

3. धारा 3 का मूल तत्व: पदों और न्यायालयों के संदर्भों का रूपांतरण

धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि यदि किसी अन्य कानून, अधिसूचना, आदेश या दस्तावेज में ऐसे न्यायिक पदों का उल्लेख है जो CrPC की संरचना पर आधारित थे, तो उन्हें BNSS के अनुरूप पढ़ा जाएगा।

(A) “मजिस्ट्रेट” शब्द की व्याख्या

जहाँ भी “Magistrate” शब्द बिना किसी विशेष वर्ग के प्रयोग हुआ है, उसे BNSS के तहत गठित संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पढ़ा जाएगा।
यह भ्रम को समाप्त करता है कि वह कार्यकारी मजिस्ट्रेट है या न्यायिक।

(B) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का संदर्भ

CrPC में महानगरों के लिए अलग श्रेणी “Metropolitan Magistrate” थी। BNSS ने संरचना को अधिक एकरूप (uniform) बनाया है। धारा 3 यह सुनिश्चित करती है कि:

जहाँ भी पुराने कानून में “Metropolitan Magistrate” लिखा है, उसे BNSS के तहत समकक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में समझा जाएगा।

इससे पुराने अधिनियम स्वतः अप्रासंगिक नहीं होते, बल्कि उनका अर्थ नए ढांचे में ढल जाता है।

(C) सत्र न्यायालय (Court of Session) के संदर्भ

यदि किसी कानून में “Sessions Court” या “Court of Session” का उल्लेख है, तो उसे BNSS के अंतर्गत गठित सत्र न्यायालय के रूप में ही पढ़ा जाएगा।

अर्थात न्यायालयों की अधिकारिता (jurisdiction) निरंतर बनी रहती है।

4. धारा 3 और विधिक निरंतरता का सिद्धांत

भारतीय विधि में एक मूल सिद्धांत है:

“Law does not intend to create a vacuum.”

यदि नई संहिता लागू होते ही पुराने कानूनों के संदर्भ अमान्य हो जाते, तो हजारों मामलों में प्रक्रिया रुक जाती। धारा 3 यह सुनिश्चित करती है कि:

पुराने अधिनियम
विशेष अधिनियम (Special Acts)
अधिसूचनाएँ
नियम

सभी BNSS की संरचना के अनुरूप पढ़े जाएँ।

5. धारा 3 और न्यायिक व्याख्या (Judicial Interpretation)

न्यायालयों के लिए धारा 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि:

पुराने निर्णय CrPC की भाषा में लिखे गए हैं
नई संहिता BNSS है

धारा 3 न्यायालयों को यह मार्गदर्शन देती है कि:

पुराने निर्णयों में प्रयुक्त न्यायिक पदों और प्रक्रिया-संदर्भों को BNSS के अनुरूप व्याख्यायित किया जाए।

इससे precedents अप्रासंगिक नहीं होते, बल्कि अनुकूलित (adapted) हो जाते हैं।

6. नागरिकों के लिए धारा 3 का महत्व

यह प्रावधान केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि नागरिक हित से भी जुड़ा है:

व्यक्ति यह तर्क नहीं दे सकता कि “कानून बदल गया, इसलिए पुराना अधिकार समाप्त”
न राज्य यह कह सकता है कि “पुरानी व्यवस्था लागू नहीं रही”

धारा 3 संतुलन बनाती है।

7. प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर प्रभाव

पुलिस अधिकारियों को अनेक विशेष अधिनियमों के तहत कार्य करना होता है (जैसे NDPS Act, Arms Act)। इनमें CrPC के संदर्भ होते हैं। धारा 3 के कारण:

पुलिस को नए सिरे से हर अधिनियम में संशोधन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती
BNSS स्वतः व्याख्यात्मक आधार बन जाता है

8. धारा 3 बनाम प्रक्रियात्मक आधुनिकीकरण

यह समझना महत्वपूर्ण है कि धारा 3 मुख्यतः व्याख्या और संदर्भ-निर्माण से संबंधित है। ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, डिजिटल नोटिस आदि BNSS की अन्य धाराओं में विस्तृत हैं।

परंतु धारा 3 की भूमिका यह है कि जहाँ पुराने प्रावधानों में प्रक्रियात्मक पदों का उल्लेख है, वे नई प्रणाली से टकराएँ नहीं।

9. संभावित विधिक विवाद

धारा 3 से संबंधित विवाद निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

क्या कोई विशेष पद वास्तव में समकक्ष है?
क्या अधिकारिता में परिवर्तन हुआ है?
क्या कोई विशेष अधिनियम अब भी पुरानी संरचना पर आधारित है?

ऐसे मामलों में न्यायालय धारा 3 को आधार बनाकर व्याख्या करेंगे।

10. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

धारा 3 अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया) से जुड़ी है, क्योंकि:

यह विधिक अनिश्चितता से बचाती है
समान न्यायिक संरचना सुनिश्चित करती है

निष्कर्ष: धारा 3 – संक्रमणकालीन न्यायशास्त्र की धुरी

BNSS की धारा 3 को केवल एक तकनीकी प्रावधान समझना भूल होगी। यह वह व्याख्यात्मक धुरी (interpretative axis) है, जिस पर पूरा संक्रमणकालीन आपराधिक न्याय तंत्र टिका है।

यह धारा सुनिश्चित करती है कि:

नया कानून लागू हो
पुरानी व्यवस्था का संदर्भ बना रहे
न्यायिक निरंतरता बाधित न हो

इस प्रकार धारा 3 भारतीय आपराधिक प्रक्रिया में सुसंगति, स्थिरता और व्याख्यात्मक स्पष्टता का आधार स्तंभ है।