न्याय की ‘सुपरफास्ट’ रफ्तार: पटना हाईकोर्ट में 510 मामलों की सुनवाई का ऐतिहासिक कीर्तिमान

प्रस्तावना: “तारीख पर तारीख” से “निर्णय पर निर्णय” तक

भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय से लंबित मामलों का पहाड़ रहा है। आम नागरिक के मन में अदालत का नाम आते ही वर्षों तक चलने वाली सुनवाई, तारीखों की श्रृंखला और अंतहीन प्रतीक्षा की तस्वीर उभर आती है। लेकिन जब कोई न्यायाधीश एक ही दिन में सैकड़ों मामलों की सुनवाई कर उन्हें निष्पादित कर देता है, तो यह केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं होती, बल्कि न्याय व्यवस्था में नए भरोसे का संचार करती है।

सोमवार, 19 जनवरी 2026, को पटना उच्च न्यायालय में ऐसा ही एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब न्यायमूर्ति आर.पी. मिश्रा की पीठ ने शराबबंदी कानून से जुड़े 510 मामलों की सुनवाई कर उनमें से 475 मामलों का निपटारा कर दिया। यह उपलब्धि न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश की न्यायिक प्रणाली के लिए एक मिसाल बन गई।

ऐतिहासिक दिन का पूरा विवरण

उस दिन सुबह जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, तो अधिवक्ताओं और पक्षकारों के बीच हलचल थी। कॉज लिस्ट में दर्ज 510 मामलों की संख्या देखकर कई लोगों को आशंका थी कि शायद अधिकांश मामलों को केवल औपचारिक रूप से सुना जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट होता चला गया कि कोर्ट इस दिन को साधारण नहीं रहने देने वाली है।

सुनवाई की कार्यशैली

न्यायमूर्ति मिश्रा ने एक-एक मामले को क्रमवार बुलाया।

जिन मामलों में अधिवक्ता उपस्थित थे, वहां पूरी सुनवाई की गई।
जहां वकील अनुपस्थित थे, वहां विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अगली तिथि निर्धारित की गई।
जिन मामलों में तथ्यों की स्थिति स्पष्ट थी, वहां तुरंत आदेश पारित किए गए।

दिन के अंत तक 510 में से 475 मामलों का निष्पादन हो चुका था। यह आंकड़ा अपने आप में भारतीय न्यायिक इतिहास के चुनिंदा रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया।

शराबबंदी कानून और न्यायालयों पर उसका दबाव

बिहार में अप्रैल 2016 में लागू हुए मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम ने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर तो व्यापक चर्चा पैदा की, लेकिन न्यायालयों पर इसका असर कहीं अधिक गहरा पड़ा।

आंकड़ों की सच्चाई

हजारों लोग इस कानून के तहत गिरफ्तार हुए।
निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय तक जमानत, अपील और पुनरीक्षण याचिकाओं की बाढ़ आ गई।
पटना हाईकोर्ट में कुल मामलों का लगभग 20 से 25 प्रतिशत समय केवल शराबबंदी से जुड़े मामलों में खर्च होने लगा।

परिणामस्वरूप, अन्य गंभीर आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई की गति धीमी पड़ती गई। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस स्थिति पर चिंता जता चुका है।

पर्दे के पीछे की मजबूत टीम

किसी भी रिकॉर्ड के पीछे एक पूरी टीम होती है। इस ऐतिहासिक सुनवाई में बिहार सरकार की ओर से प्रस्तुत सहायक लोक अभियोजकों — चौबे जवाहर, रेणु कुमारी और नित्यानंद तिवारी — की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

इन अभियोजकों ने:

सैकड़ों मामलों की केस डायरियों का गहन अध्ययन किया।
प्रत्येक आरोपी के आपराधिक इतिहास, बरामदगी की मात्रा और कानूनी स्थिति का स्पष्ट विवरण कोर्ट के सामने रखा।
न्यायालय को त्वरित निर्णय लेने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

इस समन्वय के बिना इतनी बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन संभव नहीं था।

त्वरित न्याय और उसका सामाजिक प्रभाव

1. आम आदमी को राहत

अधिकांश मामले छोटे स्तर की बरामदगी से जुड़े थे। ऐसे मामलों में महीनों या वर्षों तक जेल में बंद रहना आम आदमी के जीवन को पूरी तरह तोड़ देता है। इस एक दिन की सुनवाई ने सैकड़ों परिवारों को मानसिक और आर्थिक राहत दी।

2. जेलों पर बोझ कम

बिहार की जेलें पहले ही क्षमता से अधिक कैदियों से भरी हुई हैं। जब बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन होता है, तो जेलों में भीड़ कम होने की संभावना बढ़ती है।

3. न्यायपालिका में विश्वास

जब लोग देखते हैं कि अदालतें तेजी से काम कर सकती हैं, तो उनका संविधान और न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होता है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्व

यह रिकॉर्ड केवल एक न्यायिक उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रशासनिक कुशलता का भी उदाहरण है। इसमें तीन बातें विशेष रूप से सामने आती हैं:

बेहतर केस मैनेजमेंट
तकनीकी सहयोग का उपयोग
न्यायाधीश, अभियोजक और अदालत कर्मियों के बीच तालमेल

यदि यही मॉडल नियमित रूप से अपनाया जाए, तो लंबित मामलों की संख्या में आश्चर्यजनक कमी लाई जा सकती है।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण: क्या गति के साथ गुणवत्ता बनी रहती है?

कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक तेजी से मामलों का निपटारा न्याय की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। उनका तर्क है कि हर मामले में गहराई से विचार होना चाहिए।

लेकिन इस ऐतिहासिक सुनवाई में यह स्पष्ट दिखा कि:

आदेश बिना सुनवाई के पारित नहीं किए गए।
प्रत्येक मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया।
अधिकांश मामले प्रक्रियात्मक और जमानत से जुड़े थे, जिनमें तथ्य स्पष्ट थे।

इसलिए यह कहना गलत होगा कि केवल संख्या बढ़ाने के लिए न्याय से समझौता किया गया।

अन्य उच्च न्यायालयों के लिए संदेश

पटना हाईकोर्ट का यह रिकॉर्ड पूरे देश के लिए एक संदेश है कि:

न्यायिक सुधार केवल कानून बदलने से नहीं, बल्कि कार्यशैली बदलने से आता है।
यदि इच्छाशक्ति हो, तो सीमित संसाधनों में भी बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
यह मॉडल दिल्ली, इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास और अन्य उच्च न्यायालयों में भी अपनाया जा सकता है।

सरकार और पुलिस के लिए चेतावनी

जब अदालतें इतनी तेजी से मामले निपटाने लगती हैं, तो पुलिस और जांच एजेंसियों पर भी दबाव बढ़ता है कि वे:

केस डायरी समय पर तैयार करें।
साक्ष्य सही ढंग से संकलित करें।
अनावश्यक गिरफ्तारियों से बचें।

इस प्रकार, न्यायिक सक्रियता प्रशासनिक सुधार का भी माध्यम बन जाती है।

न्यायमूर्ति आर.पी. मिश्रा की भूमिका

न्यायमूर्ति मिश्रा की कार्यशैली लंबे समय से अनुशासन, समय प्रबंधन और स्पष्ट निर्णयों के लिए जानी जाती है। इस रिकॉर्ड सुनवाई ने उनके व्यक्तित्व को और अधिक मजबूती प्रदान की।

उनका यह कदम यह दर्शाता है कि एक न्यायाधीश केवल निर्णय देने वाला नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली को दिशा देने वाला स्तंभ भी होता है।

भविष्य की राह

अब सवाल यह नहीं है कि क्या ऐसा रिकॉर्ड बन सकता है, बल्कि सवाल यह है कि क्या इसे नियमित प्रक्रिया बनाया जा सकता है। यदि:

हर सप्ताह एक दिन विशेष श्रेणी के मामलों के लिए तय किया जाए,
अभियोजकों और वकीलों को पहले से तैयारी का समय दिया जाए,
और अदालतों में तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो,

तो आने वाले वर्षों में भारत की न्यायिक पेंडेंसी में ऐतिहासिक गिरावट लाई जा सकती है।

निष्कर्ष: न्याय की दौड़ और भरोसे की जीत

पटना हाईकोर्ट का यह “रिकॉर्ड सोमवार” केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सैकड़ों परिवारों की उम्मीदों की कहानी है, जिन्हें वर्षों से न्याय का इंतजार था।

510 मामलों की सुनवाई और 475 मामलों का निष्पादन यह साबित करता है कि न्याय केवल धैर्य का नाम नहीं, बल्कि सही नेतृत्व मिलने पर वह तेज, प्रभावी और भरोसेमंद भी बन सकता है।

बिहार जैसे राज्य में, जहां संसाधन सीमित हैं, वहां इस तरह की उपलब्धि यह संदेश देती है कि अगर नीयत साफ हो और व्यवस्था संगठित हो, तो न्याय व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।

अब समय आ गया है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को केवल एक रिकॉर्ड मानकर भूल न जाएं, बल्कि इसे भारतीय न्यायपालिका के भविष्य की दिशा मानकर आगे बढ़ाया जाए। यही इस ऐतिहासिक दिन की सबसे बड़ी सीख है।