धारा 16(ग) — ‘तत्परता और इच्छा’ कोई औपचारिक कथन नहीं विशिष्ट निष्पादन के दावों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का विस्तृत दृष्टिकोण

प्रस्तावना

भारतीय दीवानी कानून में विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance) का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर संपत्ति और वाणिज्यिक अनुबंधों से जुड़े विवादों में। यद्यपि यह उपाय अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में वादी को वास्तविक राहत प्रदान करता है, फिर भी यह राहत स्वतः प्राप्त होने वाली नहीं है।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 16(ग) इस बात पर विशेष बल देती है कि जो व्यक्ति विशिष्ट निष्पादन चाहता है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह अनुबंध के अपने भाग को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर (Ready) और इच्छुक (Willing) रहा है।

हाल ही में Karnataka High Court ने इस प्रावधान की गहन व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा कि—

“Readiness and Willingness कोई मात्र कानूनी शब्दावली नहीं है, जिसे वादपत्र में लिख देने से धारा 16(ग) की औपचारिक पूर्ति हो जाए।”

यह निर्णय न केवल विधिक सिद्धांत को स्पष्ट करता है, बल्कि न्यायालयों के विवेकाधिकार, वादी के आचरण और न्यायसंगत राहत (Equitable Relief) की अवधारणा को भी नए सिरे से परिभाषित करता है।

धारा 16(ग) का उद्देश्य और विधायी मंशा

धारा 16(ग) का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि—

अदालतें केवल उन्हीं व्यक्तियों को राहत दें, जो स्वयं ईमानदार और निष्पक्ष आचरण करते हों
विशिष्ट निष्पादन जैसे कठोर उपाय का दुरुपयोग न हो
अनुबंध के उल्लंघन का लाभ उठाकर कोई पक्ष अनुचित लाभ न कमा सके

यह प्रावधान न्याय, समानता और सद्भाव (Equity, Justice and Good Conscience) के सिद्धांतों पर आधारित है।

विवाद की पृष्ठभूमि

विवेच्य मामले में—

वादी ने एक संपत्ति के विक्रय अनुबंध के आधार पर विशिष्ट निष्पादन की मांग की
वादी का कथन था कि वह शेष मूल्य चुकाने के लिए सदैव तैयार था
प्रतिवादी का तर्क था कि वादी वर्षों तक निष्क्रिय रहा और उसने कभी वास्तविक भुगतान की पेशकश नहीं की

निचली अदालतों के निर्णयों के पश्चात मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया, जहाँ धारा 16(ग) की व्याख्या केंद्रीय मुद्दा बन गई।

न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ

1. तत्परता और इच्छा — एक सतत (Continuous) दायित्व

न्यायालय ने कहा कि—

तत्परता और इच्छा अनुबंध की तिथि से लेकर निर्णय तक निरंतर बनी रहनी चाहिए
बीच-बीच में दिखाई गई उदासीनता वादी के दावे को कमजोर कर देती है

2. केवल कथन नहीं, ठोस प्रमाण आवश्यक

अदालत ने स्पष्ट किया कि—

वादी को यह दिखाना होगा कि उसके पास आवश्यक धनराशि उपलब्ध थी
बैंक स्टेटमेंट, भुगतान प्रस्ताव, नोटिस और पत्राचार जैसे साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं
केवल मौखिक दावे या सामान्य कथन पर्याप्त नहीं माने जाएंगे

3. आचरण सर्वोच्च कसौटी

न्यायालय के अनुसार—

वादी का समग्र व्यवहार (overall conduct) निर्णायक भूमिका निभाता है
अनावश्यक देरी, चुप्पी या टालमटोल उसकी तत्परता पर प्रश्नचिह्न लगाती है

Readiness और Willingness का वैधानिक अंतर

न्यायालय ने इन दोनों अवधारणाओं को अलग-अलग स्पष्ट किया—

Readiness (तत्परता)
आर्थिक और व्यावहारिक क्षमता
जैसे— धन की उपलब्धता, दस्तावेज़ों की तैयारी
Willingness (इच्छा)
मानसिक और व्यवहारिक तत्परता
जैसे— समय पर कदम उठाना, संवाद बनाए रखना

दोनों का एक साथ होना अनिवार्य है।

समय और देरी का प्रभाव

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोहराया कि—

विशिष्ट निष्पादन में देरी (Delay) अत्यंत घातक हो सकती है
समय बीतने के साथ संपत्ति का मूल्य बदलता है, जिससे अन्याय की संभावना बढ़ जाती है

यदि वादी वर्षों तक निष्क्रिय रहता है और बाद में अचानक दावा करता है, तो यह उसकी मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है।

न्यायसंगत राहत और विवेकाधिकार

विशिष्ट निष्पादन कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि—

न्यायालय का विवेकाधीन उपाय है
यह तभी दिया जाता है जब वादी स्वयं निष्पक्ष आचरण करता हो

अदालत ने कहा—

जो व्यक्ति स्वयं अनुबंध के प्रति उदासीन रहा हो, वह न्यायालय से असाधारण राहत की अपेक्षा नहीं कर सकता।

पूर्ववर्ती न्यायिक दृष्टांतों से सामंजस्य

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के अनेक फैसलों के अनुरूप है, जिनमें कहा गया है कि—

विशिष्ट निष्पादन समानता पर आधारित राहत है
“Clean Hands Doctrine” का पालन आवश्यक है

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इन्हीं सिद्धांतों को और अधिक स्पष्टता प्रदान की है।

व्यावहारिक प्रभाव (Practical Impact)

इस निर्णय के बाद—

संपत्ति विवादों में वादी को अधिक सतर्क रहना होगा
केवल अनुबंध दिखा देना पर्याप्त नहीं होगा
वास्तविक तत्परता और इच्छा को प्रमाणों से सिद्ध करना होगा

निचली अदालतों के लिए यह फैसला एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा।

विधि छात्रों और अधिवक्ताओं के लिए महत्व

यह निर्णय—

न्यायिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है
धारा 16(ग) से संबंधित प्रश्नों में संदर्भ के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है
अनुबंध कानून और विशिष्ट राहत अधिनियम की समझ को गहरा करता है

निष्कर्ष

धारा 16(ग) के संदर्भ में कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि—

“Readiness and Willingness” कोई औपचारिक या यांत्रिक शब्द नहीं, बल्कि निरंतर, ईमानदार और प्रमाणित आचरण की अभिव्यक्ति है।

यह फैसला न्यायालयों को यह स्मरण कराता है कि विशिष्ट निष्पादन जैसी राहत केवल उन्हीं को मिलनी चाहिए, जो स्वयं अनुबंध के प्रति सजग, सक्रिय और निष्पक्ष रहे हों।