केवल सहायक (Incidental) तथ्यात्मक निष्कर्षों को धारा 34 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती— कर्नाटक हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, मध्यस्थता कानून में स्पष्टता

मध्यस्थता कानून के क्षेत्र में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक फैसला देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्यस्थ (Arbitral Tribunal) द्वारा दिए गए सहायक या आकस्मिक (Incidental) तथ्यात्मक निष्कर्षों को Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि ऐसे निष्कर्ष “अंतरिम पुरस्कार (Interim Award)” की श्रेणी में नहीं आते और न ही वे स्वतंत्र रूप से न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं।

यह निर्णय मध्यस्थता प्रक्रिया की स्वायत्तता (Autonomy), तेज़ न्याय (Speedy Resolution) और सीमित न्यायिक हस्तक्षेप के सिद्धांतों को और अधिक मज़बूत करता है। साथ ही, यह उन पक्षकारों के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है जो मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान हर प्रतिकूल निष्कर्ष को अदालत में ले जाकर प्रक्रिया को लंबा करना चाहते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि: विवाद की प्रकृति

इस मामले में पक्षकारों के बीच एक वाणिज्यिक अनुबंध से उत्पन्न विवाद मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, Arbitral Tribunal ने कुछ तथ्यात्मक प्रश्नों पर निर्णय दिया, जो मुख्य विवाद का निपटारा नहीं करते थे, बल्कि केवल—

आगे की सुनवाई को दिशा देने
साक्ष्य के मूल्यांकन में सहायता करने
या प्रक्रियात्मक स्पष्टता प्रदान करने

के उद्देश्य से दिए गए थे।

इन निष्कर्षों से असंतुष्ट एक पक्ष ने यह तर्क देते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि—

“ये निष्कर्ष वस्तुतः अंतरिम पुरस्कार (Interim Award) हैं और इन्हें धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है।”

कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न

हाईकोर्ट के सामने मूल प्रश्न यह था कि:

क्या मध्यस्थ द्वारा किसी सहायक/आकस्मिक तथ्यात्मक मुद्दे पर दिया गया निर्णय “अंतरिम पुरस्कार” माना जा सकता है?
क्या ऐसे निष्कर्षों को Arbitration Act की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है?
न्यायालय का हस्तक्षेप मध्यस्थता प्रक्रिया में किस सीमा तक उचित है?

धारा 34 का दायरा: न्यायालय की व्याख्या

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 34 का उद्देश्य—

प्रत्येक मध्यस्थीय आदेश की समीक्षा करना नहीं है
बल्कि केवल अंतिम पुरस्कार (Final Award)
या ऐसे अंतरिम पुरस्कार, जो किसी अधिकार या दायित्व का अंतिम निर्धारण करते हों, को ही चुनौती देने की अनुमति देता है।

अदालत ने कहा कि:

“हर निर्णय या अवलोकन, जो मध्यस्थता के दौरान किया जाता है, ‘पुरस्कार’ नहीं होता। केवल वही निर्णय, जो पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है, धारा 34 के तहत चुनौती योग्य है।”

‘अंतरिम पुरस्कार’ बनाम ‘आकस्मिक निष्कर्ष’

अदालत ने अपने फैसले में दोनों के बीच स्पष्ट अंतर किया:

अंतरिम पुरस्कार (Interim Award)

जो किसी महत्वपूर्ण विवादित मुद्दे को अंतिम रूप से तय करता हो
जो पक्षकारों के अधिकार या दायित्व को निश्चित करता हो
जो अपने आप में प्रवर्तनीय (enforceable) हो

आकस्मिक/सहायक निष्कर्ष (Incidental Findings)

जो केवल कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए हों
जो मुख्य विवाद का अंतिम निपटारा न करते हों
जो स्वतंत्र रूप से लागू नहीं किए जा सकते

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिए गए निष्कर्ष केवल सहायक प्रकृति के थे, इसलिए उन्हें अंतरिम पुरस्कार नहीं माना जा सकता।

मध्यस्थता की स्वायत्तता और सीमित न्यायिक हस्तक्षेप

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि Arbitration Act, 1996 का मूल उद्देश्य है—

विवादों का शीघ्र समाधान
न्यायालयों पर बोझ कम करना
और पक्षकारों को स्वायत्त मंच प्रदान करना

यदि मध्यस्थता की प्रक्रिया के हर चरण पर अदालतों का हस्तक्षेप होने लगे, तो मध्यस्थता का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

अदालत ने कहा:

“मध्यस्थता न्यायालयों का विकल्प है, न कि एक और अपीलीय मंच। इसलिए न्यायालयों को केवल वहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, जहाँ कानून स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति देता है।”

प्रक्रियात्मक आदेशों को चुनौती देने की प्रवृत्ति पर रोक

हाईकोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से इस बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई कि—

पक्षकार हर प्रतिकूल आदेश को
‘अंतरिम पुरस्कार’ बताकर
अदालत में चुनौती देने लगते हैं

इससे न केवल मध्यस्थता की गति धीमी होती है, बल्कि दुरुपयोग (Abuse of Process) की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

पूर्व न्यायिक दृष्टांतों के अनुरूप फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णयों की भावना के अनुरूप है, जिनमें यह कहा गया है कि—

न्यायालयों को मध्यस्थता में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए
धारा 34 का उपयोग अपील के रूप में नहीं किया जा सकता
तथ्यात्मक निष्कर्षों की पुनः जांच न्यायालय का कार्य नहीं है

व्यावसायिक विवादों के लिए निर्णय का महत्व

यह फैसला विशेष रूप से व्यावसायिक और कॉर्पोरेट विवादों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ—

मध्यस्थता एक पसंदीदा विवाद समाधान माध्यम बन चुकी है
समय और लागत का अत्यधिक महत्व होता है

इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि—

“मध्यस्थता को बाधित करने वाली रणनीतियाँ अब न्यायालयों में सफल नहीं होंगी।”

वकीलों और पक्षकारों के लिए व्यावहारिक संदेश

इस फैसले से कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं:

हर मध्यस्थीय आदेश को चुनौती योग्य न मानें
केवल वही आदेश धारा 34 के अंतर्गत आएँगे, जो निर्णायक हों
प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा करने से बचें
मध्यस्थता को वास्तविक विकल्प के रूप में अपनाएँ

भारतीय मध्यस्थता कानून में परिपक्वता का संकेत

कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला इस बात का संकेत है कि भारतीय न्यायपालिका अब—

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मानकों के अनुरूप
“Hands-off approach”
और “Pro-arbitration stance”

अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

निष्कर्ष: स्पष्ट रेखा, मज़बूत व्यवस्था

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि—

सहायक या आकस्मिक तथ्यात्मक निष्कर्ष
अंतरिम पुरस्कार नहीं होते
और धारा 34 के तहत चुनौती योग्य नहीं हैं

यह निर्णय न केवल मध्यस्थता प्रक्रिया को अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप से बचाता है, बल्कि पक्षकारों को यह भी समझाता है कि मध्यस्थता का उद्देश्य त्वरित, प्रभावी और अंतिम समाधान है।

अंततः, यह फैसला भारतीय मध्यस्थता कानून को अधिक स्थिर, विश्वसनीय और निवेश–अनुकूल बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है।