PCPNDT Act, 1994: लिंग निर्धारण पर रोक और डॉक्टरों की जिम्मेदारी

PCPNDT Act, 1994: लिंग निर्धारण पर रोक और डॉक्टरों की जिम्मेदारी — एक विस्तृत विधिक विश्लेषण

भारत में बेटियों की संख्या को लेकर सदियों से असंतुलन की समस्या रही है। पितृसत्तात्मक समाज, दहेज प्रथा, सामाजिक सोच और आर्थिक दबावों के चलते कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर सामाजिक अपराध के रूप में उभरी। विज्ञान और तकनीक के विकास ने जैसे-जैसे चिकित्सीय तकनीकों को उन्नत किया, अल्ट्रासोनोग्राफी और प्रीनेटल डायग्नॉस्टिक तकनीकों का दुरुपयोग भी शुरू हो गया। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, अर्थात् PCPNDT Act, 1994 को लागू किया ताकि गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या पर सख्त रोक लगाई जा सके।

यह कानून भारत में लड़की और लड़के के अनुपात को संतुलित करने तथा महिला अस्तित्व को सुरक्षित रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। आज भी इसकी प्रासंगिकता वही है क्योंकि समाज में कई लोग अभी भी पुत्र वरीयता मानसिकता से ग्रस्त हैं और अवैध रूप से लिंग परीक्षण करवाने की कोशिश करते हैं। इस विस्तृत लेख में इस अधिनियम के उद्देश्य, प्रावधान, दंड, आवश्यक लाइसेंसिंग प्रक्रिया, न्यायालयों के दृष्टिकोण, और चुनौतियों का समग्र विश्लेषण किया जा रहा है।

1. PCPNDT Act का उद्देश्य

PCPNDT Act का मुख्य उद्देश्य है:

भ्रूण के लिंग निर्धारण पर रोक लगाना
वैज्ञानिक तकनीकों का दुरुपयोग रोकना
गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के दौरान लिंग चयन पर प्रतिबंध
जनसंख्या में लिंग अनुपात सुधारना
कन्या भ्रूण हत्या रोककर महिला अधिकारों की रक्षा करना
अवैध सोनोग्राफी केंद्र और डॉक्टरों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना

समाज में यह धारणा स्थापित करना भी इस कानून का उद्देश्य है कि लड़कियाँ बोझ नहीं, बल्कि समान अधिकार और सम्मान की अधिकारी हैं।

2. अधिनियम का इतिहास एवं पृष्ठभूमि

पहली बार यह कानून 1994 में पारित हुआ और तब इसे Pre-Natal Diagnostic Techniques Act कहा गया। लेकिन तकनीक के दुरुपयोग और कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्ष 2003 में संशोधन किया गया और इसे विस्तार देकर Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act नाम दिया गया।

संशोधन के बाद:

गर्भ से पहले लिंग चयन को अपराध घोषित किया गया
हर अल्ट्रासाउंड मशीन का पंजीकरण अनिवार्य हुआ
सख्त सजा और दंड प्रावधान जोड़े गए

3. अधिनियम का लागू क्षेत्र और नियंत्रण संरचना

यह कानून पूरे भारत में लागू है। इसके तहत निम्नलिखित संस्थाओं को नियंत्रित किया जाता है:

Genetic Counselling Centres
Genetic Laboratories
Genetic Clinics
Ultrasound Clinics
Imaging Centres
Mobile Ultrasound Units

हर केंद्र को Appropriate Authority से लाइसेंस/पंजीकरण लेना अनिवार्य है और नियमित रिकॉर्ड रखना होता है।

4. अधिनियम के मुख्य प्रावधान

(A) लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध — Section 5

कोई डॉक्टर या तकनीशियन गर्भ में बच्चे का लिंग नहीं बता सकता।
गर्भवती महिला या उसके परिजनों को भी लिंग जानने से मना करना होगा।
अनुमति से पहले Form F भरना अनिवार्य।

(B) विज्ञापन पर प्रतिबंध — Section 22

किसी भी प्रकार का विज्ञापन जो लिंग निर्धारण का संकेत दे, अपराध है।
SMS, पोस्टर, सोशल मीडिया विज्ञापन भी शामिल।

(C) रिकॉर्ड में हेरफेर अपराध — Section 23

रिकॉर्ड न रखने, छुपाने या गलत जानकारी देने पर दंड।

5. दंड एवं सजा

पहली गलती

3 साल तक की कैद
₹10,000 तक जुर्माना
डॉक्टर का MCI/State Medical Council द्वारा पंजीकरण निलंबन

दूसरी गलती

5 साल तक की कैद
₹50,000 तक जुर्माना
डॉक्टर का स्थायी लाइसेंस रद्द

सामान्य शब्दों में कहें तो यदि कोई डॉक्टर लिंग बताने के लिए सोनोग्राफी करे, तो उसे 3 साल की जेल और लाइसेंस रद्द तक की सज़ा हो सकती है।

क्लिनिक/मशीन सीलिंग

बिना रजिस्ट्रेशन अल्ट्रासाउंड मशीन रखना अपराध
मशीन जब्त और क्लिनिक सील

6. फॉर्म-F और रिकॉर्ड में डॉक्टर की जिम्मेदारी

प्रत्येक जांच के लिए डॉक्टर को करना होगा:

फॉर्म-F भरना
कागजी और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखना
निरीक्षण में सहयोग

रिकॉर्ड नहीं रखने पर भी अपराध माना जाता है, भले ही लिंग न बताया गया हो।

7. कौन शिकायत कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति
महिला स्वयं
NGO
Appropriate Authority
पुलिस

8. न्यायालयों का दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने PCPNDT Act को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय:

CEHAT v. Union of India (2001), Supreme Court

केंद्र और राज्यों को सख्त कार्रवाई के निर्देश
सभी सोनोग्राफी मशीनों का पंजीकरण अनिवार्य

Federation of Obstetric & Gynecological Societies (FOGSI) Cases

डॉक्टरों को सख्त रिकॉर्ड रखने का निर्देश
लिंग बताना “तकनीकी चूक” नहीं बल्कि गंभीर अपराध

Suo Motu PIL — Beti Bachao Campaign

कई राज्यों में PCPNDT सेल गठित
निरीक्षण और surprise raids का आदेश

9. सामाजिक प्रभाव

PCPNDT Act ने कई राज्यों में लिंग अनुपात सुधारने में योगदान दिया है। कुछ सफल पहल:

“Save Girl Child” अभियान
“Beti Bachao, Beti Padhao” कार्यक्रम
पंचायत स्तर पर जागरूकता
स्कूलों और अस्पतालों में चेतावनी बोर्ड

परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में अवैध क्लीनिक और मोबाइल यूनिट्स काम कर रहे हैं, विशेषकर:

हरियाणा
पंजाब
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र

10. कानून की चुनौतियाँ

छुपे रूप में लिंग परीक्षण (कोड-वर्ड सिस्टम)
cross-border clinics जांच से बचने के तरीके
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी
भ्रूण लिंग पता करने में तकनीकी प्रगति
रिश्वत व भ्रष्टाचार
गलत धारणाएँ — “लड़कियाँ बोझ”

इन चुनौतियों से निपटने के लिए:

मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण
तकनीकी निगरानी
समाजिक जागरूकता अभियान
डॉक्टरों और सोनोग्राफरों की नैतिक जिम्मेदारी
कड़ी निगरानी और surprise inspections

11. क्यों यह कानून हर नागरिक का कर्तव्य है?

यदि समाज में लड़का–लड़की अनुपात असंतुलित होगा तो:

जघन्य अपराध बढ़ेंगे
तस्करी और जबरन विवाह
सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा
महिलाओं की सुरक्षा ख़तरे में
मानवाधिकार हनन

इसलिए PCPNDT Act सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार अभियान है।

12. आधुनिक तकनीक और भविष्य की दिशा

आज DNA टेस्टिंग, blood tests, non-invasive prenatal tests (NIPT) जैसी तकनीकों से भी लिंग ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए सरकार निरंतर कानून मजबूत कर रही है और तकनीकी निगरानी बढ़ा रही है।

भविष्य में जरूरी कदम:

AI आधारित ultrasound monitoring
डिजिटल फॉर्म सिस्टम
नियमित केंद्रीय ऑडिट
मेडिकल शिक्षा में नैतिक प्रशिक्षण
पीसीपीएनडीटी कोर्ट तेज फैसला दें

13. निष्कर्ष

PCPNDT Act भारतीय समाज को बेटियों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदार बनाता है। डॉक्टरों की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा पेशा मानव सेवा का प्रतीक है, इसलिए:

लिंग परीक्षण करवाना और कराना दोनों अपराध हैं।
किसी भी डॉक्टर द्वारा लिंग बताना गंभीर दंडनीय अपराध है
3 साल की जेल, भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबन/रद्द तक की सजा हो सकती है

समाज को चाहिए कि वह बेटियों को बोझ नहीं समझे, बल्कि उनके अधिकार, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करे। लड़की सिर्फ परिवार का गौरव नहीं, राष्ट्र की प्रगति का आधार है।

14. प्रेरक संदेश

“बेटी है तो कल है — जननी की रक्षा, जीवन की रक्षा है।”